विज्ञान व तंत्रज्ञान विभागाच्या अधिष्ठाता पदावर नव्याने निवड केलेल्या डॉ. अनिल चिताडे यांना प्रतिवादी करा

पूर्णसत्य न्यूज नेटवर्क गडचिरोली, दि. १८ जून 

गोंडवाना विद्यापीठातील विज्ञान व तंत्रज्ञान विभागाच्या अधिष्ठाता पदावर नव्याने निवड केलेल्या डॉ. अनिल चिताडे यांना प्रतिवादी करा असे निर्देश नागपूर उच्च न्यायालयाच्या   न्यायमूर्ती ए.एस.चांदूरकर आणि न्यायमूर्ती वृषाली जोशी यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत.

गोंडवाना विद्यापीठातील विज्ञान व तंत्रज्ञान विभागाच्या अधिष्ठाता पदासाठी मंगळवार दिनांक २३ मे रोजी डॉ. अनिल चिताडे यांच्या निवडीपूर्वी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विद्याशाखेचे माजी अधिष्ठाता डॉ. रेवतकर यांनी अधिष्ठाता निवडीच्या एकूण प्रक्रियेवर आक्षेप घेत ऊच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने त्यांना, याचिका जिंकल्यास विद्यापीठाला सदर पदावर त्यांना पूर्नस्थापित करावे लागेल असा आधिच दिलासा दिलेला आहे. सदर याचिकेत महाराष्ट्र सरकारचे उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे सचिव, कुलपती, उच्चशिक्षण संचालक आणि सहसंचालक, कुलगुरू, रजिस्ट्रार आणि तत्कालीन अधिष्ठाता डॉ. वेगिनवार यांचा समावेश आहे. यात डॉ. अनिल चिताडे यांचा समावेश झाला आहे.

गोंडवाना विद्यापीठाने विज्ञान व तंत्रज्ञान विभागाच्या अधिष्ठाता पदासाठी प्रक्रिया राबवून मंगळवार दिनांक २३ मे रोजी डॉ. अनिल चिताडे यांची निवड केली व त्यांना पदभारही सोपवला. त्यामुळे ९ जून रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायमूर्तींच्या दोन सदस्यीय पीठाने प्रतिवादींना त्यांच्या अधिकारात प्रक्रिया राबवून डॉ. अनिल चिताडे यांची अधिष्ठाता पदावर नियुक्ती केली असून ते सदर पदावर कार्यरत झाले असल्यामुळे डॉ. चिताडे यांना प्रतिवादी करण्यासाठी वेळ उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. नव्याने सामील केलेल्या प्रतिवादीला न्यायालयाचा हमदस्त प्रत्यक्ष किंवा इमेल द्वारे पोहोचविण्याची परवानगी आली असून त्यासाठी तीन आठवड्यांची मुदत दिलेली आहे.

नागपूर विद्यापीठाच्या अधिष्ठाता डॉ. प्रशांत कडू यांची कुलपतींकडून हकालपट्टी

गोंडवानालाही  समान न्याय अपेक्षित

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाने यांत्रिक अभियांत्रिकी क्षेत्रातील डॉ. प्रशांत कडू यांची आंतरविद्याशाखीय शाखेच्या अधिष्ठातापदी केलेली निवड अंगलट आली आहे. राज्यपालांनी कुलपती म्हणून कडू यांची नियुक्ती अवैध असल्याचे आदेश दिले आहेत. विशेष म्हणजे, काही महिन्यांपूर्वी कुलगुरूंना नोटीस पाठवून यासंदर्भात स्पष्टीकरण मागितले आहे. आता अधिष्ठातापदावरील नियुक्तीच अवैध ठरवल्याने नागपूर विद्यापीठ पुन्हा एकदा नियुक्तीवरून वादात सापडले आहे.

तसेच गोंडवाना विद्यापीठ त्याच्या प्रारंभापासूनच वादग्रस्त ठरले आहे. कुलपतींनी नागपूर विद्यापीठाच्या अधिष्ठात्याची नियुक्ती अवैध ठरल्यामुळे गोंडवानालाही हाच न्याय लागेल असे संकेत मिळत आहेत.

गोंडवाना विद्यापीठाने केलेली एकूणच प्रक्रिया अवैध असल्याचा आरोप या पदासाठी अर्ज केलेले एक उमेदवार  डॉ. लोखंडे यांनी केला असून  या प्रकरणी त्यांनी राष्ट्रपती, राज्यपाल आणि राज्याचे  उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री  यांचेकडे त्यांनी तक्रार केली आहे. उल्लेखनीय आहे की, यूजीसीच्या निकषांनुसार छाननी समिती सदस्यांकडे आवश्यक अर्हता नसल्याचा आक्षेप घेत ही समितीच अवैध असल्याचे म्हटले आहे.