जिल्हा महाग्रामसभा स्वायत्त परिषदेकडून आदिवासींची फसवणूक !

पूर्णसत्य न्यूज नेटवर्क गडचिरोली दि. १३ एप्रिल 

शुक्रवारी गडचिरोली शहरातील सुप्रभात मंगल कार्यालयात गडचिरोली जिल्हा महाग्रामसभा स्वायत्त परिषदेच्या कार्यकर्त्यांची सभा कांग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांच्या व उमेदवार डॉ नामदेव किरसान यांच्या प्रमुख उपस्थितीत मंचावर कोणतेही बॅनर न लावता झाली. या बैठकीसाठी वाहनं, भोजन या सर्वांची व्यवस्था उमेदवाराकडून केली गेली असल्याचे कांग्रेस कार्यकर्त्यांकडून समजले.

दुपारी बारा वाजता पासून आलेले कार्यकर्ते हे सायंकाळी सहा वाजता पर्यंत कांग्रेस नेत्यांची वाट बघत बसले होते. शेवटी नेते आले आणि बैठक सुरू झाली. सर्वप्रथम ग्रामसभांच्या अटींचे निवेदन विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांना देण्यात आले. त्यानंतर महाग्रामसभा स्वायत्त परिषदेचे सचिव नितीन पदा, सैनू गोटा, लालसु नागोटी यांनी ग्रामसभांच्या अडचणी मांडल्या आणि अटी सांगितल्या. परिषदेच्या अटींमध्ये  गडचिरोली  जिल्ह्यातील आदिवासींची जनजाती सल्लागार परिषद तयार करणे. १९८० च्या वनकायद्यात सुधारणा करून केंद्रामध्ये नविन कायदा तयार केलेला आहे. तो कायदा तात्काळ रद्द करण्यात यावा. अनुसूचित क्षेत्रातील आदिवासींच्या जमिनी खाणींच्या नावाने जोर जबदस्तीने भाडे पट्याने देत असलेल्या खाणी तात्काळ बंद करण्यात याव्या. २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या जि. प. शाळा बंद करण्याचा जो शासन निर्णय आहे तो शासन निर्णय तात्काळ रद्द करण्यात यावा. आदिवासींवर वेळोवेळी विनाकारणाने ११० कलम लावून त्यांना ऐन कामाच्या वेळी मानसिक त्रास देणे बंद करावे. एससी, एसटी, ओ.बी.सी. आणि इतर यांच्या नोकरी वर्गामध्ये आरक्षणानुसार पदभरती करण्यात यावी. या मागण्यांचा समावेश आहे. उल्लेखनीय आहे की जिल्ह्यात लीज दिलेल्या एकाही लोहगडाच्या खाणी करीता एकाही आदिवासींची एक इंचही जागा बळजबरीने शासनाने अधिग्रहित केलेली नाही. असे असताना अनुसूचित क्षेत्रातील आदिवासींच्या जमिनी खाणींच्या नावाने जोर जबदस्तीने भाडे पट्याने देत असलेल्या खाणी तात्काळ बंद करण्यात याव्या. ही मागणीवजा अट परिषदेच्या निवेदनात आलीच कशी ?  सुरजागडसह जिल्ह्यातील सर्व प्रस्तावित खाणी रद्द कराव्या अशी मुळ मागणी असलेली अट निवेदनात कां आली नही. आणि मुळ अटीला बगल देत आदिवासींची फसवणूक करण्याचे षडयंत्र रचणारे कोण.त्यांचाही शोध घेऊन त्यांना उघडे पाडण्याची गरज आहे.

मात्र या सगळ्या मागण्या मांडताना जिल्ह्यातील सर्व ग्रामस्थांच्या लढाईची जी प्रमुख मागणी आहे की सुरजागड लोहखाणीसह जिल्ह्यातील प्रस्तावित २५ ही लोहखाणी रद्द कराव्या. त्याचा अटींमध्ये कुठेही उल्लेख नाही. महाग्रामसभा स्वायत्त परिषदेने आपल्या लढ्यातील सर्वात महत्त्वाच्या प्रश्नाला बगल कां दिली? ती कुणाच्या सांगण्यावरून दिली? अटींच्या निवेदनाच्या प्रतीवर अध्यक्ष डॉ. देवाजी तोफा यांचे नाव पेनाने खोडून त्याचेजागी नंदू मट्टामी या कांग्रेस कार्यकर्त्याचे नाव लिहीले. अध्यक्ष बदलण्याची प्रक्रिया जल जंगल जमीनीच्या लढ्यातील सर्वांना घेऊन केली केली गेली काय? असे अनेक प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहेत. खाणी बंद करण्याची ग्रामसभांची प्रमुख मागणी आहे. त्यासाठी कांग्रेस ग्रामसभांसह आंदोलनात सहभागी होणार काय? या प्रश्नाचे उत्तर देताना विजय वडेट्टीवार म्हणाले की अशी कोणतीही अट परिषदेच्या निवेदनात नमूद करण्यात आली नाही. त्यामुळे महाग्रामसभा स्वायत्त परिषदेचे आदिवासींची  फसवणूक करण्याचे नियोजित षडयंत्र होते काय? हा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.

महाग्रामसभेचे कार्यकर्ते म्हणून खऱ्या अर्थाने सर्वसमावेशक लोक होते की ज्या पद्धतीने प्रशासनामार्फत जनसुनावणी होते आणि त्यात आपल्या बाजूचे लोक आणन्याचा प्रयत्न केला जातो, त्याच धर्तीवर महाग्रामसभा स्वायत्त परिषदेच्या बैठकीतही कांग्रेस समर्थित किंवा प्रत्यक्ष कांग्रेसचे असलेले ग्रामसभांचे लोक आणन्यात आले. ही शक्यता अधिक असल्याचे दिसून येते. बैठकी दरम्यान इलाका ग्रामसभांचे प्रमुख नेते सैनु गोटा, एड. लालसु नागोटी, नितीन पदा आणि अन्य लोकांशी बोलताना हे लक्षात आले की भाजप ग्रामसभांच्या आणि पेसा, वनाधिकार कायदा आणि जल जंगल जमीनीच्या बाबतीत विरोधी भूमिका घेत आहे त्यामुळे पर्याय म्हणून यावेळी कांग्रेसचे समर्थन करावे असा सूर आधीच लाऊन ठेवला आणि गडचिरोलीतील बैठकीत केवळ त्याची खानापूर्ती म्हणून घोषणा केली. त्यामुळे महाग्रामसभा स्वायत्त परिषदेच्या भूमिकेशी सर्वच ग्रामसभा सहमत होतीलच असे दिसत नाही.

ग्रामसभा आणि जल जंगल जमीनीच्या लढ्यातील एक महत्त्वाचे कार्यकर्ते रामदास जराते यांनी यावर आक्षेप घेतला असून ही आदिवासींची फसवणूक आणि दलालांची कामगिरी असल्याचे म्हटले आहे.

महाग्रामसभा स्वायत्त परिषदेचे अध्यक्षासह अनेक पदाधिकारी कांग्रेसचे आजी माजी कार्यकर्ते राहिले आहेत. त्यांना हाताशी घेऊन हा डाव साधला गेला. या खेळीला आणखी एक किनार आहे ती अशी की या बैठकीसाठी संपूर्ण जिल्हाभरातून कार्यकर्ते आले आणि सायंकाळी सात साडेसात वाजता पर्यंत थांबून राहिले. असे तेव्हाच होते जेव्हा गडचिरोलीतील दुर्गम भागात कुठूनतरी संदेश येतो. ही बाबही येथे अधोरेखित करण्यासारखी आहे. या पार्श्वभूमीवर महाग्रामसभा स्वायत्त परिषदेचा कांग्रेसला पाठिंबा ही सामान्य आदिवासींची स्वायत्त परिषदेकडून केली जाणारी दिशाभूल आहे.