मुख्यमंत्र्यांच्या नावाने, कंपनीच्या दबावाने, अधिकाऱ्यांच्या बनावाने ५०० कोटींच्या कामांची मोजक्या कंत्राटदारांना खैरात वाटण्याचे कारस्थान
दक्षिण गडचिरोली दंडकारण्य कांट्रॅक्टर संघटनेचा आरोप

पूर्णसत्य न्यूज नेटवर्क गडचिरोली दि. २८ जुलै
गडचिरोली जिल्ह्यात नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या ५०० कोटींच्या विविध विकास कामांच्या निविदा मध्ये टाकण्यात आलेल्या अटी व शर्ती या स्थानिक कंत्राटदारांना स्पर्धेतून डावलणाऱ्या ठरत आहेत. ही विकासकामं मोजक्या एकदोन कंत्राटदारांना देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या नावाने, एका कंपनीच्या दबावाने आणि पीडब्ल्युडीच्या आजी माजी अधिकाऱ्यांच्या बनावाने मोठा झोल करून खैरात वाटण्याचे कारस्थान सुरू असल्याचा आरोप दक्षिण गडचिरोली दंडकारण्य कांट्रॅक्टर संघटनेने केला असुन ही निवीदा रद्द करुन अटी व शर्ती शिथिल करुन नव्याने निविदा काढण्यात याव्यात अन्यथा या विरोधात कंत्राटदार संघटना आंदोलन, निदर्शने यासह न्यायालयात दादही मागेल अशी माहिती संघटनेचे सर्वेसर्वा कंत्राटदार प्रणय खुणे यांनी सोमवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.
यावेळी कंत्राटदार अरुण निंबाळकर, अशोक लडके, अजय तुम्मावार, नितीन वायलालवार, राहुल झोडे, साईनाथ बोम्मावार, नाना नाकाडे, अरविंद कात्रटवार, मनोज पवार, संदीप बेलखेडे, मंगेश देशमुख, राकेश गुब्बावार, राजु मेहता, अजय गोरे, अरुण बुक्कावार, रमेश गंपावार, अनिल बजाज यांचेसह अनेक कंत्राटदार उपस्थित होते.

जिल्हा निर्मितीनंतर आजपर्यंत गडचिरोलीत नक्षलवाद्यांचा धोका पत्करून अनेक विकासकामे पूर्ण करणारे कंत्राटदार आज प्रशासनाला नकोसे झाले आहे. या सर्व कंत्राटदारांकडे सा. बां. विभागाने काढलेल्या निविदांमधील कामे करण्याची क्षमता आहे. परंतू सा. बां. विभागाने काढलेल्या निविदांमध्ये अशा काही तांत्रिक आणि नियमबाह्य अटी टाकल्या आहेत की ज्यामुळे जिल्ह्यातील स्थानिक कंत्राटदारांना निविदेत टिकताच येणार नाही. हा स्थानिकांवर मोठा अन्याय असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
यामागचा बोलविता धनी वेगळाच असुन तो सबंध गडचिरोली जिल्ह्यावर आपला वरचष्मा असल्याचे दाखविण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप प्रणय खुणे, नितीन वायलालवार यांनी केला. मात्र तो कोण हे सांगितले नाही.
पत्रकार परिषद संपन्न झाल्यानंतर कंत्राटदार संघटनेच्या शिष्टमंडळाने सा. बां. विभागाच्या अधिक्षक अभियंता नीता ठाकरे यांची भेट घेऊन त्यांचेवर झालेल्या अन्यायासंदर्भात चर्चा करुन निविदा प्रक्रिया रद्द करुन लादलेल्या जाचक अटी शर्ती शिथिल कराव्या अशी विनंती केली. नीता ठाकरे यांनीही सर्व बाबींची तपासणी करुन अडसर दूर करण्याचे आश्वासन दिले आहे.