महाराष्ट्रात भाजपला प्रचंड विरोध तर कांग्रेस नेतृत्व निवडणूक लढविण्यासाठी इच्छूक नाही अशावेळी तिसरा पर्याय नसणे ही लोकशाहीची थट्टा
बहूजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टीचे संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ माने यांनी व्यक्त केली खंत
![](https://purnsatya.in/wp-content/uploads/2024/03/1001007288-780x470.jpg)
पूर्णसत्य न्यूज नेटवर्क गडचिरोली दि.३१ मार्च
भाजपच्या मागिल दहा वर्षात केलेल्या नकारात्मक कामामुळे महाराष्ट्रात प्रचंड विरोध आहे. तर दुसरीकडे कांग्रेस महाराष्ट्रात प्रभावी पणे निवडणुक लढवायला उत्सुक नाही. असे असताना तिसरा कोणताही पर्याय महाराष्ट्रातील मतदारांपुढे नाही ही संवैधानिक लोकशाहीच्या मुल्यांची थट्टा आहे. अशी खंत बहूजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टीचे संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ माने यांनी व्यक्त केली. ते गडचिरोली चिमूर लोकसभा निवडणूकीत बीआरएसपी चे उमेदवार बारीकराव मडावी यांच्या प्रचाराच्या नियोजनासाठी गडचिरोली येथे आले असताना पत्रकारांशी बोलत होते. यावेळी उमेदवार बारीकराव मडावी प्रभारी राज बन्सोड, जिल्हाध्यक्ष मिलींद बांबोळे यांचेसह प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते.
श्री माने पूढे म्हणाले की २०२४ ची निवडणूक ही खऱ्या अर्थाने संवैधानिक लोकशाहीची दिशा ठरवणारी, सरकार कसे असावे आणि कसे नसावे हे ठरवणारी असणार आहे. इंडिया आघाडीत प्रचंड लाथाड्या आहेत. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीत मारामाऱ्या सुरू असून प्रमुख नेते स्वतः लढण्याचे धारिष्ट्य न दाखवता मुलाबाळांना आणि नातेवाईकांना पूढे करीत आहेत. ही बाब चिंताजनक आहे. महाराष्ट्राचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी स्वतः माघार घेत चंद्रपूर लोकसभेसाठी स्वतःच्या मुलीचे नाव पुढे केले. तर कांग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी स्वतःच्या जागेवर पडोळेंना उमेदवारी दिली. वंचित बहुजन आघाडीची स्थिती असून नसल्यासारखी आहे. तर भाजपच्या नितिविरोधात प्रचंड प्रक्षोभ निर्माण झाला आहे. या एंटी इन्कंबंसीचा लाभ कांग्रेसला किंवा इंडिया आघाडीला घेता येत नाही. हे दुर्दैव आहे. असे असले तरी भाजपला यावेळी देशात मोठा फटका बसणार असून याचा लाभ कांग्रेसेत्तर त्या त्या राज्यातील प्रभावी पक्षांना होईल.
गडचिरोली चिमूर लोकसभेच्या दृष्टीने पेसा कायद्याचे उल्लंघन, वनहक्क कायद्याची हत्या, दावे प्रलंबित ठेवणे, ओबीसींची जणगणना, आदिवासींची डिलीस्टींग, अनुसूचित जातींचे उपवर्गीकरण, ओबीसींचे चार तुकडे पाडण्याचे भाजपचे षडयंत्र आणि भांडवलदारांना आणखी मोठे करण्यासाठी विकासाच्या नावावर आदिवासींना उद्ध्वस्त करण्याचे धोरण हे प्रचाराचे प्रमुख मुद्दे असतील असे ते म्हणाले.