एटापल्लीत प्रशासनाकडून ग्रामसभांची फसवणूक! ; ग्रामसभांनी संबंधितांवर ॲट्रासिटीचा गुन्हा कां दाखल करु नये!

पूर्णसत्य न्यूज नेटवर्क गडचिरोली, दि. १४ जानेवारी 

एखाद्या कंपनीच्या प्रस्तावाला मुर्त रुप देण्यासाठी महसूल प्रशासन जर पेसा क्षेत्रातील अनुसूचित जमाती व इतर परंपरागत वननिवासी नागरिकांची दिशाभूल किंवा फसवणूक करीत असेल तर अशा प्रशासकीय अधिकाऱ्यांविरुद्ध ग्रामसभांनी ॲट्रासिटीचा गुन्हा कां दाखल करु नये ? असा सवाल एटापल्ली तालुक्यात विचारला जात आहे.

एटापल्ली तालुक्यातील मौजा वेलमागड आणि ब्लॅक फॉरेस्ट क्षेत्रातील ६४० हेक्टर वनजमीनीवर ओमसाईराम स्टील्स ॲन्ड अलॉय प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीच्या प्रस्तावित नवीन खदानीकरीता, खाण शोध करण्यासाठीचा प्रस्ताव जिल्हधिकारी कार्यालयाकडे पाठविला. जिल्हधिकारी कार्यालयाने त्याबाबत आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी ग्रामसभेचे नाहरकत प्रमाणपत्र घेण्यासाठी प्रयत्न सुरू केला. परंतु वेलमागड, जवेली खुर्द, जीजावंडी, बुर्गी, कुंडूम आणि नैनवाडी या संबंधित सर्व ग्रामसभांनी या खाण शोध प्रस्तावाला विरोध करीत ग्रामस्थांच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयाचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठविले.
ग्रामसभेचा विरोध लक्षात घेता, खाण कंपनीशी संधान बांधून असलेल्या प्रशासनाने ग्राम वनहक्क समितीचे पदाधिकारी, सदस्य आणि सरपंच, सचिव यांचेमार्फत ग्रामसभेवर दबाव आणण्याच्या दृष्टीने नवी खेळी खेळत ग्राम वनहक्क समितीचे पदाधिकारी, सदस्य आणि सरपंच, सचिव यांना उपविभागीय अधिकारी एटापल्ली च्या माध्यमातून संबंधित विषयावर चर्चा करण्यासाठी सोमवारी( दि. १२ जानेवारी रोजी) दुपारी ३ वाजता एटापल्ली उपविभागीय कार्यालयात बैठकीचे आयोजन केले. मात्र प्रशासनाच्या छोट्याशा चुकीमुळे आणि स्थानिक राजकीय नेत्यांनी भडकवल्यामुळे ग्राम वनहक्क समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी अचानक सभेतून बहिर्गमन केले. परिणामी ही चर्चा सुरू होण्यापूर्वीच फिसकटली.

या प्रकरणात लक्षात घेण्यासारखा महत्वपूर्ण मुद्दा असा आहे की ग्रामसभांनी खाण शोध प्रस्तावाला ज्या कारणामुळे विरोध केला, ते कारण संपले काय?. जर याचे उत्तर नाही असेल तर महसूल प्रशासनाने त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या ग्राम वनहक्क समिती, सरपंच आणि सचिव यांची चर्चा बैठक बोलावण्याचे कारण काय? ग्राम वनहक्क समिती ही ग्रामसभेपेक्षा मोठी आहे काय? तिला ग्रामसभेने घेतलेले निर्णय बदलण्याचा अधिकार आहे काय? अशा बैठका बोलावून महसूल प्रशासन पेसा आणि वनाधिकार तथा परंपरागत वननिवासी कायद्यातील तरतुदींची पायमल्ली करीत आहे. हे स्पष्टपणे समोर येत नाही काय?.

उल्लेखनीय आहे की पेसा क्षेत्रात विशेष करून वनासंदर्भात कोणतेही काम करावयाचे असल्यास वनाधिकार कायद्या अंतर्गत नाहरकत किंवा मान्यता प्रमाणपत्र  प्राप्त करणे आवश्यक आहे. आणि हे प्रमाणपत्र संबंधित ग्रामसभांच्या बैठकीत ठराव होऊन त्यांचे नाहरकत किंवा मंजूरी चे पत्र जोडले असल्याशिवाय उपविभागीय अधिकारी जे, वनाधिकार कायद्या अंतर्गत नाहरकत किंवा मान्यता प्रमाणपत्र निर्गमित करणारी अधिकृत व्यवस्था आहे, एफ.आर.ए. प्रमाणपत्र निर्गमित करु शकत नाही. परिणामी अशी शोध मोहीम परवानगी अभावी थंड बस्त्यात पडू शकते. नेमकी हीच अडचण लक्षात घेता प्रस्तावकांनी प्रशासनाला हाताशी धरून ग्राम वनहक्क समिती, सरपंच आणि सचिव यांचेवर दबाव आणण्याची व्यूहरचना रचली. परंतू छोट्याशा चुकीमुळे ती बारगळली. त्यामुळे भविष्यात ग्रामसभांनी त्यांचे सोबत अशी दुसरी खेळी खेळली जाऊ नये. याची काळजी फार गंभीर पणे घेण्याची गरज आहे. हा मुद्दा जिल्हास्तरीय महाग्रामसभेपूढे आणून जिल्हा प्रशासनाला खडे बोल सुनावले पाहिजे. जेणेकरून संबंधित कंपनी व त्यांना सहकार्य करणारे प्रशासन यापुढे अशी हिंमत करणार नाही.

दुसरा मुद्दा असा की ग्रामसभांनी खाण शोध प्रस्तावाला केलेल्या विरोधासंदर्भात उपविभागीय अधिकारी एटापल्ली यांनी ग्रामसभांशी चर्चा करणे अभिप्रेत होते. परंतू ग्रामसभांना डावलून त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या ग्राम वनहक्क समितीशी चर्चा करणे. ही बाब पेसा क्षेत्रातील अनुसूचित जमाती व इतर परंपरागत वननिवासी नागरिकांची दिशाभूल किंवा फसवणूक करणारी ठरते. त्यामुळे संबंधित ग्रामसभा या एटापल्ली उपविभागीय अधिकाऱ्यांवर ॲट्रासिटीचा गुन्हा सुद्धा दाखल करु शकतात. जिल्हा महाग्रामसभेने याचा सुध्दा विचार करून तसे मार्गदर्शन ग्रामसभांना केले पाहिजे. जेणेकरून भविष्यात प्रशासन अशी हिंमत करणार नाही. अशी मागणी देखील एटापल्ली तालुक्यातून पूढे येत आहे.