गडचिरोलीत आदिवासींच्या महामोर्चातून उठला धनगरांच्या समावेशाविरोधातील तीव्र हुंकार
२५ हजाराहून अधिक संख्येने सहभागी आदिवासींचा ' सरकार होश मे आओ' चा नारा
पूर्णसत्य न्यूज नेटवर्क गडचिरोली दि ६ ऑक्टोबर
रविवारी शासकीय सुटीच्या दिवशी गडचिरोलीत आदिवासी समुहाने धनगरांच्या अनुसूचित जमाती मध्ये समावेशा विरोधातम हामोर्चा काढून प्रशासनाला कामाला लावत, ‘सरकार होश मे आओ’ च्या घोषणा देत आपल्या विरोधाचा तीव्र हुंकार प्रगट केला.
दुपारी एक वाजताच्या सुमारास शहरातील गांधी चौकातून सुरू झालेल्या महामोर्चाची तुकडी जिल्हाधिकारी कार्यालयाजवळ पोहोचली तेव्हा शेवटची तुकडी गांधी चौकाजवळ होती. जवळजवळ दोन किमी लांबीच्या मोर्चात आदिवासींनी सरकार विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली.
तर मी राजीनामा देणार
अनुसूचित जमाती मध्ये धनगरांचा समावेश करण्याच्या तीव्र विरोधात राज्यातील आदिवासी समाज आहे. मी जरी सत्तापक्षाचा आमदार असलो तरी धनगरांच्या समावेशाविरोधात आहे. मी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना दहा बोटांची विनंती करतो की अनुसूचित जमाती मध्ये धनगरांचा समावेश सरकारने करु नये. असे काही झाल्यास मी आमदारकीचा राजीनामा देईन.
डॉ देवराव होळी, आमदार गडचिरोली
अनुसूचित जमातीच्या सुचीमध्ये भटक्या जमातीच्याधनगरांचा गैर आदिवासी जातींमध्ये समावेश करण्याचा असंवैधानीक निर्णय घेवू नये. सर्वोच्च न्यायालयाचे सिविल अपील क्रमांक ८९४८/२०१५ प्रकरण ६ जुलै २०१७ ला दिलेल्या निर्णयाची त्वरीत अंमलबजावणी करावी. तसेच विशेष मोहीम राबवून १२५०० पदाची भरती खऱ्या आदिवासीतून करण्यात यावी. अनुसूचित जमाती व अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम २००६ व नियम २००८ व सुधारीत नियम २०१२ अंतर्गत मोजणी झालेल्या वनहक्क दावेदारांचे जमिनीचे पट्टे देवून ७/१२ मध्ये नोंद घ्यावी.
पेसा अंतर्गत रखडलेली पदभरती बाबतचा त्वरित निर्णय घेण्यात यावा. जिल्ह्यातील स्थानिक डि.एड./बि.एड. धारकांना टीईटी / सी.ई.टी. मधून सुट देण्यांत यावी. संसदेत पारीत केलेल्या नविन वनहक्क अधिनियम कायदा २०२२-२३ मागे घेण्यात यावा. सर्वोच्च न्यायालयानी दि. १ ऑगष्ट ला अनुसूचित जाती/जमाती ला सामाजिक वर्गीकरणाबाबत दिलेला निर्णय लागु करण्यात येवू नये. सर्वोच्च न्यायालयाने गोवारी व गोंड गोवारी च्या संदर्भाने दि. १८ डिसेंबर २०२० ला दिलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात यावी. एकलव्य मॉडल स्कुल कोरची इतरत्र स्थानांतरण करण्यात येवू नये. तसेच केंद्र सरकारने मंजुर केलेले एकलव्य मॉडेल स्कुल इमारतीचे बांधकाम त्वरीत करण्यात रु. २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्यात येवू नये. तसेच सर्व रिक्त जागी पूर्ण वेळ शिक्षकांची त्वरीत भरती करावी.
आदिवासी आश्रम शाळा व शासकीय वसतीगृहातील विद्यार्थ्यांकरीता सुरु असलेली डी. बी. टी. योजना बंद करून पूर्वी प्रमाणेच सोयी सुविधा सुरु करण्यात यावी. आदिवासींच्या उमेदवारांना शासकीय पदामध्ये कंत्राटी पदावर नियुक्ती न करता सरळसेवा मध्ये नियुक्ती देण्यात यावी. आरोग्याच्या दृष्टीने औषधोपचार व इतर सोयी सुविधा २४ तास उपलब्ध करून द्यावी
आदिवासींच्या विकासासाठी प्राप्त निधी आदिवासींच्या विकासासाठीच खर्च करावा, इतरत्र वळती करण्यात येवू नये.
महामोर्चात मंत्री धर्मराव आत्राम दिसले नाहीत
संपूर्ण शांततेत निघालेल्या मोर्चात कांग्रेस सह इतर अनेक पक्षांचे नेते सक्रिय दिसत होते.परंतु सरकारचे मंत्री आणि अहेरी विधानसभेचे आमदार डॉ धर्मराव आत्राम हे मात्र मोर्चात दिसले नाहीत किंवा मोर्चाला सामोरे जाऊन त्यांचे निवेदनही स्वीकारले नाही. भाजपचे गडचिरोलीचे आमदार डॉ देवराव होळी हे एकमेव भाजप नेते वगळता एकही भाजपा नेते सहभागी नव्हते.
मोर्चात ऑल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉईज फेडरेशन कै. बाबुरावजी मडावी स्मारक समेत पिरोती, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, राष्ट्रीय आदिवासी युवा परिषद नॅशनल आदिवासी वुमेन्स फेडरेशन (नारीशक्ती), आदिवासी एकता युवा समिती, गोंडवाना गोटुल बहुउद्देशिय समिती, बिरसा बिग्रेड, आदिवासी हलवा / हल्बी समाज महासंघ व संघटना, आदिवासी गॉड गोवारी (कोपा) समाज संघटना, आदिवासी कंवर समाज संघटना, नॅशनल आदिवासी पिपल्स फेडरेशन, गोंडवाना एस.टी. कामगार संघटना, अखिल भारतीय आदिवासी परधान जमात पंचायत, आदिवासी गोंडवाना गोटुल समिती मुरखळा (नवेगाव). राष्ट्रीय वीर बाबुराव शेडमाके प्रबोधन समिती, क्रांतीवीर नारायणसिंह उईके संघर्ष समिती, जंगोरायताड बहुउद्देशिय महिला विकास संस्था, गोंडवाना गोंड महासभा जिल्हा गडचिरोली यासह अनेक संघटना सहभागी होत्या.