गडचिरोली जिल्ह्यातील महाग्रामसभा स्वायत्त परिषदेचा कांग्रेसला सशर्त पाठिंबा?

पूर्णसत्य न्यूज नेटवर्क गडचिरोली दि.१२ एप्रिल

गडचिरोली जिल्ह्यातील महाग्रामसभा स्वायत्त परिषदेने सर्व इलाका ग्रामसभांची बैठक आयोजित त्यात ग्रामसभांपूढे येणाऱ्या समस्या कांग्रेस पक्षाचे नेते तथा विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांचेसमोर ठेवून त्या समस्या सोडविण्याचे जाहीर आश्वासन इलाका ग्रामसभांपूढे देण्यात यावे अशी मागणी केली. त्यावर गडचिरोली लोकसभेचे उमेदवार आणि विरोधी पक्षनेते यांनी महाग्रामसभा स्वायत्त परिषदेने टाकलेल्या अटी पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर परिषदेने बैठकीत गडचिरोली जिल्ह्यातील ग्रामसभांचे कांग्रेसला समर्थन देणार असल्याची घोषणा केली. त्यामुळे कांग्रेसची बाजू अधिक मजबूत होतानाच भाजपला फटका बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

गडचिरोली जिल्ह्यात १४४२ ग्रामसभा आहेत. यातील सर्वच ग्रामसभा या स्वायत्त परिषदेच्या सदस्य नाहीत. मात्र मोठ्या प्रमाणात ग्रामसभांवर परिषदेचा प्रभाव असून त्या प्रदीर्घ काळापासून मोदी सरकारच्या निर्णयांच्या विरोधात आहेत. या ग्रामसभांनी मागिल आठवडाभरात दोन बैठका घेऊन शुक्रवारी झालेल्या तिसऱ्या बैठकीत कांग्रेसच्या समर्थनाचा निर्णय घेतला.

परिषदेच्या अटींमध्ये  गडचिरोली  जिल्ह्यातील आदिवासींची जनजाती सल्लागार परिषद तयार करणे. १९८० च्या वनकायद्यात सुधारणा करून केंद्रामध्ये नविन कायदा तयार केलेला आहे. तो कायदा तात्काळ रद्द करण्यात यावा. अनुसूचित क्षेत्रातील आदिवासींच्या जमिनी खाणींच्या नावाने जोर जबदस्तीने भाडे पट्याने देत असलेल्या खाणी तात्काळ बंद करण्यात याव्या. २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या जि. प. शाळा बंद करण्याचा जो शासन निर्णय आहे तो शासन निर्णय तात्काळ रद्द करण्यात यावा. आदिवासींवर वेळोवेळी विनाकारणाने ११० कलम लावून त्यांना ऐन कामाच्या
वेळी मानसिक त्रास देणे बंद करावे. एससी, एसटी, ओ.बी.सी. आणि इतर यांच्या नोकरी वर्गामध्ये आरक्षणानुसार पदभरती करण्यात यावी. या मागण्यांचा समावेश आहे. यावर अध्यक्ष नंदू मट्टामी, सचिव नितीन पदा सैनू गोटा, शिवाजी नरोटे, लालसू नागोटी वनिता तिम्मा, सहिनाथ कोडावे, मालताबाई मडावी इत्यादी पदाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.

ग्रामसभांच्या सरळसरळ पाठिंब्यामुळे गडचिरोलीत खळबळ

महाग्रामसभा स्वायत्त परिषदेने सुरजागडसह जिल्ह्यातील २५ ही खाणी रद्द करा या मूळ मागणीसाठी गेले कित्येक वर्षांपासून सुरू केलेल्या आंदोलनाचा मुद्दा वगळून इतर मागण्यांचा अटींमध्ये समावेश करुन कांग्रेस द्वारा आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार आणि कांग्रेस उमेदवार डॉ नामदेव किरसान यांना परिषदेच्या मंचावर स्थान देऊन त्यांच्यापूढे जाहीर पाठींबा दिल्याने वास्तविक मुद्द्यांवर लढाई लढणाऱ्या इतर कार्यकर्त्यांमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे.

महाग्रामसभा स्वायत्त परिषदेचा पाठिंबा म्हणजे दिशाभूल आणि दलाली  : जराते यांचा आरोप

गडचिरोली – चिमूर लोकसभा निवडणुकीत भाजप – काॅंग्रेस पैकी कोणत्याही एका पक्षाला किंवा त्यांच्या उमेदवाराला जिल्ह्यातील ग्रामसभांनी पाठिंबा देण्याबाबत काही दलाल वृत्तीच्या कार्यकर्त्यांनी प्रयत्न चालविला असल्याचा धक्कादायक प्रकारअसल्याचे गेली २० वर्षे सदरच्या संघर्षात सक्रिय कार्यकर्ता रामदास जराते यांनी यावर प्रतिक्रिया देताना म्हटले आहे. खरेतर ग्रामसभांची ५ वी अनुसूची, पेसा, वनाधिकार, जल, जंगल, जमीनीचा संघर्ष हा हक्क आणि अधिकाराचा संघर्ष आहे. तो गेली अनेक दशकं अव्याहत सुरू आहे. यात स्वातंत्र्यानंतर कोणत्या एका राजकीय पक्षाने या संघर्षाची बाजू घेतल्याचे कधी घडले नाही. फक्त या प्रश्नांबाबत काॅंग्रेस पक्ष मवाळ राहिले एवढेच. पण काॅंग्रेससुध्दा कधीच संघर्षाच्या बाजूने राहिलेली नाही. अशावेळी कांग्रेसचे समर्थन करणे हे चुकीचे असल्याचे मत व्यक्त केले आहे.