माझ्यावरील निलंबनाची कारवाई अन्याय कारक – डॉ.लहाडे

पूर्णसत्य न्यूज नेटवर्क गडचिरोली, दि. १७ सप्टेंबर 

आपल्यावर शासनाने केलेली निलंबनाची कारवाई अन्याय कारक असून माझ्या ३२ वर्षांच्या सेवेवर डाग लावणारी व मानहानी करणारी असल्याचे निलंबित गडचिरोली जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ.वर्षा लहाडे यांनी जिल्हा शल्यचिकित्सक संवर्ग संघटनेच्या अध्यक्षांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.

निवेदनात म्हटल्याप्रमाणे शासनाने जारी केलेल्या निलंबन पत्रात केवळ अक्षम्य निष्काळजीपणा व दुर्लक्ष करून कर्तव्यात कसूर केली, असा मोघम उल्लेख केला आहे. परंतु, प्रत्यक्ष कामात नेमकी कोणती निष्काळजीपणाची भूमिका घेतली किंवा कोणत्या तांत्रिक अथवा प्रशासकीय बाबीत कसूर केला, याबाबत कोणताही ठोस वा स्पष्ट आरोप ठेवण्यात आलेला नाही. जिल्हा शल्य चिकित्सक म्हणून काम करताना  त्यांची प्रशासकीय व वैद्यकीय भूमिका अत्यंत चोख, शिस्तबद्ध आणि कडक प्रशासकीय चौकटीत राहून पार पाडली आहे. रुग्णालयाच्या हितासाठी आणि रुग्णसेवेचा दर्जा! सुधारण्यासाठी सतत प्रयत्नशील राहिले. असे असतानाही केवळ संशयाच्या किंवा अपुल्या माहितीच्या आधारे ही कठोर कारवाई लादण्यात आली आहे.  वैद्यकीय क्षेत्रात आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागात प्रशासकीय पदांवर गेल्या ३२ वर्षांपासून अविरत, प्रामाणिकपणे व निष्ठेने वैद्यकीय सेवा देत आले आहे. तसेच जिल्हा शल्य चिकित्सक म्हणून त्यांच्या प्रदीर्घ सेवाकाळात त्यांचेवर कधीही कर्तव्यात कसूर केल्याचा डाग लागलेला नाही. कारकिर्दीच्या या टप्प्यावर, पुरेशी चौकशी न करता आणि त्यांची बाजू न ऐकता अशा प्रकारे तडकाफडकी निलंबित करणे हे अत्यंत हृदयविदारक व मानहानीकारक आहे. असे त्यांनी खेदाने नमूद केले आहे.

प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती आणि परिस्थितीचा सखोल विचार न करता केवळ प्रशासकीय दबावातून ही कारवाई झाल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते. एका निष्कलंक महिला डॉक्टर व प्रशासकीय अधिकाऱ्यावर झालेल्या या अन्यायाविरुद्ध संघटनेने तात्काळ दखल घेणे गरजेचे आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील सामान्य रुग्णालयाची भौगोलिक परिस्थिती, उपलब्ध मनुष्यबळ, तांत्रिक मर्यादा आणि विविध यंत्रणांकडून मिळणारा प्रतिसाद तसेच अल्प कालावधीतील सर्व बाबींचा विचार करता, त्यांनी त्यांच्या पदाच्या व सोपविण्यात आलेल्या जबाबदाऱ्यांच्या मर्यादेत राहून प्रत्येक समस्येवर तात्काळ उपाययोजना केल्या आहेत. असेही त्यांनी म्हटले आहे.

गडचिरोली जिल्ह्यातील सध्याच्या रुग्णालयात घडलेल्या दुर्दैवी घटना आणि रुग्णांच्या मृत्यूच्या संदर्भात, महिला, उपजिल्हा, ग्रामीण रुग्णालयाचे अंतर्गत दैनंदिन व्यवस्थापन, वार्डाचे थेट नियंत्रण आणि रुग्णांची प्रत्यक्ष
काळजी घेणे ही प्राथमिक जबाबदारी स्थानिक रुग्णालय प्रशासन तसेच वैद्यकीय अधीक्षक  यांच्या कार्यकक्षेत येते. परंतु अत्यंत खेदाची बाब म्हणजे या प्रकरणात संबंधित वैद्यकीय
अधीक्षक किंवा दोन्ही बाजूंच्या इतर कोणत्याही थेट जबाबदार घटकावर किंवा अधिकाऱ्यावर कोणतीही दंडात्मक कारवाई करण्यात आलेली नाही, ना त्यांना दोषी धरण्यात आले आहे. अशा परिस्थितीत, मूळ आणि थेट यंत्रणेला
पूर्णपणे बाजूला ठेवून, केवळ जिल्हा शल्य चिकित्सक म्हणून सर्व दोषारोप ठेवणे आणि तडकाफडकी निलंबित करणे ही कारवाई अत्यंत भेदभावपूर्ण आणि नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाविरुद्ध आहे. असे डॉ. लहाडे यांचे म्हणणे असून त्यांचेवर करण्यात आलेल्या निलंबनाच्या आदेशाचे संघटनेमार्फत वस्तुनिष्ठ परीक्षण करण्यात यावे  आणि निलंबनाची कारवाई तात्काळ रद्द करून पुनर्स्थापित करण्यात यावे, यासाठी शासन स्तरावर मा. मंत्री महोदय व मा. सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांच्याकडे संघटनेच्या माध्यमातून तात्काळ व प्रभावी पाठपुरावा करण्यात यावा. अशी विनंतीवजा मागणी केली आहे.

३२ वर्षे शासनाची प्रामाणिक सेवा करणाऱ्या एका डॉक्टरला व अधिकाऱ्याला संकटसमयी संघटनेकडून योग्य न्याय मिळेल, अशी आशाही  त्यांनी व्यक्त केली आहे.