विद्यार्थ्यांना शाळेत पाठविणार नाही चे लोण चामोर्शी तालुक्यापर्यंत ; सुपीक जमिनी अधिग्रहणाचा जीआर रद्द करण्याची मागणी

पूर्णसत्य न्यूज नेटवर्क गडचिरोली दि ४ जुलै 

कोणत्याही प्रकल्पांसाठी गडचिरोली जिल्ह्यातील सुपीक जमीनी अधिग्रहित करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचा सर्वत्र तीव्र विरोध होत आहे. विमानतळासाठी सुपीक जमीन अधिग्रहणाचा जीआर रद्द करण्याच्या मागणीवरून गडचिरोली तालुक्यातील राखी, गुरवळा आणि हिरापूर येथील नागरिकांनी व पालकांनी विद्यार्थ्यांचे शाळेवर बहिष्कार आंदोलन सुरू केले आहे. या आंदोलनाचे लोण आता शेजारच्या चामोर्शी तालुक्यापर्यंत पोहोचले असून तालुक्यातील भेंडाळा परिसरातील १४ पिडीत गावातील नागरिकांनी व पालकांनी आपल्या पाल्यांना शाळेत न पाठविण्याचा निर्णय घेतला असल्याने मोठी खळबळ माजली आहे. सुपीक शेती वाचवण्यासाठी ग्रामस्थांनी आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा दिला असून, आपल्या मागण्यांवर ते ठाम असल्याचे स्पष्ट केले आहे. जोपर्यंत एमआयडीसी रद्द होत नाही, तोपर्यंत आमची मुले शाळेत जाणार नाहीत. अशी भूमिका ग्रामस्थांनी जाहीर केली आहे.  

उल्लेखनीय आहे की, महाराष्ट्रात सर्वात कमी शेती क्षेत्र असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये गडचिरोलीचा समावेश होतो. जिल्ह्यातील एकूण १४ लाख हेक्टर भूभागापैकी केवळ २.२५ लाख हेक्टर कृषी क्षेत्र आहे. त्यापैकी केवळ सुमारे ७६ हजार हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आहे. त्यामुळे शेतीयोग्य जमीन हे इथलं अत्यंत मौल्यवान संसाधन मानलं जातं. विशेष म्हणजे ज्या चामोर्शी परिसरात विविध पोलाद प्रकल्पांसाठी जमीन अधिग्रहित केली जात आहे, तो भाग जिल्ह्यातील सर्वाधिक उत्पादक शेती पट्टा म्हणून ओळखला जातो. भात उत्पादनासह विविध पिकांसाठी ही जमीन प्रसिद्ध आहे. सध्या गडचिरोलीतील ग्रीनफिल्ड विमानतळासाठी हिरापूर, शिरापूर चक, गुरुवळा आणि राखी या गावांमधील एकूण ३११.८१ हेक्टर जमीन प्रस्तावित आहे. यासाठी राज्य शासनाने १०४ कोटी ४८ लाख रुपयांचा निधीही मंजूर केला आहे. विमानतळाबरोबरच सर्वाधिक वाद निर्माण झाला आहे तो प्रस्तावित पोलाद उद्योगांमुळे. जेएसडब्ल्यू कंपनीच्या एकात्मिक पोलाद प्रकल्पासाठी चामोर्शी तालुक्यातील भेंडाळा परिसरात तब्बल ३,५०४ हेक्टर जमीन अधिग्रहित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. या प्रकल्पामध्ये एक लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि २५ दशलक्ष टन क्षमतेचा पोलाद उद्योग उभारण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. या प्रकल्पामुळे १४ गावांतील सुपीक जमीन प्रभावित होणार आहे. याच परिसरात लॉयड मेटल्सच्या एकात्मिक पोलाद प्रकल्पासाठीही महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने १,७०५.७२ हेक्टर जमीन अधिग्रहित करण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. यामध्ये १,६०४.६२ हेक्टर खासगी शेतजमीन आणि १०१.१० हेक्टर शासकीय जमीन समाविष्ट आहे. चित्रंजनपूर, किष्टापूर, चेनपूर, दुर्गापूर, सलूर, लक्ष्मीपूर, गणपूर रे., विहीरपूर यांसारखी अनेक गावं या प्रकल्पामुळे प्रभावित होणार आहेत.

विविध प्रकल्पांचा एकत्रित विचार केल्यास चामोर्शी परिसरातील जवळपास ४० ते ५० गावे थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे प्रभावित होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे स्थानिकांमध्ये भीती निर्माण झाली आहे की, आज विमानतळ, उद्या पोलाद उद्योग आणि त्यानंतर इतर प्रकल्प अशा टप्प्याटप्प्याने शेतीयोग्य जमीनच संपुष्टात येईल. आधीच कमी शेती क्षेत्र असलेल्या गडचिरोलीत हजारो हेक्टर जमीन उद्योगांसाठी गेल्यास भविष्यात शेती हा व्यवसाय कसा टिकणार आणि शेतीवर अवलंबून असलेल्यांच्या रोजगाराचं भवितव्य काय, असा प्रश्न शेतकरी उपस्थित करीत आहेत. या पार्श्वभूमीवर सुपीक शेतजमीन वाचविण्यासाठी हे आंदोलन आणखी तीव्र होत जाईल असे चित्र सध्या तरी दिसून येत आहे.