मणिपूर मधील आदिवासी अत्याचारास राज्य आणि केंद्र सरकारच जबाबदार – डॉ. नामदेव किरसान.

पूर्णसत्य न्यूज नेटवर्क गडचिरोली दि.२४ जुलै 

मणिपूर राज्यातील हिंसाचाराच्या घटनेस राज्य व केंद्रातील भाजप सरकारच जबाबदार असल्याचे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी महासचिव डॉ. नामदेव किरसान यांनी म्हटले आहे. 23 जुलै रोजी गडचिरोली येथे मुव्हमेंट फॉर जस्टीस आयोजित विविध संघटनांच्या माध्यमातून इंदिरा गांधी चौक ते कारगिल चौक असा लॉंग मार्च काढून व इंदिरा गांधी चौकात निषेध सभा घेऊन मणिपूर राज्यात आदिवासी महिलांवर करण्यात आलेल्या अत्याचाराचा निषेध करण्यात आला. यावेळी निषेध सभेत ते बोलत होते .

त्यांनी पुढे स्पष्ट केले की, मणिपूर राज्यात कुकी आदिवासी महिलांची विडंबना करून व त्यांची नग्न धिंड काढून त्यांच्यावर अत्याचार करून ठार मारून अत्यंत निर्लज्जपणे व मानवतेला काळीमा फासणारे कृत्य तेथील मैतेयी समुदायाने दिनांक ४ मे रोजी केले असतांना त्याची दखल मात्र १८ मे ला घेऊन उशिरा गुन्हा नोंदविण्यात आला. सदर महिलांनी हिंसाचारापासून स्वतःला वाचविण्यासाठी पोलिसांचे संरक्षण घेतले, परंतु पोलिसांनीच या महिलांना गुन्हेगारांच्या हवाली केल्याचे सांगण्यात येते. यावरून जातिवाद, वंशवाद व धर्माच्या नावावर पुरस्कृत हिंसाचार असल्याचे दिसून येते. गुन्ह्याच्या नोंदीत घटनेची वस्तुस्थिती नमूद केली असतांना सुद्धा निर्घृण कृत्य करणाऱ्या नराधमांना अटक करण्यात आली नाही. घटनेच्या 72 दिवसानंतर जेव्हा या अत्याचाराचा व्हिडिओ इंटरनेट सुरु झाल्यानंतर वायरल झाला व त्याची दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घेऊन केंद्र सरकारला नोटीस बजावून सरकारने कारवाई केली नाही तर आम्ही कारवाई करू अशी तंबी दिल्यानंतर फक्त चार नराधम गुन्हेगारांना अटक करण्यात आली. काँग्रेस नेते राहुल गांधी जेंव्हा मणिपूरची वस्तुस्थितीची पाहणी करण्यास गेले तेव्हा त्यांना त्या ठिकाणी घडत असलेल्या हिंसाचार व अत्याचारांबद्दल माहिती होऊ नये म्हणून त्यांना रोड मार्गाने मोटारीने जाण्यास बंदी घालून हेलिकॉप्टरने सरळ निर्वासितांच्या शिबिरात नेण्यात आले. अशी लज्जास्पद घटना घडवण्यात आली असतांना सुद्धा मणिपूरचे मुख्यमंत्री त्याकडे गांभीर्याने बघत नसून अशा शेकडो घटना घडत असतात असे निर्लज्जपणे प्रसार माध्यमांना सांगतात. देशाचे प्रधानमंत्री सुद्धा या घटनेची तुलना इतर राज्यात घडलेल्या वेगळ्या प्रकारच्या घटनेंशी करून या घटनेचे गांभीर्य कमी करण्याचा प्रयत्न करतात व प्रसार माध्यमे सुद्धा त्यांचीच री ओढण्याचे काम करतात. सदरची घटना घडवून दोन महिन्यापेक्षा जास्तीचा कालावधी झाला असतांना सुद्धा देशाचे प्रधानमंत्री व गृहमंत्री यांनी याप्रकरणी तसेच मणिपूर राज्यात घडत असलेल्या हिंसेची कुठल्याही प्रकारची दखल घेतली नाही. ही शोकांतिका आहे. त्यामुळे या घटनेसोबतच मणिपूर राज्य सरकार, मुख्यमंत्री, केंद्रीय गृहमंत्री व प्रधानमंत्र्यांचा निषेध करण्यात आला व या निर्घृण कृत्यात सहभागी असलेल्या सर्व नराधमांना अटक करून फाशीची शिक्षा द्यावी अशी मागणी करण्यात आली. तसेच मणिपूरचे मुख्यमंत्री व देशाचे प्रधानमंत्री यांच्या राजीनाम्याची मागणी सुद्धा करण्यात आली. निषेध सभेच्या शेवटी स्थानिक पोलीस स्टेशन अधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले. या आंदोलनात काँग्रेसचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते सुद्धा सहभागी झाले.