प्रचंड दबाव आणि बंदोबस्तात झेंडेपार लोहदगडाच्या खाणीसाठी पार पडली जनसुनावणी

पूर्णसत्य न्यूज नेटवर्क गडचिरोली दि.१० आक्टोंबर 

झेंडेपार येथील लोहदगडाच्या पाच खाणींना परवानगी देण्यासाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला द्वारे आज घेण्यात आलेली जनसुनावणी आपली बाजू वैध ठरवण्यासाठी दबावतंत्राचा वापर करून मर्जीतले लोक आणि सामान्य गावकरी बोलावून मनमर्जीने महाराष्ट्रातील कंपनी सरकारने जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत भांडवलदारांकरीता करिता पायघड्या घालत प्रचंड दबाव तंत्राचा वापर करून जिल्हाधिकारी कार्यालयात कडेकोट बंदोबस्तात थोड्या वेळासाठी झालेल्या गदारोळात, तांत्रिक बाब म्हणून पर्यावरणविषयक जनसुनावणी पार पडली. त्यामुळे या जनसुनावणीवरच वैधतेचे प्रश्नचिन्ह उभे ठाकले आहे.

प्रभावित होणाऱ्या ११ गावातील मोजक्या लोकांसह कोरची तालुक्यातील आणि काही लोकप्रतिनिधी, कंपनीने ठरवलेले लोक, कंपनीचे अधिकारी आणि प्रशासकीय कर्मचारी आणि आवश्यक कर्मचारी, माध्यम प्रतिनिधी वगळता चिटपाखरू सुद्धा जनसुनावणी मध्ये फिरकू दिला नाही. यावेळी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या परिसरात प्रचंड पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. त्यामुळे प्रशासन कोणत्या आणि कुणाच्या दबावाखाली किंवा दहशतीत होते असा प्रश्न विचारला जात आहे. जनसुनावणी दरम्यान खाण विरोधक आंदोलन करण्याची शक्यता असल्यामुळे हा बंदोबस्त ठेवण्यात आला असल्याचे एका कर्मचाऱ्याने सांगितले.

आर. एम. राजूरकर यांची ८ हेक्टर, मे.अनुज माईन्स मिनरल्स ॲण्ड केमिकल्स प्रा. लि.यांची १२ हेक्टर, निर्मल चंद जैन यांची १०.३७७ हेक्टर, अनोज कुमार अगरवाल यांची १२ हेक्टर, मनोज कुमार अजितसरिया यांची ४ हेक्टर. अशी एकूण ४६.३७ या क्षेत्रातील जमिनीवर लोहगड खोदण्याचे काम होणार आहे. यासाठी पर्यावरण विषयक जनसुनावणी घेण्याकरिता त्यांनी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे अर्ज सादर केला होता. त्यानुसार ही जनसुनावणी घेण्यात आली.
सदर प्रकल्पामुळे कोरची तालुक्यातील कोरची, नांदळी, मसेली, नवरगांव, कोटरा, बोटेकसा, बिहटेकला, बेडगांव, जांभळी, आस्वल हुडकी, बेतकाठी, नवेझरी, बेलारगोंदी या ग्रामपंचायतीतील गावे १० किमी परिघामध्ये येतात. या गावांना प्रदुषणाचा मोठा फटका बसणार आहे. उपस्थितांमध्ये कंपनीने आणलेले लोक, भाजपचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि नेते यांची मोठ्या प्रमाणावर उपस्थिती दिसून आली. त्यांनी रोजगाराच्या नावावर खाणीचे समर्थन केले. मात्र अनेक स्थानिकांनी खाणीच्या दुष्परिणामांकडे अंगुलीनिर्देश करीत खाणीचा विरोध केला. काहींनी ही जनसुनावणीच अवैध असल्यामुळे रद्द करण्याची मागणी केली. भाजपच्या खासदार आणि दोन्ही आमदारांनी वरिष्ठांच्या आदेशानुसार रोजगाराच्या नावावर खाणीचे समर्थन केले. तर कांग्रेसचे नेते माजी आमदार डॉ नामदेव उसेंडी आणि डॉ.नामदेव किरसान यांनी मोठ्या प्रमाणावर पर्यावरण,प्रदुषणाच्या मुद्दयासह विविध प्रश्नांची सरबत्ती केली. त्याची समाधानकारक उत्तरे सभाध्यक्ष देऊ शकले नाहीत.

कोरची तालुका हा संविधानाच्या कलम २४४ (१) व ५ व्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ट आहे. वनहक्क कायदा २००६ चे नियम २००८, सुधारित नियम २०१२ नुसार ग्रामसभांना सामूहिक वनहक्क मान्यता आहे. लोहखाणी किंवा कोणतेही काम सुरू करण्यापूर्वी ग्रामसभांची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. परंतु, तसे न करता प्रदूषण महामंडळाच्या जनसुनावणीचा घाट घातल्याचा आरोप खाणविरोधी कृती समितीने केला होता. आदिवासींच्या अस्तित्त्वावरच हा घाला असून पारंपरिक संस्कृती, धार्मिक ठिकाण व नैसर्गिक
संसाधनांना धोका पोहोचण्याची शक्यता आहे . त्यामुळे पर्यावरणविषयक जनसुनावणी घेऊ नये, अशी भूमिका घेतली. त्यामुळे कृती समितीचे अध्यक्ष क्रांती केरामी, उपाध्यक्ष श्रावण मातलाम, सचिव सरील मडावी, सहसचिव कुमरीबाई जमकातन, धनीराम हिडामी, रामसुराम काटेंगे यांना जनसुनावणीत ऊपस्थित राहू दिले नाही.

झेंडेपारची जनसुनावणी  एकतर्फी

खदान विरोधी जनआंदोलकांचा आरोप : पोलिसांनी घेतले ताब्यात

 अभूतपूर्व पोलिस बंदोबस्ताच्या दहशतीत जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या झेंडेपार लोह खाणींसंबंधातील पर्यावरणीय जनसुनावणीत आपले मत मांडण्यासाठी जाणाऱ्या विविध पक्ष आणि संघटनांच्या प्रतिनिधींना पोलिसांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेरच अडविले आणि ताब्यात घेऊन गडचिरोली पोलीस स्टेशनमध्ये काही काळासाठी स्थानबद्ध केले होते.

सोमवारी शेवटच्या दिवशी शेतकरी कामगार पक्षाचे नेते भाई रामदास जराते, जयश्री वेळदा, भाई शामसुंदर उराडे, भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे डॉ. महेश कोपूलवार, ॲड. जगदीश मेश्राम, देवराव चवळे, अखिल भारतीय रिपब्लिकन पक्षाचे केंद्रीय उपाध्यक्ष रोहिदास राऊत, बहुजन रिपब्लिकन सोशालिस्ट पक्षाचे जिल्हा प्रभारी राज बन्सोड, अखिल भारतीय किसान सभेचे राज्य कार्यकारिणी सदस्य काॅ. अमोल मारकवार, वृक्षवल्ली वन्यजीव संरक्षण संस्थेचे ॲड.विवेक कोलते, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संजय कोचे, इंद्रपाल गेडाम, ग्रामसभेचे ॲड. लालसू नोगोटी, सैनू गोटा यांच्यासह अनेक पारंपरिक इलाके आणि ग्रामसभांनी झेंडेपारच्या लोह खनिज उत्खननाच्या जनसुनावणीला लेखी आक्षेप घेत जोरदार विरोध केला होता. यामुळे विरोधात कोणी काही बोलू नये यासाठी मोठा फौजफाटा तैनात करुन विरोधकांना जनसुनावणीत जाण्यासाठी अडविण्यात येवून आवाज दडपण्याचा प्रयत्न केला. असा आरोपही खाण विरोधकांनी केला आहे.
आपल्या लेखी आक्षेपात खाण विरोधक पक्ष आणि संघटनांनी म्हटले आहे की सध्या परिस्थितीत त्या गावांना लागू असलेले कायदे,नियम व तरतूदी अभ्यासले गेले नाहीत. जैवविविधता कायद्याप्रमाणे स्थानिक स्वराज्य संस्थानी जैवविविधतेचे जतन व व्यवस्थापन करण्या करीता प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्रामध्ये ग्रामसभा पातळीवर जैवविविधता व्यवस्थापन समिती गठीत केलेली आहे. सदर प्रकल्प हाती घेण्यापूर्वी त्यांची मंजुरी घेणे आवश्यक आहे. ती घेण्यात आलेली नाही. जिथे खाणी प्रस्तावित करण्यात आलेल्या आहेत, तिथे जंगलात बिबट, वाघ, हत्ती, वाइल्ड डॉग, शेकरू, इत्यादी जंगली जनावरांचे वावर आहे. त्याबाबत पर्यावरणीय रिपोर्ट मध्ये कोणताही उल्लेख नाही. वाइल्ड लाईफ मॅनेजमेंट प्लान सुद्धा बनवले नाही. खाणी मुळे या जंगलात मिळणारी दुर्मिळ वनस्पति जसे करू, गहुवेल, रानमुग,कमरकस, दहिवरस, बासुरी गवत, टेकाड़ी गवत ( एलीफन्ट ग्रास) नष्ट होणार असल्याची भिती असल्याने आणि वनहक्क व पेसा कायद्याची पायमल्ली होत असल्यानेच स्थानिक ग्रामसभांची भूमिका घेवून पाठपुरावा करणारे राजकीय पक्ष आणि संघटनांच्या प्रतिनिधींना जिल्हाधिकाऱ्यांनी खदान कंपन्यांच्या इशाऱ्यावरुन जनसुनावणीत सहभागी होवू दिले नाही, असा आरोपही खाण विरोधकांनी केला आहे.
खदान समर्थक असलेल्या भारतीय जनता पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांना मोठ्या संख्येने प्रवेश दिला. मात्र भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे राज्य कार्यकारिणी सदस्य काॅ. महेश कोपूलवार, शेतकरी कामगार पक्षाचे नेते भाई रामदास जराते, जिल्हा खजिनदार भाई शामसुंदर उराडे, युवक जिल्हाध्यक्ष भाई अक्षय कोसनकर, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे जिल्हा सचिव काॅ. अमोल मारकवार, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संजय कोचे, बहुजन रिपब्लिकन सोशालिस्ट पक्षाचे जिल्हा प्रभारी राज बन्सोड, प्रतिक डांगे, प्रफुल्ल रायपूरे, सतिश दुर्गमवार, जेष्ठ आदिवासी साहित्यिक कुसूम आलाम, ग्रामसभेचे ॲड. लालसू नोगोटी, नितीन पदा, दिनेश वड्डे यांना येऊ दिले नाही.