झेंडेपार लोह खाणींची जनसुनावणी अन्यायकारक

पूर्णसत्य न्यूज नेटवर्क गडचिरोली दि. ९ आक्टोंबर 

शेकाप,भाकप,माकप, अभारिप,बिआरएसपी सह विविध पक्ष आणि संघटनांनी नोंदविले आक्षेप

पारंपरिक पद्धतीने वहिवाटीसह आपल्या उपजीविकांसाठी नैसर्गिक संसाधनावर अवलंबून असल्यामुळे पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन करण्याकरिता महत्वाचे स्वामित्व हक्क, आदिवासी व इतर पारंपरिक वननिवासीना प्राप्त झाले आहेत. त्यामुळे कायद्या प्रमाणे सदर वनातील उपजीविका करीता गौण उपज गोळा करणे, व पारंपरिक पद्धतीने वन संरक्षण आणि संवर्धन व व्यवस्थापन करण्याचे पूर्ण अधिकार वन निवासी व ईतर पारंपारिक वन निवासींना प्राप्त झालेला आहे. असे असतांना वनहक्क,पेसा आणि जैवविविधता अशा विविध कायद्यांना धाब्यावर बसवून बळजबरीने खाणी खोदू नका या मागणीसह आज शेवटच्या दिवशी जिल्ह्यातील अनेक पक्ष आणि संघटनांनी इ मेल द्वारे आक्षेप नोंदविण्यात आले.

शेतकरी कामगार पक्षाचे नेते भाई रामदास जराते, जयश्री वेळदा, भाई शामसुंदर उराडे, भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे डॉ. महेश कोपूलवार, ॲड. जगदीश मेश्राम, देवराव चवळे, अखिल भारतीय रिपब्लिकन पक्षाचे केंद्रीय उपाध्यक्ष रोहिदास राऊत, बहुजन रिपब्लिकन सोशालिस्ट पक्षाचे जिल्हा प्रभारी राज बन्सोड, अखिल भारतीय किसान सभेचे राज्य कार्यकारिणी सदस्य काॅ. अमोल मारकवार, वृक्षवल्ली वन्यजीव संरक्षण संस्थेचे ॲड.विवेक कोलते, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संजय कोचे, इंद्रपाल गेडाम तसेच अखिल भारतीय आदिवासी विकास युवा परिषद यांच्यासह अनेक पारंपरिक इलाके आणि ग्रामसभांनी झेंडेपारच्या लोह खनिज उत्खननाच्या जनसुनावणीला लेखी आक्षेप घेत जोरदार विरोध केला आहे.
आपल्या लेखी आक्षेपात या पक्ष आणि संघटनांनी म्हटले आहे की सध्या परिस्थितीत त्या गावांना लागू असलेले कायदे,नियम व तरतूदी अभ्यासले गेले नाहीत. जैवविविधता कायद्याप्रमाणे स्थानिक स्वराज्य संस्थानी जैवविविधतेचे जतन व व्यवस्थापन करण्या करीता प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्रामध्ये ग्रामसभा पातळीवर जैवविविधता व्यवस्थापन समिती गठीत केलेली आहे. सदर प्रकल्प हाती घेण्यापूर्वी त्यांची मंजुरी घेणे आवश्यक आहे. ती घेण्यात आलेली नाही. असेही यातून लक्षात आणून देण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाच्या उप प्रादेशिक अधिकाऱ्यांकडे सादर केलेल्या आक्षेपात म्हटले आहे की, जिथे खाणी प्रस्तावित करण्यात आलेल्या आहेत, तिथे जंगलात बिबट, वाघ, हत्ती, वाइल्ड डॉग, शेकरू, इत्यादी जंगली जनावरांचे वावर आहे. त्याबाबत पर्यावरणीय रिपोर्ट मध्ये कोणताही उल्लेख नाही. वाइल्ड लाईफ मॅनेजमेंट प्लान सुद्धा बनवले नाही. खाणी मुळे या जंगलात मिळणारी दुर्मिळ वनस्पति जसे करू, गहुवेल, रानमुग,कमरकस, दहिवरस, बासुरी गवत, टेकाड़ी गवत ( एलीफन्ट ग्रास) नष्ट होणार असल्याची भितीही या आक्षेपात व्यक्त करण्यात आली आहे. सदर आक्षेपाच्या प्रती महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष,सदस्य सचिव, प्रादेशिक अधिकारी आणि गडचिरोलीच्या जिल्हाधिकारी यांनाही मेलद्वारे पाठविण्यात आलेल्या आहेत.

स्थानिकांच्या विरोधाला झुगारून, झेंडेपार खदानी संदर्भात जनसुनावणी घेणे म्हणजे भाजप सरकारच्या हुकूमशाही चे दर्शन

 सुरजागड नंतर आता कोरची तालुक्यातील झेंडेपार येते लोहखदान सुरु करण्या करीता शासण सक्रिय झाले आहे. सुरजागड खदान सुरु करू नये या करीता स्थानिक नागरिक आग्रही असताना या हुकूमशाही भाजप सरकारणे दबाव तंत्र वापरले व स्थानिकांच्या विरोधाला झुगारून खान सुरु केली. त्याचे परिणाम म्हूणन आज पर्यावरानाचा तर ऱ्हास झालाच त्याच बरोबर जिल्ह्यातील रस्त्याची अतिशय दैनीय अवस्था झाली, इतकेच नाही तरी रोजच्या अपघातात आणि महिलांवारीवरील अत्याचाराच्या प्रमानात दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. प्रशासन, लोकप्रतिनिधी आणि सत्ताधारी भाजप चे नेते सुद्धा यावर, मूग गिळून असल्याप्रमाणे पूर्णतः गप्प आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांचा आता वाली कोणी नसल्याने, परत कोरची तालुक्यातील व सभोवतालच्या परिसरातील शेतकरी, महिला, नागरिकांवर अत्याचार होऊ नये, पर्यावरण अबाधित रहावे या करीता झेंडेपार येथील खदान सुरु करू नये, अशी स्थानिकांची मागणी असून त्याकरीता तेथील ग्रामसभांनी तसे ठरावही पारित केले आहे. असे असतांनाही शासनाकडून बळजबरीने पर्यावरन विषयक जनसूनावनी घेणे ते पण जिल्हा मुख्यालयी हे पूर्णतः हुकमुशाही असून स्थानिकांची मुस्कट दाबी करण्याचा प्रयत्न चालू आहे.
त्यामुळे देशात जराही लोकशाही आहे की नाही असा प्रश्न गडचिरोली जिल्हा काँग्रेस अध्यक्ष महेंद्र ब्राह्मणवाडे यांनी उपस्थित केला आहे? या जनसुनावणी करीता सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांकडून दलाली केली जात आहे, लवकरच पुराव्या सह नेत्यांची यादी सुद्धा जाहीर करू असा ईशारा महेंद्र ब्राह्मणवाडे यांनी दिला आहे.