कांग्रेसचे रविवार पासून दीड महिना देशव्यापी मनरेगा बचाओ संग्राम

पूर्णसत्य न्यूज नेटवर्क गडचिरोली,दि. १० जानेवारी 

गेल्या २० वर्षांपासून भारतातील मजुरांची जीवनरेखा ठरली असलेल्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेचे नाव बदलून त्यात नावासह मोठे बदल करीत भविष्यात ही योजनाच संपुष्टात आणायची अशी केंद्रातील मोदी सरकारच्या धोरणाविरोधात १० जानेवारी ते २८ फेब्रुवारी पर्यंत कांग्रेस पक्ष देशभर मनरेगा बचाओ संग्राम करणार आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात सुध्दा जवळपास दीड महिना हे आंदोलन करण्यात येईल व जिल्ह्यासह राज्य आणि देशपातळीवरील संपूर्ण आंदोलनात कांग्रेस पक्षाचे हजारो कार्यकर्ते सहभागी होतील.अशी माहिती गडचिरोली जिल्हा काँग्रेसचे अध्यक्ष महेंद्र ब्राह्मणवाडे यांनी शनिवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.

मनरेगात देशभरात १०० दिवस रोजगाराची गॅरंटी होती त्यात बदल करुन भाजप ठरवेल त्यानुसार काम होणार असल्याचा आरोप कांग्रेस कडून केला गेला. मनरेगा ही संपूर्णपणे केंद्र सरकारची योजना होती. त्यात बदल करुन राज्य सरकार चा ४० टक्के वाटा टाकला आहे. मागिल ११ वर्षांपासून मजूरीत वाढ नाही. योजनेत खाजगी कंपन्या कडून कुशल च्या नावावर काम वाटली जातात. याचा जोरदार विरोध करण्यासाठी कांग्रेस चे वतीने ब्लॉक स्तरापासून ते राष्ट्रीय स्तरावर आंदोलन करण्यात येणार आहे. गडचिरोली जिल्हाभर हे आंदोलन करण्यात येणार आहे.

कोविड-१९ महामारीच्या काळात, जेव्हा मोदी सरकारने कोणतीही पूर्वतयारी न करता लॉकडाऊन केले, त्यामुळे लाखो स्थलांतरित मजूर आपल्या गावाकडे परत जाण्यास मजबूर झाले व रोजगारापासून वंचित राहिले. अशा परिस्थितीत मनरेगाने ४.६ कोटी कुटुंबांना रोजगार उपलब्ध करून दिला. सन २००६ मध्ये अंमलबजावणी सुरू झाल्यापासून आजपर्यंत मनरेगा अंतर्गत एकूण १८० कोटींपेक्षा अधिक कार्य-दिवस निर्माण करण्यात आले आहेत. मनरेगा अंतर्गत सुमारे १० कोटी मालमत्तांचे (परिसंपत्तींचे) निर्माण करण्यात आले असून, त्यामध्ये गावातील तलाव व ग्रामीण रस्ते, शेती सुधारणा यांचा समावेश आहे.

मनरेगा ही देशातील सर्वात प्रभावी व यशस्वी योजनांपैकी एक आहे. मनरेगामधील मोदी सरकारचे प्रस्तावित बदल हे कामाच्या संवैधानिक अधिकारावर थेट हल्ला असल्याचे कांग्रेसने म्हटले आहे. मनरेगा अंतर्गत देशातील प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला कामाची कायदेशीर हमी होती. कोणत्याही ग्रामपंचायतीत कोणतेही कुटुंब कामाची मागणी केल्यास १५ दिवसांत काम देणे बंधनकारक होते. मोदी सरकारच्या नवीन बदलांनंतर काम हा अधिकार राहणार नाही, तर सरकारच्या मर्जीनुसार दिली जाणारी एक “रेवडी” बनेल. कोणत्या ग्रामपंचायतीला काम द्यायचे आणि कोणाला नाही, हे केंद्र सरकार ठरवेल. मजूरांचा किमान मजुरी मिळण्याचा अधिकार हिरावला जात आहे. पूर्वी मनरेगाअंतर्गत काम ठरवलेल्या किमान मजुरीवर दिले जात होते आणि दरवर्षी त्यात वाढ केली जात होती. वर्षातील ३६५ दिवस काम उपलब्ध असल्याने गरज पडल्यास उत्पन्नाचा पर्याय नेहमी उपलब्ध होता. नव्या बदलानुसार मजुरी मनमानी पद्धतीने ठरवली जाईल. किमान मजुरीची किंवा वार्षिक वाढीची कोणतीही हमी राहणार नाही. पीक काढणीच्या हंगामात काम दिले जाणार नाही, त्यामुळे मजुरांची ताकद कमी होईल आणि किमान मजुरीशिवाय मिळेल ते काम स्वीकारण्याची सक्ती केली जाईल. पूर्वी ग्रामपंचायतींना आपल्या गावाच्या विकासासाठी कामांचे नियोजन व अंमलबजावणी करण्याचा अधिकार होता. ग्रामसभा व ग्रामपंचायत कामे ठरवत होत्या. ठेकेदारांवर बंदी होती. आता सर्व निर्णय दिल्लीहून रिमोट कंट्रोलद्वारे घेतले जातील. विकासकामे मर्यादित श्रेणी पुरतीच राहतील. महत्त्वाचे निर्णय केंद्र सरकार घेईल. ग्रामपंचायती फक्त आदेश अंमलात आणणाऱ्या संस्था बनतील. ठेकेदार येतील आणि कामे करून जातील.

यापूर्वी मजुरीचा १०० टक्के खर्च केंद्र सरकार करत होती, त्यामुळे राज्य सरकारांना अडचण येत नव्हती. आता राज्य सरकारांना ४० टक्के मजुरी द्यावी लागेल. यातून खर्च वाचवण्यासाठी अनेक राज्ये कामच देणार नाहीत, अशी शक्यता आहे. किमान मजुरीशिवाय शोषण
शहरांकडे सक्तीचे स्थलांतर होईल आणि
पंचायतांचे अधिकार व महत्त्व संपुष्टात येतील.

कामाची हमी, मजुरीची हमी, जबाबदारीची हमी कायम ठेवावी कामाच्या संवैधानिक अधिकाराची पूर्ण पुनर्बहाली. किमान ४०० रुपये प्रतिदिन मजुरी द्यावी. मनरेगामधील सर्व बदल तत्काळ मागे घ्यावे. सर्व सामान्य लोकांचे अधिकार हिरावून घेऊ नये. या मागण्यांसाठी ११ जानेवारी ला एकदिवसीय उपवास आंदोलन करुन विरोध प्रदर्शन, १२ ते २९ जानेवारी पर्यंत पंचायत समिती स्तरावर जनसंपर्क, ३० जानेवारी वार्ड स्तरावर धरणे आंदोलन, ३२ जानेवारी ते ६ फेब्रुवारी जिल्हा स्तरावर धरणे आंदोलन, ७ ते १५ फेब्रुवारी पर्यंत राज्यस्तरीय विधानसभा घेराव आणि १६ ते २५ फेब्रुवारी पर्यंत ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटीच्या वतीने देशव्यापी आंदोलन करण्यात येणार आहे. या सर्व आंदोलनात गडचिरोली जिल्ह्यातील कांग्रेस चे हजारो कार्यकर्ते सहभागी होणार असल्याचे ब्राह्मणवाडे यांनी सांगितले.
पत्रकार परिषदेला विश्वजीत कोवासे, कुसूम आलाम, शंकरराव सालोटकर, नगरसेवक सतिश विधाते, रमेश चौधरी, पराग पोरेड्डीवार, श्रीकांत देशमुख यांचेसह अनेक पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते.