पूर्णसत्य न्यूज नेटवर्क गडचिरोली दि. २ जुलै
संपादकीय
कोणत्याही विकासासाठी थोड्याफार परिणामांची बाब ही स्वीकारावीच लागते. शेती कसताना सुद्धा जमीन फोडावी लागते. त्यात काही जीवजंतू मारले जातात. त्याशिवाय उत्पन्न हाती येत नाही. आणि ते आल्याशिवाय पोटाची खळगी भरत नाही. हा व्यवहार आहे. त्याग केल्याशिवाय भोग प्राप्त होत नाही.
गडचिरोली जिल्हा दुषणांकडून भुषणांकडे वाटचाल करीत आहे. अतिदुर्गमतेकडून सुगमतेकडे, नक्षलग्रस्ततेकडून नक्षलमुक्तीकडे अशिक्षेकडून शिक्षणाकडे, बेरोजगारी कडून रोजगार निर्मितीकडे अविकसिततेकडून विकासाकडे अशा अनेक आयामांवर मार्ग प्रशस्त होत आहेत. मात्र जिल्ह्यातील काही झारीतील शुक्राचार्य याला खीळ लावण्यासाठी आंदोलने, निदर्शनांचा दर्भ टाकून झारीचे भोक बंद करण्याच्या मार्गावर दिसून येत आहेत.
येथील बहुमुल्य खनिज संपदेवर प्रक्रिया करुन मुल्यवर्धन करण्याचे काम सुरू झालेले आहे. यातून रोजगार निर्मिती झाली आहे. ती पुढे वाढणार आहे. सरकार यासाठी पुढाकार घेत आहे. जिल्ह्यातील सामान्य नागरिकांचाही विकासाला कुठेही विरोध होताना दिसत नाही.
जो काहीसा विरोध होताना दिसतो तो थोड्याफार डाव्या विचारसरणीच्या राजकारण्यांच्या आणि बोटावर मोजता येतील एवढ्या सामाजिक संस्था, माहिती अधिकार संस्था, भ्रष्टाचार निर्मुलनाच्या नावावर भ्रष्टाचार निर्माण करणाऱ्या संस्थांचा. असे राजकारणी आणि अशा संस्था कितपत विश्वासार्ह आहेत याचा परामर्श घेण्याची गरज आहे.
भारतीय संविधानाने व्यक्ती स्वातंत्र्य दिले आहे. नागरिकांना त्यांचे व्यक्तिगत व सामुहिक म्हणणे सनदशीर मार्गाने योग्य त्या व्यासपीठावर मांडण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे. पण त्याचा उपयोग नागरिकांच्या भल्यासाठी झाला पाहिजे. हे संकेतही दिले आहेत. परंतु वर्तमान स्थितीत प्राप्त स्वातंत्र्याचा अधिकांश दुरुपयोग होताना दिसतो.
अशा संस्था संघटनाचे पदाधिकारी कोण आहेत, त्यांचे व्यवहार कसे आहेत, अशा संस्था संघटनांमध्ये किती कार्यकर्ते आहेत, त्यांची सामाजिक पत किती आहे? असे अनेक प्रश्न उपस्थित केले जाऊ शकतात. ही मंडळी त्यांच्या मुद्द्याचे वजन वाढवण्यासाठी काही नामांकित संस्थांच्या प्रभावी नेत्यांची दिशाभूल करुन त्यांचा तात्पुरता उपयोग करून घेतात.
अशा संघटना, संस्थांच्या तथाकथित नेत्यांचे अर्थकारण कसे चालते? यांच्या मुंबई, दिल्ली वाऱ्या कशा होतात, यांच्या आंदोलन, मोर्चा साठी निधी कोठून येतो? यासारखे अनेक मुद्दे आहेत. अशा संस्था संघटनांमधील काही जण स्वतःच माहिती अधिकार कार्यकर्ते, तेच तक्रारकर्ते, तेच आंदोलक, तेच पत्रकार, सर्वकाही तेच आहेत. त्यांचा यामागील नेमका हेतू काय?. हे न समजण्याएवढा समाज मागासलेला नाही. एवढेच की सामान्य समाज त्याच्या अवतीभवती घडणाऱ्या घटना, दुर्घटनांवर फारशी प्रतिक्रिया द्यायला धजावत नाही. किंवा मला काय त्याचे देणेघेणे म्हणून दुर्लक्ष करतो. याचा अर्थ त्याला सभोवताल काय घडतं याची जाणीव नाही असे समजू नये.
अशावेळी संदर्भित संस्था संघटनांची आंदोलने, मोर्चे नेमके कशासाठी? अशा आंदोलनांचे पुढे काय होते. अशी आंदोलनं कालांतराने कां व कशी समाप्त होतात? यातून नेमका लाभ कुणाला होतो? याकडे समाजाने डोळसपणे पाहण्यासोबतच योग्य वेळी प्रतिक्रिया दिल्या पाहिजेत.
या संस्था संघटनांनी कधी शेतमजूर, पिडीत, उपेक्षित समाजासाठी फार काही योगदान दिल्याचे दिसून येत नाही. माहिती अधिकाराचा दुरुपयोग करुन त्या आधारावर आपली खळगी भरण्यासाठी प्रयत्नशिल दिसून येतात. अर्थात सर्वच संस्था, संघटनांची स्थिती अशी नाही. विवेक पंडित यांच्या वेठबिगारांसाठी चालवलेल्या आंदोलनांची सामाजिक फलितं अत्यंत चांगली आहेत. त्यामुळे नागरिकांनी आंदोलन, मोर्चे, निदर्शने याकडे सजगपणे पाहिले पाहिजे.
