विशेष वृतान्त

गडचिरोलीच्या जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. वर्षा लहाडे निलंबित

कार्यपद्धतीत मनमानी भोवली

पूर्णसत्य न्यूज नेटवर्क गडचिरोली, दि. १६ सप्टेंबर 

गडचिरोलीच्या जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. वर्षा शिवाजी लहाडे यांच्यावर पर्यवेक्षकीय जबाबदारीत निष्काळजीपणा व दुर्लक्ष करून कर्तव्यात कसूर केल्याचे नमूद करीत महाराष्ट्र शासनाने निलंबनाची कारवाई केली आहे. त्यांच्याविरुद्ध विभागीय चौकशी करण्याचा निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभागाने घेतला आहे.

१६ सप्टेंबर २०२६ रोजीच्या शासन आदेशानुसार त्यांना आदेशाच्या दिनांकापासून निलंबित करण्यात आले असून, पुढील आदेशापर्यंत निलंबन कायम राहणार आहे. निलंबनाच्या कालावधीत डॉ. लहाडे यांचे मुख्यालय सामान्य रुग्णालय, गोंदिया राहणार आहे. सक्षम अधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय त्यांना मुख्यालय सोडता येणार नाही. निलंबन काळात त्यांना नियमानुसार निर्वाहभत्ता व इतर पूरक भत्ते देण्यात येणार असल्याचेही आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

डॉ. लहाडे यांची डिसेंबर २०२५ मध्ये गडचिरोलीच्या जिल्हा शल्यचिकित्सकपदी नियुक्ती झाली होती. नियुक्तीच्या वेळीच त्यांच्या पूर्वीच्या सेवाकाळातील वादग्रस्त प्रकरणांची चर्चा आरोग्य वर्तुळात झाली होती. गडचिरोलीतही त्यांच्या कार्यपद्धतीविरोधात तक्रारी समोर आल्या. ऑगस्ट २०२६ मध्ये माजी पंचायत समिती सदस्य अमिता मडावी यांनी त्यांच्या कारवाईची मागणी करीत नागपूर येथील सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या उपसंचालक कार्यालयासमोर आंदोलन केले होते.

त्यांच्या कार्यपद्धतीमुळे अहेरी उपजिल्हा रुग्णालयातील काही डॉक्टरांनी राजीनामे दिल्याचा दावा मडावी यांनी केला होता. त्यानंतर चार सदस्यीय चौकशी समिती नेमण्यात आली होती. याच काळात जिल्हा रुग्णालय आणि ग्रामीण रुग्णालयांमधील डॉक्टरांची उपलब्धता, रुग्णसेवा आणि प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीबाबतही विविध तक्रारी पुढे आल्या. ऑगस्टमध्ये चामोर्शी ग्रामीण रुग्णालयातील प्रसूतीनंतर माता व नवजात बाळाच्या मृत्यूच्या प्रकरणात नातेवाइकांनी निष्काळजीपणाचे आरोप केले होते.

उल्लेखनीय आहे की डॉ. लहाडे यांच्या सेवाकाळातील नाशिक येथील प्रकरणाची पार्श्वभूमीही या कारवाईमुळे पुन्हा चर्चेत आली आहे. २०१७ मध्ये नाशिक जिल्हा शासकीय रुग्णालयात २४ आठवड्यांच्या गर्भाच्या कथित बेकायदा वैद्यकीय गर्भपाताच्या प्रकरणात त्यांच्यावर राज्य सरकारने निलंबनाची कारवाई केली होती. त्यांच्यावर एमटीपी कायदा, पीसीपीएनडीटी कायदा आणि कागदपत्रांमध्ये फेरफार केल्याचे आरोप ठेवण्यात आले होते.

शेअर करा.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Don`t copy text!