जिल्हा प्रशासनाच्या संवेदनहीनतेमुळे पूरबाधित शासनाच्या लाभापासून वंचित

पूर्णसत्य न्यूज नेटवर्क, गडचिरोली दि. ७ डिसेंबर 

राज्य सरकारचे जिल्हा प्रशासनाला अभय, त्यातून निर्माण झालेला जिल्हा प्रशासनाचा मनमानी कारभार, शेतकरी आणि सामान्य नागरिकांप्रती पराकोटीची संवेदनहीनता या सर्व प्रकारामुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील पूरपरिस्थिती अत्यंत बिकट झाली असून अद्यापही कित्येक पूरबाधित शासनाच्या लाभापासून वंचित असल्याची परिस्थिती विदर्भ पूर जन आयोगासमोर ठेवण्यात आली.

५ डिसेंबर रोजी भारतीय किसान सभेच्या माध्यमातून निर्मित विदर्भ पूर जन आयोग गडचिरोली जिल्ह्यातील विविध नद्यांना मागील दोन वर्षात आलेल्या महापुरांमुळे शेतकऱ्यांचे व नागरिकांचे झालेले नुकसान ,या नुकसानीतून सावरणे शक्य होवू न शकल्याने त्याचे सामाजिक आणि आर्थिक दुष्परिणाम जाणून घेवून शासनाकडे समस्या निवारणासाठी पाठपुरावा करण्याच्या हेतूने समस्या जाणून घेण्यासाठी सोमवारी विदर्भ पूर आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. श्रीनिवास खांदेवाले आपल्या सत्यशोधक समितीसह  गडचिरोलीत आले होते.
या आयोगापूढे सिरोंचा तालुक्यातील नागरिकांनी तेलंगणाच्या मेडीगट्टा बॅरेज मुळे सिरोंचा तालुक्यातील ३५ हून अधिक गावांमधील खरडून गेलेली शेती, आलेल्या महापूरामुळे ९ गावांमधील विस्कळीत झालेले जनजीवनाचे भीषण वास्तव मांडताना जिल्हा प्रशासनाकडून पूरकाळातील तात्पुरती मदत वगळता कुठलीही शासकिय नुकसान भरपाई मिळाली नसल्याचे सांगितले.
पूरकाळात जिल्हाधिकारी आरडा गावात गेले मात्र जिथे पूरपरिस्थिती गंभीर होती त्या भागातील नागरिकांना दिलासा देणे सोडाच, बोलायलाही तयार नव्हते असेही सिरोंचा तालुक्यातील पिडीतांनी सांगितले.

अर्थतज्ञ डॉ. श्रीनिवास खांदेवाले, कौस्तुभ पांढरीपांडे, राजन क्षीरसागर, मनीष राजनकर आदी सदस्य यावेळी उपस्थित होते. आयोगाच्या मध्यामातून पूरग्रस्तांच्या समस्या एकूण घेत तो अहवाल शासन दरबारी मांडला जाणार आहे. शासकीय विश्रामगृहात झालेल्या पूरग्रस्तांच्या जन सुनावणीत सिरोंचा, कुरखेडा, चामोर्शी तालुक्यातील पूरग्रस्त जनसुनावणीत उपस्थित राहून प्रशासनाच्या अनागोंदी कारभारच्या विरोधात व्यथा मांडल्या .
मेडीगड्डा धरणामुळे सिरोंचा तालुक्यात हजारो हेक्टर शेती बाधित झाली. आजही सहाशे एकर शेतीमध्ये रेती साचली आहे. परंतु प्रशासनाने नुकसान भरपाई म्हणून एक छदामही दिला नाही. मेडीगड्डा धरणात अधिग्रहित १३८ हेक्टर जमिनीचा मोबदला दिला नाही. जिल्हाधिकारी या प्रश्नाकडे कायम दुर्लक्ष करीत असतात. तर कुरखेडा शहरातील नाल्यावर एकाने अतिक्रमण केल्याने त्या परिसरातील घरांमध्ये पुराचे पाणी शिरल्याने नुकसान झाले. याबाबत तक्रार करून देखील स्थानिक प्रशासन झोपेत आहे. तर चामोर्शी तालुक्यात देखील सारखीच परिस्थिती असल्याने प्रशासन म्हणून यंत्रणा आमच्याकडे का लक्ष देत नाही, असा प्रश्न पूरग्रस्तांनी जन आयोगापुढे उपस्थित केला. यावेळी तज्ञांनी सर्व तक्रारी ऐकूण घेत अहवालात नमूद केले. येणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात वणी ते नागपूर मोर्चा काढून राज्य प्रशासनाकडे हा अहवाल सुपूर्द करण्यात येणार असल्याचे जन आयोगातील सदस्यांनी सांगितले. यावेळी मोठ्या संख्येने नागरिकांची उपस्थिती होती.