क्रांतीदिन ते स्वातंत्र्यदिन कालावधीत  शेतकरी संघर्ष कृती समिती व कांग्रेसच्या संयुक्त विद्यमाने गडचिरोलीत ‘चरखे के पास चर्चा’

पूर्णसत्य न्यूज नेटवर्क गडचिरोली, दि. ३१ जुलै 

नैसर्गिक साधनसंपत्तीने समृद्ध असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यात विकासाच्या अनेक योजना मूलभूत प्रश्नांशी अद्यापही झुंज देत
आहेत. “चरखे के पास चर्चा” या अभियानाच्या माध्यमातून गडचिरोली शेतकरी संघर्ष कृती समिती आणि जिल्हा काँग्रेसच्या माध्यमातून  जिल्ह्यातील नागरिकांचे प्रश्न शासनापर्यंत पोहोचविणे आणि त्यावर ठोस उपाययोजना करण्याची मागणी करण्यासाठी ९ ऑगस्ट, क्रांती दिन, आदिवासी दिन ते १५ ऑगस्ट स्वातंत्र्य दिन या कालावधीत शहरातील गांधी चौकात एक मोठे जनजागरण अभियान राबविण्यात येत आहे. अशी माहिती शेतकरी संघर्ष कृती समिती आणि जिल्हा काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष शेतकरी नेते महेंद्र ब्राह्मणवाडे यांनी स्थानिक विश्रामगृहात शुक्रवारी आयोजित एका पत्रकार परिषदेत दिली. 

यावेळी बोलताना ते म्हणाले, सुपीक शेतीजमिनीचे अधिग्रहण तात्काळ थांबवावे, शेतकऱ्यांच्या संमतीशिवाय जमिनीचे अधिग्रहण होऊ नये. जल, जंगल, जमीन आणि आदिवासींच्या पारंपरिक हक्कांचे संरक्षण करावे. आरोग्य सेवेची अपुरी उपलब्धता दूर करावी. ग्रामीण व दुर्गम भागात डॉक्टर, तज्ज्ञ वैद्यकीय अधिकारी आणि औषधांचा गंभीर तुटवडा भासत आहे. त्यावर अद्याप प्रभावी उपाययोजना राबविण्यात आली नाही. हा अनुशेष दूर करावा, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि उपजिल्हा रुग्णालये सक्षम करावीत.
दुर्गम गावांना जोडणारे रस्ते, पूल आणि सार्वजनिक वाहतूक सुधारावी. पावसाळ्यात संपर्क तुटणाऱ्या गावांसाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना कराव्यात.
सिंचन प्रकल्पांचा विस्तार करावा, शेततळे आणि लघु सिंचन योजनांना गती द्यावी. शेतकऱ्यांना हमीभाव, खत, बियाणे आणि वीजपुरवठा सुरळीत करावा.  स्थानिक युवकांना उद्योग, खाण प्रकल्प आणि सरकारी सेवांमध्ये प्राधान्य द्यावे. कौशल्य विकास व रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण केंद्रे  अधिक क्षमतेने सुरू करावीत. यांसह विविध समस्यांवरील मागण्यांना घेऊन शासन आणि प्रशासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

दर्जेदार शिक्षणाच्या सुविधा वाढाव्या यासाठी
महाविद्यालये, वसतिगृहे आणि स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्रे सुरू करावीत. अनेक गावांमध्ये मोबाईल नेटवर्क व इंटरनेट सेवा उपलब्ध नाही. सर्व गावांमध्ये दर्जेदार डिजिटल सुविधा उपलब्ध कराव्या. शुद्ध व नियमित पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करावी. दूषित पाण्यामुळे होणाऱ्या आजारांवर नियंत्रण आणावे. वन्यजीव- मानव संघर्षातील पिडीतांना तातडीने नुकसानभरपाई देऊन प्रतिबंधात्मक उपाययोजना कराव्या. वनहक्क कायद्यांतर्गत प्रलंबित वनहक्क दावे तातडीने निकाली काढावेत. आदिवासी व दुर्गम भागात कुपोषण निर्मूलनासाठी विशेष मोहीम राबवावी. माता व बाल आरोग्य सेवा अधिक प्रभावी कराव्यात. दुर्गम भागात अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नियमित उपस्थिती सुनिश्चित करावी. नागरिकांच्या तक्रारींवर वेळेत कार्यवाही व्हावी. आरोग्य, शिक्षण, महसूल, पोलीस व इतर विभागांतील रिक्त पदांची त्वरित भरती करावी. शिक्षकांची रिक्त पदे भरून आधुनिक सुविधा उपलब्ध करून गुणवत्तापूर्ण शिक्षण द्यावे. अशा अनेक मुद्द्यांवर खुली चर्चा घडवून आणण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे ब्राह्मणवाडे यांनी सांगितले.

या संवाद कार्यक्रमात जिल्ह्यातील अभ्यासक, सामाजिक कार्यकर्ते, अर्थतज्ज्ञ, पत्रकार, राजकीय व्यक्ती विशेष यांनी आपला सहभाग नोंदवावा असे आवाहन करण्यात आले आहे.
आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री तथा गडचिरोली जिल्
पालकमंत्री यांनी स्वतः उपस्थित राहून जिल्ह्यातील नागरिकांना न्याय द्यावा असेही ब्राह्मणवाडे म्हणाले.

पत्रकार परिषदेला जिपचे माजी अध्यक्ष मनोहर पाटील पोरेटी, उपसरपंच दिवाकर निसार, अनिल कोठारे, प्रभाकर वासेकर, गजानन नैताम, तात्याजी चिचघरे, मिलींद खोब्रागडे यांचेसह अनेक शेतकरी, कार्यकर्ते उपस्थित होते.