दारु कारखान्याला विरोध मान्य पण त्यापेक्षा अधिक आरोग्य बिघडवणाऱ्या खाणींवर गप्प कां?

पूर्णसत्य न्यूज नेटवर्क गडचिरोली दि . २७ डिसेंबर / वृत्त विष्लेषण / हेमंत डोर्लीकर संपादक पूर्णसत्य 

गडचिरोली जिल्ह्यात मोहफुलांवर प्रक्रिया करून त्याची वाइन तयार करून ती विदेशात पाठविण्याचा उद्योग सरकारच्या परवानगीने मंजूर करण्यात आला. मंत्री धर्मराव आत्राम यांचे हस्ते त्याचे भूमिपूजन करण्यात आले. आणि नंतर एनजीओ च्या लोकांनी गडचिरोलीत दारु कारखाना नको अशी भूमिका घेत लॉबिंग सुरू केली.

उद्योग रहित जिल्ह्यात उद्योग सुरू करणे आणि स्थानिक स्तरावरील कच्च्या मालावर प्रक्रिया करून त्याची मुल्यवृद्धी करतानाच रोजगार निर्मिती करणे असा सरकारने हेतू स्पष्ट करीत मोहफुलांवर प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगांना परवानगी देण्याचे धोरण मागिल वर्षी जाहीर केले.

गडचिरोलीत दारु कारखाना नको याचे समर्थन करणारे एनजीओवाले, दारुचे दुष्परिणाम, त्यामुळे होणारे माणसांचे मृत्यू, नशेचे अर्थकारण आणि उध्वस्त होणारे परिवार अशा अनेक पैलूंवर आपले अभ्यासपूर्ण प्रभावी मत नोंदवतात. आणि आपली मागणी पुढे रेटत आहेत. त्यांनी ते करावे, यात काहीही वावगे नाही. जिल्ह्यातील नागरिकांच्या आरोग्याचे आणि अर्थकारणाचे संरक्षण करणे सामाजिक स्वयंसेवी संस्था म्हणून त्यांचे कार्य निश्चितच अभिनंदनीय आहे.
उल्लेखनीय आहे की हीच स्वयंसेवी मंडळी जल जंगल आणि जमीन यांचे संरक्षक, संवर्धनकर्ते आणि विकासकही आहेत. असं मी म्हणत नाही. तर हीच त्यांची ओळख असल्याचे ते प्रभावीपणे मांडणी करतात. पेसा आणि वनाधिकार कायद्याच्या परिप्रेक्षात ही मंडळी उल्लेखनीय कामगिरी करीत आहे. गडचिरोलीत बांबूची पहीली ‘टीपी’ (वाहतूक पास) मेंढा लेखा ग्रामसभेने मिळवली. जल, जंगल, जमिनीवर, तेथील नैसर्गिक आणि खनिज संपत्तीवर स्थानिकांचे परंपरागत अधिकार अधिकार असल्याचे मार्गदर्शन हे लोक करताना दिसतात.

या पार्श्वभूमीवर माझ्यासारख्या सामान्य माणसाला प्रश्न पडतो की दारुच्या सर्वांगीण दुष्परिणामांची अभ्यासपूर्ण आणि प्रभावी मांडणी करणारी ही एनजीओची मंडळी, गडचिरोली जिल्ह्यात सुरु असलेल्या आणि सुरु होऊ घातलेल्या खाणींच्या संदर्भात, त्यांचे दुष्परिणाम, भविष्यात आरोग्याच्या उत्पन्न होणाऱ्या समस्या, प्रदुषणामुळे निर्माण होणारी संकट, वारेमाप जंगलतोडीमुळे पर्यावरणाचे बिघडणारे संतुलन, याचे मानवी जीवनावर होणारे सर्वांगिण परिणाम याची मांडणी करुन त्याविरोधात आवाज कां उठवत नाही. ते कुणाचे मिंधे आहेत काय असे प्रश्न स्वाभाविक उपस्थित होतात.

गडचिरोली जिल्ह्यात लॉयड्स मेटल्सच्या एका खाणीमुळे एटापल्ली ते आष्टी परिसर धुळीने लाल झाला, रस्त्यांची चाळण झाली, कापूस लाल झाला, अपघातांमध्ये मरणाऱ्यांची संख्या दारु पिऊन मरणाऱ्यांच्या संख्येपेक्षा अधिक झाली, श्वसनाचे विकार वाढायला लागले.
याकडे गांभीर्याने बघितल्यानंतर दारुमुळे होणाऱ्या दुष्परिणामांपेक्षा खाणींच्या मनमानीमुळे होणारे दुष्परिणाम वाढलेले दिसून येत आहेत. यामुळे जिल्ह्यातील नागरीकांचे आरोग्य बिघडताना दिसून येत नाही काय? मालक असलेले आदिवासी रस्त्याच्या कडेला दंडे घेऊन बंधुआ मजूरांप्रमाणे काम करताना दिसत नाहीत काय? असे पैसे आल्यामुळे ते अधिक व्यसनाधीन होत असून कंपनी कडून मिळालेल्या पैशांचा उपयोग त्यांच्या घरगृहस्थी साठी होत नाही. हे बिघडलेलं अर्थकारण एनजीओवाल्यांच्या सर्वेक्षणात दिसून येत नाही काय?

दारु कारखान्याला विरोध करु नये असे मुळीच नाही. परंतु समाजजीवनाला हानीकारक जे जे आहे. सामाजिक कार्यकर्ते,  स्वयंसेवी संस्था यांनी समाजासाठी काम करताना एकांगी भूमिका घेण्यापेक्षा सर्वांगिण भूमिकेतून सामाजिक न्यायाची वाट चोखारली पाहिजे.
तुर्तास मर्यादेत विराजिते.