हायकोर्टाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न ; गडचिरोलीचे जिल्हाधिकारी संजय मीना यांना फटकारले

पूर्णसत्य न्यूज नेटवर्क गडचिरोली दि. २२ फेब्रु.

गडचिरोली जिल्ह्यातील दुर्गम भागात असलेल्या वेंगणूर, सुरगाव, अळंगेपल्ली व पडकाटोला या गावांमध्ये मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला चुकिची माहिती देऊन दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करणे गडचिरोली जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अंगलट आले असून  बुधवारी न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांना कडक शब्दांत फटकारून येत्या १३ मार्च रोजी या प्रकरणावरील सुनावणीला प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांना असंवेदनशील आणि मुख्य सचिवांचे पोस्टमन या कडक शब्दांत न्यायलयाने खडे बोल सुनावले.

या प्रकरणावर न्यायमूर्तिद्वय नितीन सांबरे व अभय मंत्री यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांनी रोड व पूल बांधकामासंदर्भात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर असमाधान व्यक्त केले. रोड व पूल बांधकामाचा आराखडा किती दिवसांत तयार केला जाईल, या कामाकरिता किती दिवसांत निधी दिला जाईल, काम किती दिवसांत पूर्ण केले जाईल, हे काम प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेमधून केले जाऊ शकते का, याविषयी प्रतिज्ञापत्रात ठोस माहिती नसल्याचे न्यायालयाने सुनावले. तसेच, हे प्रतिज्ञापत्र असंवेदनशील व न्यायालयाची दिशाभूल करणारे आहे, असे ताशेरे ओढून पुढच्या तारखेला ठोस प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचा आदेशही दिला.

गावे भौगोलिकदृष्ट्या मागासलेली आहेत

 भागातील लोक आरोग्य सुविधांपासून वंचित राहिल्याबाबत तेथील ग्रामस्थांनी थेट उच्च न्यायालयाला पत्र दिले होते.  वेंगनूर ही पूर्णपणे आदिवासी बहुल ग्रामपंचायत आहे. यामध्ये वेंगनूर, सुरगाव, अलंगेपल्ली, पडकोटोला या गावांचा समावेश आहे. ही गावे भौगोलिकदृष्ट्यामा गासलेली असून दिना प्रकल्प कन्नमवार जलाशयाला लागून असलेल्या घनदाट जंगलातआहे. पावसाळ्यात हा जलाशय पूर्णपणे भरला जात असून, त्यावर पूल नसल्याने या गावात जाणे अशक्य आहे. पावसाळ्यात जवळपास पाच महिने सर्व गावांचा जगापासून संपर्क तुटलेला असतो. याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने स्वत: जनहित याचिका दाखल केली आहे.

आदिवासी विकास विभागाकडून उत्तर मागितले

विकासकामांसाठी निधी देण्याबाबत उत्तर
दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने आदिवासी
विकास विभागाला दिले. तसेच, पंतप्रधान सडक योजनेअंतर्गत ही विकासकामे करता
येतील का, असा सवालही न्यायालयाने केला.
केंद्र सरकारलाही याबाबत प्रतिज्ञापत्र दाखल
करण्यास सांगितले आहे. न्यायालयाने या
प्रकरणाची पुढील सुनावणी तीन आठवड्यांनी ठेवली आहे.