जिल्हा महाग्रामसभा स्वायत्त परिषदेचा पाठिंबा म्हणजे दिशाभूल आणि दलाली!

पूर्णसत्य न्यूज नेटवर्क गडचिरोली दि. १३ एप्रिल 

गडचिरोली – चिमूर लोकसभा निवडणुकीत भाजप – काॅंग्रेस पैकी कोणत्याही एका पक्षाला किंवा त्यांच्या उमेदवाराला जिल्ह्यातील ग्रामसभांनी पाठिंबा देण्याबाबत काही दलाल वृत्तीच्या कार्यकर्त्यांनी प्रयत्न चालविला असल्याचा धक्कादायक प्रकार कानावर आला. खरंतर ग्रामसभांची ५ वी अनुसूचि, पेसा, वनाधिकार, जल, जंगल, जमीनीचा संघर्ष हा हक्क आणि अधिकाराचा संघर्ष आहे. तो गेली अनेक दशकं अव्याहत सुरू आहे. यात स्वातंत्र्यानंतर कोणत्या एका राजकीय पक्षाने या संघर्षाची बाजू घेतल्याचे कधी घडले नाही. फक्त या प्रश्नांबाबत काॅंग्रेस पक्ष मवाळ राहिले ऐवढेच. पण काॅंग्रेससुध्दा कधीच संघर्षाच्या बाजूने राहिलेली नाही.

गडचिरोली जिल्ह्यातील साधनसंपत्ती वर भांडवली राक्षसांची नजर हि काॅंग्रेसच्याच काळात गेली. त्यांनी सर्वप्रथम विकासाच्या नावाखाली सुरजागडसह १९९३ सालीच २५ ठिकाणी लोहखाणी प्रस्तावित केल्या. त्या मंजूर करून खासगी कंपन्यांना विकल्या. नक्षली प्रभावामुळे आणि आदिवासी जनतेच्या विरोधामुळे तेव्हा त्या प्रत्यक्षात सुरू करता आल्या नव्हत्या. मात्र २००७ मध्ये यापैकी काही खाणींचे करार केले गेले होते. आणि या खाणींच्या कामात कोणतीही अडचण नको म्हणून जिल्ह्यात काॅंग्रेसच्या राज्य आणि केंद्र सरकारने नक्षल प्रभावित भाग म्हणून २०१२ पुर्वीच २५ पोलीस मदत केंद्र मंजूर केले होते.

२०१४ ला मोदींच्या रुपाने देशात भाजपचे सरकार आले. आणि याच लोहखाणी कोणाचीही भीड मुर्वत न ठेवता, स्थानिकांच्या विरोधाला, कायदे आणि नियमांना चिरडून टाकून सुरु करण्याचा सपाटा लावला. तो आता झेंडेपार पर्यंत पोहोचला आहे.

*स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षानंतरही शिक्षण, आरोग्य, रस्ते, संविधानिक हक्क आणि अधिकार येथील माणसाला मिळू न देणारे काॅंग्रेस – भाजप यांच्याकडे आम्ही पर्याय म्हणून का पाहावे ? हा खरा प्रश्न आहे.

काॅंग्रेसचे काही लोक त्यांनी पेसा कायदा आणल्याची बतावणी करतात. मात्र पेसा कायदा हा काॅंग्रेसच्या काळात मंजूर झाला असला तरी तो त्यांनी आणला नव्हता तर डॉ.बी.डी. शर्मा आणि देशभरातील त्यांच्यासारख्या शेकडो बुध्दीजिवी कार्यकर्त्यांनी एकत्र येऊन संसदेच्या बाहेर तो बील तयार केला. आणि डॉ. बी.डी. शर्मांचे विद्यार्थी असलेले त्यावेळेचे लोकसभा अध्यक्ष पी.ए.संगमा यांच्याकडे सादर केला होता. त्यांनी २४ डिसेंबर १९९६ रोजी लोकसभेच्या शुन्य प्रहरात हा कायदा मंजूर करून घेतला होता. केवळ ५ कलम असलेल्या आणि २ पानांचा या कायद्याबद्दल त्यावेळी कोणत्याही खासदारांनी काहीच चर्चा केली नव्हती. पण हा कायदा झाल्यानंतर जेव्हा जल, जंगल, जमीन आणि परंपरागत अधिकार अनुसूचित क्षेत्रातील लोकांना दिले गेले हे लक्षात आले. तेव्हा याच काॅंग्रेसच्या लोकांनी या कायद्याची अंमलबजावणी होवू नये म्हणून २० वर्षे त्याबाबतचे नियम तयार होवू दिले नाहीत. परिणामी आदिवासी जनतेला त्यासाठी सातत्याने संघर्षाच करावा लागला.

हिच परिस्थिती वनाधिकार कायद्याच्या बाबतीत आहे. २००५ साली जेव्हा काॅंग्रेसच्या मनमोहनसिंगांचे सरकार आले त्यावेळी डाव्या पक्षांच्या ६२ खासदारांनी बाहेरुन पाठिंबा दिला होता. आणि त्याबदल्यात मंत्री पदे किंवा खोके नव्हे तर या देशातील आदिवासींसाठी वनहक्क कायदा आणण्याची मुख्य अट घातली होती. त्यानुसार काॅंग्रेसची इच्छा नसतांना वनहक्क कायदा करावा लागला होता. त्यामागे केवळ सत्तेचा स्वार्थ होता. आज भाजपचे सरकार हे सर्व घालवू पाहात आहे. देशातील जनतेला जेरीस आणले गेले आहे. हे खरं असलं तरी भाजपचा पर्याय म्हणजे काॅंग्रेस कशी होईल? ज्या काॅंग्रेसच्या राजवटीत येथील हजारो निरपराध आदिवासींना चंद्रपूर, नागपूर, अमरावती, भंडाऱ्याच्या जेलात नक्षल समर्थक म्हणून राहावे लागले. आणि ज्या भाजपच्या काळात शेकडो लोकांवर युएपीएच्या कलमा लावून छळले जाते. ती भाजप आमच्यासाठी पर्याय कसे असू शकेल?

संविधान आणि लोकशाही भाजपने धोक्यात आणली हे सांगून जी काॅंग्रेस सत्तेत येऊ पाहतेय तीचे कारनामे काही चांगले आहेत, असे आम्ही समजण्याचे कारण नाही! मुळातच संविधान हे कधीच सुरक्षित राहिलेले नाही. वेळोवेळी त्यावर हल्ले होत आलेले आहेत. १९६२ सालापासून आदिवासी कमीशनने राष्ट्रपतींना सादर केलेल्या अहवालावर काॅंग्रेसच्या राजवटीत किती अंमलबजावणी झाली हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. जयपालसिंग मुंडा यांच्यामुळे मिळालेली पाचवी आणि सहावी अनुसूचीच्या आवश्यक अंमलबजावणीसाठी आजपर्यंत ना काॅंग्रेसने ना भाजपने पुढाकार घेतला.एकुणच आदिवासींच्या हक्क आणि अधिकाराचा संघर्ष हा आजतागायत सुरुच आहे. यात मतांच्या राजकारणासाठीच हे पक्ष आदिवासींची बाजू घेत आलेले आहेत. अन्यथा केवळ शोषणाचीच भूमिका यांची राहिलेली आहे.

अशा स्थितीत २०१७ सालच्या जिल्हा परिषद/ पंचायत समिती निवडणुकीत येथील आदिवासींनी एक नवा पर्याय म्हणून खऱ्या अर्थाने जनतेचे उमेदवार दिले. ते अन्याय, अत्याचाराच्या विरोधात राजकीय पक्षांना त्यांची जागा दाखवून देत निवडूनही आणले. आज लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुकीत हा पर्याय समोर येवून आपले राजकीय भवितव्य धोक्यात येऊ नये म्हणून ग्रामसभांची एकता उधळून लावत, संघर्षाला चिरडून टाकून काही दलाल वृत्तीच्या कार्यकर्त्यांना हाताशी धरून काॅंग्रेस आणि भाजप गडचिरोलीत ग्रामसभांचे राजकीय समर्थन मिळविण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. आणि दुर्दैवाने ग्रामसभांचे तथाकथित कार्यकर्ते जे मुळातच भाजप किंवा काँग्रेसचे आहेत, त्यांनी डाव साधला आहे. मात्र बिरसा मुंडांपासूनचा हक्क आणि अधिकाराचा संघर्ष धोक्यात आणू पाहणाऱ्यांचा येथील आदिवासी जनता योग्य बंदोबस्त नक्कीच करेल. 

लेख जसाचा तसा

लेखक – रामदास जराते, पेसा वनाधिकार कायद्याचे आणि जल जंगल जमीनीच्या लढ्यातील २० वर्षांपासून कार्यरत कार्यकर्ता

( या लेखातील मतांशी संपादक सहमत असतीलच असे नाही. )