गडचिरोलीच्या मुख्य कार्यपालन अधिकाऱ्याला उपस्थित राहण्यासाठी ऊच्च न्यायालयाचा जमानती वारंट

पूर्णसत्य प्रतिनिधी | गडचिरोली दि.८ डिसेंबर 

गडचिरोली जिल्हा परिषदेतील बांधकाम विभागाच्या निलंबित अभियंत्याने त्याच्या निलंबनाविरुद्ध ऊच्च न्यायालयात दाद मागितली असून, न्यायालयाने या प्रकरणी गडचिरोली जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यपालन अधिकारी यांना त्यांची बाजू मांडण्यासाठी वारंवार नोटीस व संधी देऊनही ते न्यायालयासमोर सातत्याने गैरहजर रहात असल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ५ डिसेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान मुकाअ यांचे विरुद्ध जमानती वॉरंट बजावले असून जातमुचलक्यासाठी १० हजार रुपये न्यायालयात जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यांना १५ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या सुनावणीसाठी न्यायालयात हजर होण्याचे आदेश दिले आहेत.

विस्तृत प्रकरण असे आहे की, गडचिरोली जिपच्या सीईओंनी जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाच्या सहाय्यक अभियंता कपिल जांभूळे यांचे एका तक्रारीच्या आधारावर १२ ऑगस्ट रोजी निलंबन केले.
सदर निलंबन गैर असून ते कुठल्याही योग्य चौकशी आणि पुराव्याशिवाय केले असल्याचे सांगत जांभूळे यांनी ऊच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आपले निलंबन रद्द करुन पुनर्स्थापित करावे अशी याचिका दाखल केली. न्यायालयाने त्यांची याचिका दाखल करून घेतली आणि गडचिरोली जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यपालन अधिकारी यांना सदर प्रकरणात पुराव्यानिशी त्यांची बाजू मांडण्यासाठी खंडपीठासमोर सुनावणी दरम्यान उपस्थित होण्याच्या सुचना दिल्या मात्र सीईओंनी याकडे दुर्लक्ष केले आणि ते एकदाही न्यायालयासमोर उपस्थित झाले नाहीत.
ते सातत्याने अनुपस्थित रहात आहेत हे लक्षात येताच ५ डिसेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान द्विसदस्यीय खंडपीठाचे न्यायमूर्ती अनिल पानसरे आणि न्यायमूर्ती ए.एस. चांदूरकर यांनी २५ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यानही मुकाअ उपस्थित झाले नसल्याचे निरिक्षण नोंदवत त्यांचे विरुद्ध जमानती वॉरंट काढले आहे. ते आता १५ डिसेंबर रोजी तरी न्यायालयात उपस्थित होतात काय ? याकडे लक्ष लागले आहे.