गडचिरोली जिल्ह्यातील जल, जंगल, जमीनीचे खरे मालक आदिवासीच: आमदार भाई जयंत पाटील
पूर्णसत्य न्यूज नेटवर्क गडचिरोली दि.९ डिसेंबर
गडचिरोली जिल्ह्यातील जल, जंगल, जमीनीचे संरक्षण येथील आदिवासी आणि स्थानिक वननिवासींनी केले आहे. त्यामुळे तेच येथील खरे मालक आहेत. त्यांच्या अधिकारांचे संरक्षण करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. परंतु येथे स्थानिकांचे दमन सुरू आहे. पेसा सारख्या कायद्यातून आदिवासींना सामूहिक वनहक्क, ग्रामसभा सारखे अधिकार प्राप्त झाले आहेत. आदिवासींच्या कित्येक पिढ्या येथील वनोपजावर आपली उपजीविका चालवतात. अशा स्थितीत ग्रामसभांना डावलून खासगी कंपन्यांना खनिज उत्खननाची परवानगी सरकार कसे देऊ शकते?. वनकायद्यामुळे जिल्ह्यातील प्रमुख रस्त्यांचे काम ठप्प पडले आहे. खदाणींना मात्र हा कायदा आडवा येत नाही. त्यामुळे आपणा सर्वांना याविरुद्ध लढा द्यावा लागेल अशी गर्जना शेतकरी कामगार पक्षाचे नेते आमदार भाई जयंत पाटील यांनी केली. ते प्रागतिक पक्ष, महाराष्ट्र आघाडीतर्फे शहरातील चंद्रपूर रोडवरील अभिनव लाॅन येथे आयोजित उलगुलान महासेभत बोलत होते.
ज्येष्ठ भाकप नेते कॉ.तुकाराम भस्मे, शेकापचे जिल्हा चिटणीस रामदास जराते, गोंडवाना गणतंत्र पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष हरीश उईके, जिल्हाध्यक्ष प्रशांत मडावी, भाकप नेते डॉ.महेश कोपुलवार, माकपनेते कॉ.अमोल मारकवार, कॉ.देवराव चवळे, रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रवीण खोब्रागडे, रोहिदास राऊत, अशोक निमगडे, बीआरएसपीचे प्रदेश सचिव विजय श्रुंगारे, जिल्हाध्यक्ष मिलिंद बांबोळे, शेकापच्या महिला नेत्या जयश्री वेळदा, शिला गोटा यांच्यासह ग्रामसभा प्रतिनिधी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
आ.पाटील पूढे म्हणाले की, गडचिरोली जिल्ह्यातील आदिवासींना पेसा, ग्रामसभा सारख्या कायद्यांचे संरक्षण दिले आहे. यात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार राज्य शासनाला सुध्दा नाही. परंतु प्रशासन नियमांना डावलून खाणींना परवानगी देत असून येथे सुरू असलेले उत्खनन बेकायदेशीर आहे. असा आरोप आमदार भाई जयंत पाटील यांनी केला.
मोर्चाची परवानगी नकारल्यावरून पाटील यांनी सरकारला खडे बोल सुनावले. ते म्हणाले इंग्रजांच्या काळात आंदोलनाची परवानगी दिल्या जात होती. परंतु आज संविधानाने अधिकार दिल्यानंतरही मोर्चा काढण्याची परवानगी दिल्या जात नाही, हे दुर्दैवी आहे. विरोध केल्यास आदिवासींना नक्षलवादी म्हणून तुरुंगात डांबण्यात येते. ही दडपशाही नव्हे तर काय आहे?. यापुढे ही दडपशाही आम्ही खपवून घेणार नाही असा इशारा पाटील यांनी यावेळी दिला. आदिवासी, दलित व ओबीसींच्या समस्या आपण विधिमंडळात मांडू, असेही त्यांनी सांगितले.
भाकप नेते कॉ. तुकाराम भस्मे म्हणाले की, पीक विमा कंपन्या हजारो कोटींनी शेतकऱ्यांची लूट करीत आहेत. परंतु सरकारचे त्याकडे लक्ष नाही. हे भांडवलदारांची बाजू घेणारे सरकार असून, ते गोरगरिबांची बाजू घेईल, या भ्रमात राहायला नको. सरकार हीच आमची समस्या झाली आहे.
याप्रसंगी शेकाप नेते रामदास जराते, भाकप नेते डॉ.महेश कोपुलवार, माकप नेते अमोल मारकवार, रिपब्लिकन पक्षाचे नेते प्रवीण खोब्रागडे, गोंडवाना गणतंत्र पार्टीचे नेते हरीश उईके यांचीही भाषणे झाली. कार्यक्रमाचे संचालन हेमंत डोर्लीकर, तर आभार प्रदर्शन विनोद मडावी यांनी केले.
