सरकारच्या फसव्या आश्वासनापूढे ठिय्या आंदोलक नेत्यांची माघार!

पूर्णसत्य न्यूज नेटवर्क गडचिरोली दि. ६ जून 

कोणत्याही ठोस लिखित आश्वासनाशिवाय भूमी अधिग्रहण प्रक्रियेचा जीआर रद्द करावा या मागणीसाठी मागील दोन दिवसांपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सुरू केलेले बेमुदत ठिय्या आंदोलन नेत्यांनी पहाटे ३.३० वाजता अचानक गुंडाळले. यामुळे आंदोलक शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रमाची भावना आहे. तीन प्रमुख मागण्या असताना केवळ विमानतळाच्या परिसरातील शेतजमीनींचे अधिग्रहण तात्पुरत्या स्वरूपात स्थगित करण्यात येत असल्याच्या प्रशासकिय पत्रावरुन आंदोलक नेत्यांनी हे आंदोलन स्थगित केले. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा वापर आपल्या राजकारणासाठी केला जात असल्याची भावना बळावली आहे. अधिग्रहण तात्पुरते स्थगित करणे ही शेतकऱ्यांची फसवणूक असल्याचीही भावना शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण होत आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या ‘स्टील हब’ च्या स्वप्नपूर्तीसाठी गडचिरोलीतील सुपीक शेतजमीनी जबरदस्तीने अधिग्रहित करुन शेतकऱ्यांना उध्वस्त करणार काय? असा गंभीर प्रश्न उपस्थित करीत शुक्रवारी दुसऱ्या दिवशी आपल्या मागणीवर ठाम राहत ठिय्या आंदोलन अधिक तीव्र केले होते. दरम्यान शुक्रवारी सायंकाळी जिल्ह्याचे सह पालकमंत्री एड. आशिष जयस्वाल यांनी आंदोलन स्थळी भेट देऊन नेमकी मागणी समजून घेतली आणि प्रशासनाशी चर्चा केली. त्यानंतर पुन्हा आंदोलकांशी संवाद साधत योग्य तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले. त्यानंतर प्रशासनाशी चर्चा करुन विमानतळ क्षेत्रातील भूसंपादन प्रक्रियेला तात्पूरती स्थगिती देण्याचा निर्णय घेऊन आंदोलक नेत्यांना जिल्हाधिकारी कार्यालयात बोलावून त्यांचे ब्रेन वॉश केले. त्यातून आंदोलक नेत्यांनी प्रशासनाचा तोडगा सह पालकमंत्र्यांच्या विनंतीवरून स्वीकार केला. आणि रात्री आंदोलकांसमोर त्याची घोषणा केली.

उल्लेखनीय आहे की भूसंपादनामुळे पिडीत होणारे शेतकरी जीआर रद्द होईपर्यंत ठिय्या देण्यासाठी मानसिक दृष्ट्या तयार होते. परंतू आंदोलनाच्या नेत्यांना हजारो लोकांच्या व्यवस्थापनाची चिंता सतावत होती. रात्री अचानक पडलेला पाऊस आणि उघड्यावर झोपलेल्या लोकांची व्यवस्था, पूढेही पावसामुळे होणारी अडचण उन्हाचा तडाखा आणि इतरही बाबी, ही नेत्यांची अडचण वाढविणारी बाब होती. या अडचणी निर्माण होणारच होत्या. त्यामुळे अशा परिस्थितीत बेमुदत ठिय्या आंदोलनाचा निर्णय कां घेतला? असाही प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.

उल्लेखनीय आहे की आंदोलनाच्या पहिल्याच दिवशी, ” हे आंदोलन केवळ विमानतळाच्या विषयावर केले जात असल्याचा आरोप करीत भेंडाळा परिसरातील १३ गावांतील शेतकरी गुरुवारी सायंकाळीच आपल्या गावाकडे परतले. चामोर्शी तालुक्यातीलही काही शेतकरी परत गेले. या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण जिल्ह्यातील भूसंपादन रद्द करण्याची मागणी केवळ विमानतळापूरती मर्यादित झाली की काय असा संभ्रम निर्माण झाला होता. ही परिस्थिती लक्षात घेता आंदोलक नेत्यांनी विमानतळासाठीच्या भूसंपादन प्रक्रियेला तात्पुरती स्थगिती देण्याचा निर्णय घेत आंदोलकांच्या झोळीत काहीतरी टाकल्याचा देखावा केला आणि आंदोलक नेत्यांनीही आपण सरकार कडून आपल्या पदरात काही पाडून घेतले. असा आव आणत हे ठिय्या आंदोलन स्थगित केले. पूढे या आंदोलनाची स्थिती काय राहील, भूसंपादन प्रक्रिया कायमस्वरूपी रद्द होईल काय?,हे येणारा काळच सांगेल.