३६ हजार कंपन्या विविध त्रुटींमुळे कंपनी कायद्यान्वये बंद ; विरोधकांनी दिशाभूल करु नये

पूर्णसत्य न्यूज नेटवर्क गडचिरोली, दि.१३ ऑगस्ट 

राज्यातील ३६ हजार कंपन्या विविध त्रुटींमुळे आणि चालविण्यासाठी अकार्यक्षम ठरल्ययाने कंपनी कायद्यानुसार बंद करण्यात आल्या आहेत. परंतु विरोधी पक्षांचे नेते वस्तुस्थिती जाणून न घेता आणि कंपनी कायद्याचा अभ्यास न करता माध्यमांना चुकीची माहिती देऊन दिशाभूल करीत आहेत. विरोधकांनी खोट्या बातम्या पसरवून राज्याची बदनामी करु नये, असा इशारा उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिला.

उदय सामंत आज गडचिरोली दौऱ्यावर आले असता माध्यमांमध्ये विरोधक ३६ हजार कंपन्या बंद झाल्याच्या आरोप करीत असल्याबद्दल तातडीची पत्रकार परिषद घेतली. सामंत म्हणाले, खा.राजाभाऊ वाजे यांनी लोकसभेत महाराष्ट्रातील बंद झालेल्या कंपन्यांच्या आकडेवारीची माहिती विचारली होती. त्यावर संबंधित केंद्रीय मंत्र्यांनी लेखी उत्तर दिलं. या उत्तराचा आधार घेत विरोधक निरर्थक आरोप करीत आहेत. राज्यात ३६ हजार २११ कंपन्या बंद झाल्या आहेत. त्यात ११७८ कंपन्या कृषी व मिश्र धातू विषयक, १४ हजार कंपन्या व्यवसायाशी संबंधित, ३३६१ कंपन्या बांधकाम क्षेत्रातील, १०१२ कंपन्या वित्त साहाय्‌य विषयक, ६५८२ कंपन्या निर्मिती क्षेत्रातील, ४१९६ कंपन्या ट्रेडिंग विषयक आहेत. शिवाय वीज, विमा, वाहतूक इत्यादी क्षेत्राशी संबंधित कंपन्यांचा समावेश आहे.

कंपनी कायदा २०१३ व आयबीसी अन्वये ज्या कंपन्यांचा व्यवसाय व्यवसाय व्यवस्थित नसतो किंवा त्यांनी विशिष्ट कालावधीत संबंधित कागदपत्रे सादर केली नाही; अशा कंपन्यांना नोटीस पाठवून त्या स्वच्छता प्रक्रियेंतर्गत बंद करण्यात येतात, असे सांगून उदय सामंत यांनी विविध राज्यांमध्ये किती कंपन्या बंद करण्यात आल्या, याची आकडेवारी सांगितली. महाराष्ट्र राज्याने दावोसमध्ये मागील चार वर्षांपासून सामंजस्य करार केलेल्या कंपन्यांपैकी एकही कंपनी बंद झाली नाही, उलट त्याची ७५ टक्क्े अंमलबजावणी झाली, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

विरोधी नेत्यांना इंग्रजी समजत नसावं

खा.राजाभाऊ वाजे यांच्या प्रश्नावर केंद्रीय मंत्र्यांनी इंग्रजीत उत्तर दिलं. विरोधकांना इंग्रजी समजत नसावं, म्हणून ते त्याचा अनर्थ करुन बनावट कथा पसरविण्याचं काम करीत आहेत. विरोधकांजवळ पुरावे असतील तर ते त्यांनी सादर करावे; मात्र, उद्योग विभागाला नाहक बदनाम करु नये, असेही उदय सामंत म्हणाले.

मराठा समाजावर अन्याय होणार नाही

मराठा समाजाला कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचं काम जात पडताळणी समिती करीत असते. त्यात कुणीही हस्तक्षेप करीत नाही. ओबीसी समाजाचं आरक्षण कमी न करता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची सरकारची भूमिका आहे. यासंदर्भात मनोज जरांगे यांचा गैरसमज असेल तर तो दूर करु, असेही उदय सामंत एका प्रश्नाच्या उत्तरात म्हणाले. पत्रकार परिषदेला आ.मनिषा कायंदे, शिवसेना नेते किरण पांडव, जिल्हाधिकारी अविशांत पंडा, संपर्कप्रमुख वर्षा मोरे, जिल्हाप्रमुख राकेश बेलसरे, सुरेंद्रसिंह चंदेल, छाया कुंभारे यांच्यासह अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.