प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना व मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या निवीदांवर कंत्राटदारांचा बहिष्कार
वन अधिकाऱ्यांच्या जाचक त्रास आणि ४०% कमी दरांमुळे कामे कशी करावी? : यक्षप्रश्न : खासदार व आमदारांनी तातडीने लक्ष घालावे : बैठकीतून निवेदन
पूर्णसत्य न्यूज नेटवर्क गडचिरोली दि. १५ में
अतिदुर्गम व नक्षलग्रस्त गडचिरोली जिल्ह्यात कंत्राटदारांना आधीच अडचणींना तोंड द्यावे लागत असतांना वन विभागातील अधिकारी रस्त्यांच्या कामासाठी ना हरकत प्रमाणपत्राकरिता स्वार्थापोटी कंत्राटदारांना नाहक त्रास देऊन भरमसाठ लाचेची मागणी करीत असल्याची बाब उघडकीस आली असून जनतेच्या सुविधांसाठी निर्माण करीत असलेल्या शासकीय रस्त्यांच्या कामांना जाणीवपूर्वक अडथळे निर्माण करून शासनाच्या कामात व्यत्यय आणत आहेत. तर दुसरीकडे प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना व मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या कामांचे दर लागतीनुसार ४०% कमी असल्याने कंत्राटदारांनी विकास कामे कशी पूर्ण करावी असा यक्षप्रश्न त्यांचेसमोर आ वासून उभा राहिला आहे.
या दोन्ही बाबींमध्ये खासदार व आमदारांनी तातडीने लक्ष घालावे याकरिता सर्व कंत्राटदारांनी सोमवारी सर्किट हाऊस मध्ये खासदार अशोक नेते, आमदार डॉ. देवराव होळी आणि आमदार क्रिष्णा गजभे याचेसोबत झालेल्या बैठकीत त्यांनी या गंभीर विषयाकडे लक्ष द्यावे असे निवेदन दिले. सदर परिस्थिती वरि तातडीने निवाडा होण्याच्या दृष्टीने मंगळवारी होऊ घातलेल्या निविदेवर बहिष्कार टाकत असल्याचे घोषित केले.
बैठकीत या विषयावर तातडीने लक्ष घालण्याचे आश्वासन गडचिरोलीचे खासदार अशोक नेते, आमदार डॉक्टर देवराव होळी, आमदार कृष्णा गजबे यांनी सोमवारी झालेल्या बैठकीत तातडीने लक्ष घालण्याचे आश्वासन कंत्राटदार संघटनेला दिले आहे.