गडचिरोलीचे प्रशासन मुख्यमंत्र्यांना सुध्दा गंभीरपणे घेत नाही; कांग्रेस जिल्हाध्यक्ष महेंद्र ब्राह्मणवाडे

पूर्णसत्य न्यूज नेटवर्क गडचिरोली दि. ५ जुलै 

गडचिरोली जिल्ह्यात पावसाळ्यात समस्यांचा महापूर आलेला आहे. रस्त्यांची अवस्था अत्यंत दयनीय झाली आहे. नागरिकांना जीव मुठीत घेऊन नाले ओलांडावे लागत आहेत. शेतकरी बोनस पासून वंचित आहेत, विद्यार्थ्यांना चिखल तुडवत शाळांमध्ये जावे लागत आहे. विजेची डिमांड भरलेल्या शेतकऱ्यांना जीएसटी कापून धनादेश दिले जात आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घोषणा केल्यानंतरही प्रशासनाकडून दोन ओळींचे पत्र निघत नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांसह इतर प्रशासकीय अधिकारी आपण या जिल्ह्याचे मालक असल्यासारखे, झोपेचे सोंग घेतल्याप्रमाणे वागताहेत. त्यांच्या वागणूकीत बदल घडून यावा आणि लोकाभिमुख प्रशासन म्हणून त्यांनी काम करावे यासाठी गडचिरोली जिल्हा काँग्रेस आगामी काळात वर्षभर विविध प्रशासकीय कार्यालयांत वेगवेगळ्या पद्धतीने आगळीवेगळी आंदोलने करणार आहे. याची सुरुवात जिल्हाधिकारी यांच्या दालनात ढोल बजाओ आंदोलनापासून होणार असल्याची माहिती गडचिरोलीचे जिल्हा काँग्रेस कमेटीचे अध्यक्ष महेंद्र ब्राह्मणवाडे यांनी शनिवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.

यावेळी पत्रकार परिषदेला कॉंग्रेस चे प्रदेश सचिव विश्वजित कोवासे, महिला काँग्रेसच्या जिल्हाध्यक्षा एड. कविता मोहोरकर, काँग्रेसचे शहराध्यक्ष सतीश विधाते, महासचिव घनश्याम वाढई, मोरे, वसंता राऊत, दिवकर निसार, कल्पना नंदेश्वर, प्रमोद भगत आदी उपस्थित
होते.
पुढे बोलतांना ब्राह्मणवाडे यांनी सांगितले की जिल्हाधिकाऱ्यांनी रुजू झाल्याबरोबर १६२ कोटी रुपयांच्या खनिज निधीला स्थागिती दिली. या निधीतून जिल्ह्यातील विकासकामे करणे आवश्यक होते. जिल्ह्याला विकासाची गरज असताना ५ ते ६ महिन्यापासून हा निधी कशासाठी रोखला?. जिल्ह्याचे पालकमंत्री, सहपालकमंत्री व प्रशासन निष्क्रिय झाले असून निधी अभावी विकास कामे ठप्प पडले आहेत. जनतेच्या समस्या मार्गी लागत नाहीत. रस्ते व पुलांची वर्षानुवर्ष कामे रखडल्याने नुकतीच भामरागड तालुक्यातील दयनीय अवस्था समोर आली आहे. जिल्ह्यात सर्वत्र रस्ते व पुलांच्या बाबतीत अशीच परिस्थिती आहे.
पुढे स्थानिक स्वराज्य संस्थेची आचारसंहिता
लागणार आहे. पूर्वीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या विकासकामांना देखील स्थगिती दिली असल्याचा आरोप ब्राम्हणवाडे यांनी केला आहे. हा विकास निधी कोणामुळे व कशासाठी रोखला असा प्रश्न ब्राम्हणवाडे यांनी उपस्थित केला आहे.
जिल्हा खनिज विकास महामंडळाच्या समितीत जिल्ह्यातील स्थानिक लोकप्रतिनिधींना कोणतेही स्थान नाही.खनिज महामंडळ स्थापन करून ते उद्योगपतींच्या घशात टाकण्याचा फडणवीस सरकारचा डाव असल्याचा आरोप ब्राम्हणवाडे यांनी केला.
धान विकलेल्या इतर शेतकऱ्यांना तात्काळ बोनस द्यावा, निवडणुकीपूर्वी युती शासनाने केलेल्या घोषणेप्रमाणे शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती द्यावी आदी मागण्यासाठी टप्प्याटप्प्याने आंदोलन करण्याचा इशारा देखील ब्राह्मणवाडे यांनी दिला आहे.

जिल्ह्यातील अधिकारी सध्या मुख्यमंत्र्यांनाही ऐकत नसून नुकत्याच झालेल्या दौऱ्यात ज्या शेतकऱ्यांनी नवीन वीज जोडणी साठी डिमांड भरली आहे, त्यांना तात्काळ वीज जोडणी देण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केल्या होत्या. मात्र डिमांड भरूनही हे शेतकरी वीज जोडणी पासून वंचित आहेत. अधिकारी देखील
सध्या मुख्यमंत्र्यांना सुध्दा गंभीरपणे घेत नसल्याचा आरोप ब्राह्मणवाडे यांनी केला.

आरोप चुकीचे

जिल्हा प्रशासन हे जिल्हा विकासासाठी गंभीरपणे कार्यरत असुन विकासाच्या योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. आपत्ती व्यवस्थापन विभाग हा प्रभावी काम करीत आहे. धान उत्पादकांना १०४ कोटी रुपयांचा बोनस थेट त्यांच्या बँक खात्यांमध्ये जमा केला आहे. यातून ४८,००० शेतकऱ्यांना पहिल्या टप्प्यात लाभ मिळाला असून, उर्वरित शेतकऱ्यांनाही लवकरच लाभ देण्यात येणार आहे. दुर्गम भागातील सोयी – सुविधांकडे विशेष लक्ष आहे. त्यांनी केलेले आरोप चुकीचे आहेत.

अविश्यांत पंडा, जिल्हाधिकारी गडचिरोली