ओबीसी व बहुजन कल्याण मंत्रालयाने बोलाविलेल्या बैठकीत गडचिरोली जिल्ह्याला आवतनच नाही

पूर्णसत्य न्यूज नेटवर्क गडचिरोली दि.२५ सप्टेंबर 

महाराष्ट्राच्या ओबीसी व बहुजन कल्याण मंत्रालयाने मा. मंत्री अतुल सावे यांच्या निर्देशानुसार २९ सप्टेंबर रोजी मुंबई येथे ओबीसी समाजाच्या मागण्या पूर्ण करण्याबाबत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री (गृह), उपमुख्यमंत्री (वित्त) यांचे प्रमुख उपस्थितीत बैठक बोलाविली आहे, परंतु या बैठकीत गडचिरोली जिल्ह्याला निमंत्रित केले नाही. या विरोधात गडचिरोली जिल्ह्यातील ओबीसी व कुणबी संघटनेच्या वतीने ओबीसी व बहुजन कल्याण मंत्रालयाचा निषेध व्यक्त केला आहे.

गडचिरोली जिल्हा ओबीसी समस्यांचे माहेरघर आहे. गेल्या २४ वर्षापासून येथील ओबीसी बांधव आपल्या संविधानिक हक्कासाठी रस्त्यावर उतरून लढा देत आहे. गेल्या २० वर्षा पूर्वी या जिल्ह्यातील आरक्षण महाराष्ट्र शासनाने १९ टक्के वरून ६ टक्के वर आणले होते. महाराष्ट्रातील सर्वात कमी आरक्षण असणारा हा एकमेव जिल्हा आहे. या १७ टक्के आरक्षणाचा जिल्ह्यातील ओबीसींना फारसा फायदा होताना दिसत नाही. कारण जिल्ह्यातील ८२ टक्के गावे अनुसूचित क्षेत्रात समाविष्ट आहेत आणि या अनुसूचित क्षेत्रात वर्ग ३ व ४ ची १७ संवर्गीय पदे भरताना १०० टक्के अनुसूचित जमातीतून भरावयाची असल्याने ओबीसीचे नोकरी मधील आरक्षण शून्य टक्के झाले आहे.

मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देऊ नये, त्यांचे ओबीसीकरण करू नये यासाठी ७ सप्टेंबरला मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, ओबीसी व बहुजन कल्याण मंत्री, विरोधी पक्ष नेते, मुख्य सचिव व बहुजन कल्याण मंत्रालयाच्या प्रधान सचिवांना जिल्ह्यातून निवेदने पाठविण्यात आली. आणि १८ सप्टेंबरला संपूर्ण जिल्हाभर आणि सर्व तालुका स्तरावर तीव्र निदर्शने करून पुन्हा सर्वांना जिल्हाधिकारी गडचिरोली मार्फत निवेदने पाठवण्यात आली. आणि आता ५ ऑक्टोंबर रोजी पन्नास हजार ते एक लाख कुणब्यांचा महामोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकणार आहे.

भाजपाचे माजी आमदार परिणय फुके यांनी ही बैठक घडवून आणल्याचे प्रसारमाध्यमातून सांगितले जाते. काही विशिष्ट जिल्हे वगळता कुणालाही या बैठकीसाठी निमंत्रित केले गेले नाही. यासाठी बहुजन कल्याण मंत्रालयाचा निषेध केला आहे.
निमंत्रण न देणे हा ओबीसी व बहुजन मंत्रालयाचा दोष असल्याचा आरोप ओबीसी संघटनांच्या वतीने केला गेला आहे.त्यांनी या बाबी तपासून पाहणे गरजेचे होते असेही निषेध पत्रात म्हटले आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यातील विविध ओबीसी संघटनांच्या वतीने प्रा. शेषराव येलेकर, अरुण पाटील मुनघाटे, दादाजी चुधरी, पांडुरंग घोटेकर, प्रा. देवानंद कामडी, डॉ. सुरेश लडके, सुरेश भांडेकर, चंद्रकांत शिवणकर, संगीता नवघडे, सुधा चौधरी, एड. संजय ठाकरे, पी पी भागडकर दादाजी चापले यांनी सदर कृती बाबत ओबीसी व बहुजन कल्याण मंत्रालयाचा निषेध व्यक्त करण्यात येत आहे.