कुरखेडा तालुक्यात लिहीला जातोय बळजबरीने जमीन अधिग्रहणाचा नवा अध्याय; मुख्यमंत्री सौर उर्जा प्रकल्पासाठी महावितरणच्या एजंसी कडून वनहक्क पट्ट्यांच्या जमीनींचे सर्वेक्षण सुरू

कुरखेडा तालुक्यातील मालेवाडा येथे मुख्यमंत्री सौर उर्जा प्रकल्पासाठी वन पट्टाधारकांच्या जमिनीचे सर्वेक्षण आणि मोजमाप सुरू आहे . मात्र याची कोणतीही माहिती संबंधित शेतकरी व प्रशासनाला दिली गेली नाही. यावरुन कुरखेडा तालुक्यात बळजबरीने जमीन अधिग्रहणाचा नवा अध्याय लिहीला जात असल्याचे दिसून येत आहे. परिणामी या परिसरातील शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. 

उल्लेखनीय आहे की, २०१० मध्ये वनहक्क पट्टे मंजूर झाले असून संबंधित कुटुंब २००३ पासून त्या जमिनीवर शेती करून उपजीविका करत आहेत. मात्र, पट्टेधारकांच्या तक्रारीनुसार  मे महिन्यापासून तलाठी व काही प्रशासकीय अधिकारी या जमिनीचे वारंवार मोजमाप करत असल्याचे दिसून आले. याबाबत पट्टेधारकांनी तलाठ्यांकडे विचारणा केली असता समाधानकारक उत्तर देण्यात आले नाही.

या प्रकाराची माहिती मिळताच दि. १७ जुलै रोजी आजाद समाज पार्टीचे प्रदेश सचिव धर्मानंद मेश्राम, जिल्हाध्यक्ष राज बन्सोड, युवा जिल्हाध्यक्ष विवेक खोब्रागडे, जिल्हा महासचिव अंकुश कोकोडे व वडसा युवा अध्यक्ष मंगेश बन्सोड यांच्या नेतृत्वात वनपट्टाधारकांनी  कुरखेडा उपविभागीय अधिकारी कार्यालय गाठून अधिकाऱ्यांना विचारणा केली असता उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी या मोजमापाबाबत कोणतीही माहिती नसल्याचे सांगितले. त्यावर आजाद समाज पार्टीच्या पदाधिकाऱ्यांनी आक्षेप घेत प्रशासनाला धारेवर धरले. काही काळ दोन्ही बाजूंमध्ये तीव्र शाब्दिक वाद झाल्याचे समजते. यानंतर उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी संबंधित मोजमाप हे मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी महावितरणच्या वतीने नियुक्त एजन्सीकडून सुरू असल्याचे सांगितले. मात्र, या प्रकल्पाची माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून सदर कार्यालयाला देण्यात आली नसून, ही प्रक्रिया थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयातून सुरू असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

महावितरण किंवा त्यांची एजन्सी कोणत्या कायदेशीर अधिकाराखाली नागरिकांच्या जमिनीचे मोजमाप करत आहे, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. त्यावर काही प्रक्रिया थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या स्तरावर होतात. त्यांनी माहिती दिली तर मिळते, अन्यथा मिळत नाही, असे उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी सांगितले. प्रकल्पासंदर्भातील पत्रव्यवहाराची प्रत मागितल्यानंतर उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी १६ जुलै रोजी प्राप्त झालेले एक पत्र दाखविले. विशेष म्हणजे, गावकऱ्यांनी संबंधित एजन्सीला घेराव घातल्यानंतरच हे पत्र कार्यालयात प्राप्त झाल्याचे  म्हटले आहे. यावरुन जिल्हा प्रशासनाचा बळजबरीने जमीन अधिग्रहणाचा कट पुन्हा एकदा उघड झाला आहे.

यासंदर्भात आझाद समाज पक्षाच्या शिष्टमंडळाने महावितरणच्या उपकार्यकारी अभियंत्यांची भेट घेतली असता २०२३ पासून या प्रकल्पासंदर्भात उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार कार्यालयाशी अनेक पत्रव्यवहार झाल्याची माहिती समोर आली. त्यामुळे एकीकडे “माहिती नाही” असे सांगणे आणि दुसरीकडे दीर्घकाळ पत्रव्यवहार झाल्याचे समोर येणे, यामुळे प्रशासनाच्या दुटप्पी भूमिकेबाबत गंभीर शंका निर्माण होत असल्याचा आरोप आजाद समाज पार्टीने केला आहे.

यावेळी वनपट्टेधारकांच्या वतीने आजाद समाज पार्टीने उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार यांना निवेदन देत, ग्रामसभेची मंजुरी, कायदेशीर प्रक्रिया आणि संबंधित वनपट्टेधारकांना पूर्वसूचना दिल्याशिवाय कोणतीही जमीन मोजणी अथवा भूसंपादन प्रक्रिया राबवू नये, अशी मागणी केली. तसेच वनहक्कांतर्गत मंजूर झालेल्या जमिनींना कोणताही धक्का न लावता आवश्यक असल्यास पर्यायी शासकीय जमीन प्रकल्पासाठी वापरण्यात यावी, अशी मागणीही करण्यात आली.

याप्रकरणी जिल्हाधिकारी यांची लवकरच भेट घेऊन संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याची तसेच वनपट्टेधारकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याची मागणी करण्यात येणार आहे. प्रशासनाने मनमानी करुन बळजबरीने जमीनी अधिग्रहित करण्याचा प्रयत्न केल्यास आझाद समाज पार्टी तीव्र आंदोलन करेल असा इशारा  जिल्हाध्यक्ष राज बन्सोड यांनी दिला आहे.