उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने मस्तवाल आणि निर्ढावलेल्या प्रशासनाचा नाईलाजाचा दौरा

पूर्णसत्य न्यूज नेटवर्क गडचिरोली, दि. २३ सप्टेंबर 

गडचिरोलीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपले अधिनस्त जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांचे सोबत मोठे लावलष्कर सोबत घेऊन नुकताच गडचिरोली जिल्ह्याच्या भामरागड तालुक्यातील लष्कर, गोपणार, धिरंगी, मोरडपार आणि आलदंडी या पाचपैकी लष्कर आणि गोपणार या दोन गावांचा मोटरसायकल वरून प्रवास करीत दौरा केला. 

जिल्हा प्रशासनाच्या स्तुती पाठक अर्थात माहिती विभागाने या दौऱ्याचे वर्णन विकासाची दखल घेणारा एक खडतर आणि पराक्रमी प्रवास दौरा असा केला. आणि आमच्या मेंढरागत चालणाऱ्या ए आय आणि कॉपी – पेस्ट माध्यमकर्त्यांनी आणखी तिखट मीठाची फोडणी घालत जणूकाही लष्कर आणि गोपणारच्या धरतीवर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या रुपात देवच अवतरला अशा भाषेत पोवाडे गायले. वास्तविक जिल्हाधिकाऱ्यांचा हा दौरा न्यायालयाने आसूड ओढल्या नंतर मस्तवाल आणि निर्ढावलेल्या प्रशासनाचा नाईलाजाचा दौरा असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे.

देशातील नागरिकांना आपल्या संवैधानिक प्राप्त अधिकारानुसार विकासासाठी न्यायालयाचे दार ठोठावण्याची पाळी येणे आणि न्यायालयाने त्याची दखल घेत प्रशासकीय असंवेदनशीलतेवर आसूड ओढत समस्या प्रत्यक्ष समजून घेण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष गावांमध्ये जाऊन नेमक्या समस्या काय आहेत हे समजून घेऊन त्यावर उपाययोजनांची ब्ल्यू प्रिंट न्यायपीठासमोर पेश करण्याचे आदेश द्यावे लागणे. यातच काय ते वास्तव प्रकट होते.

खरोखर अतिदुर्गम भागातील समस्या काय आहेत. त्यांची नियोजन पूर्वक सोडवणूक कशी करता येईल यासाठी जिल्हाधिकारी काय स्वखुशीने गोपनार, लष्करच्या दौऱ्यावर गेले होते? मुळीच नाही. न्यायालयीन निर्देशांनतरही ते केलं नाही, तर तो न्यायालयाचा अवमान ठरेल आणि जिल्ह्याचा सर्वोच्च प्रशासकीय अधिकारी म्हणून न्यायालयात आपल्यावर आणखी ताशेरे ओढले जातील किंवा प्रसंगी एखादी शिक्षाही ठोठावली जाऊ शकेल. किंवा राज्य सरकार याची दखल घेऊन एखादी प्रशासकीय कारवाई करेल या भीतीपोटी जिल्हाधिकाऱ्यांना नाइलाजाने करावा लागलेला हा दौरा आहे. आणि आपण स्वतः जातीने उपस्थित राहून न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले. याचे प्रत्यक्ष पूरावे गोळा करण्यासाठी केलेला हा दौरा आहे. मग येथे आणखी प्रश्न उपस्थित होतो की अशा दौऱ्याचे फलित काय? यातून दुर्गमता सुगमतेत परिवर्तीत होईल? जिवंतपणी मरणयातना भोगणाऱ्या त्या आदिवासी आणि परंपरागत वननिवासी नागरिकांना किंवा त्यांच्या पुढच्या पिढ्यांची तरी यातून मुक्ती होईल?

जिल्हाधिकाऱ्यांनी केलेला हा दौरा अत्यंत धाडसी होता हे दर्शवणारं चित्र सगळीकडे प्रस्तुत केले जात आहे. जिल्हाधिकारी आपली कार्यालयीन चार दोन अधिकारी घेऊन तिथपर्यंत पोहोचू शकलेले नाहीत. किंवा स्वतः बाइक राइड करुनही जाऊ शकले नाहीत. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक आणि त्यांचे लावलष्कर घेऊन त्यांना तिथे पोहोचावं लागलं. यात कसलं आलंय धाडस, कुठली संवेदनशीलता, कसल्या आल्या विकासाच्या गप्पा? न्यायालयीन आदेशानुसार नाइलाजाने गेले! अहो स्वखुशीने जरी गेले असते तरी ते उपकार ठरले नसते. जनतेच्या घामाच्या पैशातून वेतन घेणाऱ्या वेतनभोगी नोकराची ती जबाबदारीच आहे. फार मोठं काम केलं असा याचा गाजावाजा करण्यासारखं काय आहे. असा दौरा करण्याची पाळी येणं हेच मुळात प्रशासनीक बेजबाबदारीचं सर्वात मोठं लक्षण आहे. आणि जाऊन आढावा घेऊन काय निर्देश दिले, तर म्हणे समन्वयाने काम करा.

अधिक दुःखदायक हे आहे की गडचिरोलीतील माध्यमकर्मीयांनी प्रशासनाचे भाट असल्यागत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या दौऱ्याचा उदोउदो केला. त्यांच्या बातम्या आणि चॅनेल वरील वार्तांकन बघून तर असे वाटायला लागले की त्या क्षेत्रात आजपर्यंत दाटून असलेल्या अंधकारात हे पहील्यांदा विकासाचा दिवा लावण्याचा पराक्रम करण्यासाठी निघाले आहेत. एखाद्याने निर्देशाचा उल्लेख केला. अन्यथा सगळेच जिल्हाधिकाऱ्याच्या पराक्रमाचे पोवाडे गायला निघाले.

एका गावात काय चाललंय हे पाहण्यासाठी एका जिल्हाधिकाऱ्याकडे एक महसुली उपविभागीय अधिकारी, एक तहसीलदार, त्याखाली राजस्व मंडळ अधिकारी, तलाठी आणि कोतवाल एवढी मोठी व्यवस्था आहे. यातील तहसीलदारापर्यंत न्यायदंडाधिकारीय अधिकार आहेत. ज्याद्वारे ते त्या क्षेत्रातील सर्व आस्थापनांवर संनियंत्रण करु शकतात. जिल्हा परिषदेच्या सीईओ कडे बीडीओ, विस्तार अधिकारी, ग्रामसेवक अशी रचना कार्यरत आहे. यातून ते त्यांच्या परिघातील व्यवस्थांवर नियंत्रण ठेवू शकतात. जिल्हा पोलीस अधिक्षकांकडेही गावच्या पोलीस पाटला पर्यंतची नियंत्रण प्रणाली आहे. अशीच रचना प्रशासनाच्या सर्व विभागात आहे. या सर्व रचना नागरिकांना त्यांचे संवैधानिक अधिकार प्रदान करण्यासाठी बसलेल्या आहेत. एवढ्या प्रदीर्घ कालावधीत या व्यवस्थांमधून जिल्ह्यातील शीर्ष प्रशासनाकडे गावांमधील अडीअडचणींचे वास्तव समोर आले नाही आणि त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी नियोजन करता आले नाही. तर जिल्हा संनियंत्रण अधिकारी म्हणून आपल्या हाताखालील प्रशासनीक संरचनेवर नियंत्रण ठेवण्यात आपण नालायक ठरलो. हे उघड दिसून येत असताना दौऱ्याचे महिमामंडण करणे, हे निश्चितच अशोभणीय आहे.

लोकसेवकांनी आपण लोकांचे सेवक आहोत हा भाव ठेवून काम करणे अभिप्रेत आहे. कारण कोणत्याही लोकसेवकाला, आपण देशाची चाकरी करायला या, अशी विनंती करायला कोणताही नागरिक या नोकरशहांकडे गेलेला नाही. या नोकरदारांनी स्वतःच्या स्थिर, सुखी, संपन्न आयुष्यासाठी अत्यावश्यक मेहनत घेऊन स्वीकारलेले हे दायीत्व आहे. त्यामुळे तुमच्याकडे एक्सक्यूज नाही. तुम्हाला ते क्रमप्राप्त आहे. त्याचा बडेजाव मिरवण्याची गरज नाही.

उल्लेखनीय आहे की न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयात संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत एका बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. या बैठकीचा एकंदर सूर सकारात्मक नव्हता. याचिका का दाखल केली, धिरंगी हे गाव पहाडीवर आहे. तिथपर्यंत भौतिक सुविधा पुरवणे अत्यंत कठीण आहे. त्यामुळे या गावाचे पुनर्वसन करावे लागेल, कमी लोकसंख्या असलेल्या गावांमध्ये पायाभूत सुविधांसाठी शासनाने मोठा निधी का खर्च करावा आणि त्यांच्यासाठी विस्थापन हाच पर्याय नाही का, असे प्रश्नही उपस्थित करण्यात आले. चर्चा प्रामुख्याने रस्ते आणि पुलांपुरती मर्यादित राहिली; आरोग्य आणि शिक्षणाच्या प्रश्नांना प्राधान्य देण्यात आले नाही. या चर्चा खरोखरच प्रशासकीय संवेदनशीलतेचा आणि प्रामाणिकतेचा परिचय देणाऱ्या होत्या कां? आणि त्यामुळेच हा दौराही न्यायालयाच्या आसूडाचाच परिणाम होता. हे स्पष्ट आहे.

कदाचित याचिका दाखल झाली नसती, तर या गावांचे प्रश्न चर्चेतही आले नसते.

लष्कर, गोपणार, धिरंगी, मोरडपार आणि आलदंडी या पाच गावांतील मूलभूत सुविधांच्या प्रश्नांवर याचिका दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयाच्या आदेशानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी लष्कर आणि गोपणार या दोन गावांना भेट दिली; मात्र उर्वरित गावांना अद्याप भेट दिलेली नाही. अधिकारीच त्या गावांपर्यंत पोहोचू शकत नसतील, तर तेथील नागरिकांना दैनंदिन जीवनात कोणत्या परिस्थितीला सामोरे जावे लागत असेल, याचा गांभीर्याने विचार व्हायला हवा. कदाचित याचिका दाखल झाली नसती, तर या गावांचे प्रश्न चर्चेतही आले नसते. न्यायालयाच्या आदेशामुळे प्रशासनाला या गावांना भेट द्यावी लागली. हा दौरा आणि त्यानंतर न्यायालयात सादर होणारा अहवाल यांचे प्रत्यक्ष मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात रूपांतर झाले पाहिजे. त्यातही दिरंगाई किंवा निष्क्रियता आढळल्यास पुन्हा न्यायालयात दाद मागता येईल.

– ॲड. बोधी रामटेके, याचिकाकर्त्यांचे वकील