जनआंदोलनाच्या माध्यमातून गण्यारपवार यांनी जिल्ह्यातील समस्यांकडे वेधले लक्ष

पूर्णसत्य न्यूज नेटवर्क गडचिरोली दि. २० डिसेंबर 

लक्षवेध जनआंदोलनाच्या माध्यमातून जिल्हा परिषदेचे माजी सभापती तथा कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती अतुल गण्यारपवार यांनी सोमवारी गडचिरोली जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढून जिल्ह्यातील समस्यांच्या संदर्भात अधिवेशनासाठी उपराजधानीत दाखल झालेल्या सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला.

नागपूर येथे सोमवार पासून राज्य विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनास  प्रारंभ झाला. विभिन्न समस्यांना घेऊन अधिवेशनादरम्यान अनेक राजकीय सामाजिक व इतर संस्था, संघटनांचे मोर्चे विधिमंडळावर काढले जातात आणि सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला जातो. मात्र गडचिरोली जिल्ह्यातील दुरदृष्टीचे नेते मानले जाणारे अतुल गण्यारपवार यांनी गडचिरोली जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढून राज्य सरकारचे लक्ष वेधून घेण्याचा अनोखा प्रयोग केला.

जिल्ह्यात ओला दुष्काळ जाहीर करावा, धानाला १ हजार रूपये बोनस जाहीर करावे, जिल्हयाच्या औद्योगीकरणाला व रोजगाराला दिशा देणारा कोनसरी लोह प्रकल्प तातडीने सुरू करावा, जिल्हयात रेल्वेचे जाळे निर्माण करावे या प्रमुख मागण्यांसह जिल्हयातील शेतकरी, शेतमजूर, बेरोजगारांच्या ज्वलंत तब्बल ७५ मागण्यांकडे शासन व प्रशासनाचे ल़क्ष वेधून न्याय मिळवून देण्यासाठी शेतकरी नेते तथा जिल्हा परिषदेचे माजी कृषी सभापती अतुल गण्यारपवार यांच्या नेतृत्वात लक्षवेध जनआंदोलन मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चात जिल्हाभरातून हजारो शेतकरी सहभागी झाले होते. शेतकऱ्यांच्या मागण्या मंजूर झाल्याच पाहिजे अशा घोषणा देत मोर्चा गडचिरोली शहरातील इंदिरा गांधी चौकातून चंद्रपूर महामार्गाने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर नेण्यात आला.

मोर्चा शेतकऱ्यांच्या हितासाठी असल्याने जिल्हाभरातील शेतकरी गडचिरोलीत दाखल झाले. त्यानंतर इंदिरा गांधी चौकातील भवनात जाहीर सभा पार पडली. सभेत शेतकरी नेते तथा जिल्हा परिषदेचे माजी कृषी सभापती अतुल गण्यारपवार यांनी मोर्चाला उपस्थित झालेल्या हजारो शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केले. राज्य शासनाने गडचिरोली जिल्हयातील शेतकऱ्यांचा गांभीर्याने विचार करून न्याय द्यावा, अशी मागणी याप्रसंगी केली. शेतकऱ्यांच्या विराट मोर्चाने गडचिरोली वासीयांचे लक्ष वेधून घेतले. मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकल्यानंतर जिल्हाधिकारी संजय मीना यांच्या मार्फत राज्य शासनाला निवेदन सादर करण्यात आले.