सी.एम.आर. मिलिंगमध्ये शासनाची फसवणूक करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करावी अन्यथा २० आक्टोंबर पासून आमरण उपोषण

पूर्णसत्य न्यूज नेटवर्क गडचिरोली दि. १७ आक्टोंबर 

गडचिरोली जिल्ह्यात सन २०२२-२३ मध्ये धान भरडाई करणाऱ्या राईस मिलर्सनी सी.एम.आर. मिलिंगमध्ये प्रचंड घोटाळा करून शासनाची फसवणूक केली असल्याने संबंधीतांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी अन्यथा २० आक्टोंबर पासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण करणार असल्याची चेतावनी आदिवासी कांग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष छगन शेडमाके यांनी सरकार आणि जिल्हा प्रशासनाला दिली आहे.

पणन हंगाम २०२२-२३ मध्ये गडचिरोली जिल्ह्यातील राईस मिलर्सनी खालीलप्रमाणे प्रचंड घोटाळा करून शासनाची फसवणूक केलेली आहे. केंद्र शासनाच्या परिपत्रकानुसार सर्व शासकीय गोदामात सी.सी. टि.व्ही. कॅमेरे लावणे आवश्यक असतांना शासकिय गोदाम देसाईगंज (वडसा), शासकिय गोदाम आरमोरी, टि.डी.सी. गोदाम आरमोरी, शासकिय गोदाम कुरखेडा, शासकिय गोदाम चामोर्शी येथील सर्व सी.सी.टि.व्ही. कॅमेरे बंद अवस्थेत ठेवण्यात आले आहे. करीता दोषी कर्मचारी अधिकाऱ्यांवर तात्काळ निलंबनाची कारवाई करून सखोल चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी केली आहे.

प्रादेशिक व्यवस्थापक आदिवासी विकास महामंडळ गडचिरोलीचे गजानन रमेश कोटलावार यांना निलंबीत करण्यात आले आहे. कोटलावार यांनी राईस मिलर्सना एफ.डी. आणि बँक गॅरंटीपेक्षा कितीतरी पटीने अधिक धानाचे डि.ओ. दिले आहेत करीता शासनाची दिशाभुल करून फसवणूक करणाऱ्या संबंधीतांवर तात्काळ ई.सी. ॲक्ट अंतर्गत गुन्हा दाखल करून कारवाई करण्यात यावी.

राईस मिलर्सचे इलेक्ट्रीक बिलबाबत २०१९-२० मध्ये केंद्र शासनाच्या परिपत्रकानुसार प्रति क्विंटल दिड युनिट जळणे आवश्यक होते परंतू सन २०२१-२२ आणि २०२२-२३ या वर्षात इलेक्ट्रीक बिल प्रति क्विंटल .८० युनिट असे आदेशत आहेत. राईस मिलर्सचे इलेक्ट्रीक बिल २०२२-२३ मध्ये ज्या राईस मिलने पूर्ण वर्षात धान उचल केला आहे त्या मागे प्रति क्विंटल .८० युनिट जळणे आवश्यक आहे. परंतू गडचिरोली जिल्ह्यातील बहुतांशी राईस मिलर्सनी धानाची भरडाई न करता धान इतर जिल्ह्यात तसेच बाहेर परस्पर विक्री करून लगतच्या तेलंगाणा, उत्तरप्रदेश, बिहार, आंध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश या राज्यातून २ ते ३ वर्ष जुना व मानवी खाण्यास अयोग्य तांदूळ खरेदी करून शासनास पूरवठा करून फसवणूक केली आहे. या राईस मिलर्सने धानाच्या उलचप्रमाणे त्यांचे इलेक्ट्रीक बिलचे युनिट जळालेले नाही. तरी दोषी राईस मिलर्सवर गुन्हा दाखल करून त्यांचे धान भरडाईचे देयक, वाहतुक व इतर देयके तात्काळ थांबविण्यात यावेत. हनुमान राईस मिल कुनघाडा, नारायणॲग्रो इंडस्ट्रिज रामनुजपूर, श्रीराम राईस मिल
कुनघाडा, दत्त राईस मिल कुनघाडा यांना २०२१-२२ मध्ये केंद्र शासनाच्या पथकाने काढलेल्या त्रुटीबाबत दिनांक १४ डिसेंबर२०२२ ला कारणे दाखवा नोटीस बजावले होते. त्या अनुषंगाने या राईस मिलची चौकशी करून गुन्हा दाखल करण्यात यावा. तसेच देसाईगंज येथील मायाश्री राईस इंडस्ट्रिज, मायाश्री फुड़ इंडस्ट्रिज, मायाश्री ॲग्रो इंडस्ट्रिज, माँ शारदा स्टिम प्रॉडक्ट, जय अंबे राईस मिल कुरूड, विशाल राईस मिल कुरूड, सार्थक राईस मिल इंडस्ट्रिज शिवराजपूर, मे. जी. पी. ॲग्रो इंडस्ट्रिज आरमोरी, माँ लक्ष्मी ॲग्रो इंडस्ट्रिज देसाईगंज यांनी शासकिय धानाची उचल करून परस्पर मार्केटमध्ये विक्री करून भरडाई केलेला तोच तांदूळ शासनाला पुरवठा करून शासनाची फसवणूक केली आहे. तरी संबंधीतावर योग्य चौकशी करून तात्काळ गुन्हे दाखल करण्यात यावेत.

हंगाम २०२२-२३ मध्ये धान भरडाई करीता देण्यात आले असता संबंधीत राईस मिलमध्ये धान उपलब्ध नसून संबंधीत राईस मिलर्सनी उचल केलेले धान बाजारात परस्पर विक्री केले आहे. त्यामुळे या गंभीर प्रकरणाची एस.आय.टी. मार्फत सखोल चौकशी करून दोषींवर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी. शासनाच्या भरडाई नियमानुसार सर्व राईस मिल युनिटला सी.सी.टि.व्ही. सिस्टीम असणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार सर्व राईस मिलमधील सी.सी.टि.व्ही. सिस्टीमचे हंगाम २०२२-२३ मधील फुटेज तपासून
दोषीवर तात्काळ कायदेशीर कारवाई करावी.

गडचिरोली जिल्ह्यातील काही राईस मिलर्सनी भरडाईसाठी दिलेले धान परस्पर मार्केटमध्ये विक्री असल्याने सध्यास्थितीत संबंधीत राईस मिलर्सकडे धानच उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे जिल्ह्यातील राईस मिलर्सनी मागीतलेली मुदतवाढ तात्काळ रद्द करून शासकिय धान्य अपहाराचे गुन्हे दाखल करण्यात यावेत. या अनुषंगाने तात्काळ सखोल चौकशी करून दोषींवर कायदेशीर कारवाई करावी अन्यथा २० आक्टोंबर पासून जिल्हाधिकारी गडचिरोली कार्यालयासमोर आमरण उपोषणास बसणार असून दरम्यान कायदा व सुव्यवस्थेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाल्यास अथवा माझ्या जिवीतास काही धोका झाल्यास यास सर्वस्वी जिल्हा प्रशासन जबाबदार राहील. असे आदिवासी कांग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष छगन शेडमाके यांनी आदिवासी विकास मंत्री,विजयकुमार गावीत यांना जिल्हाधिकारी यांचे मार्फत दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.