मागिल १० वर्षात प्रकल्पग्रस्तांच्या समांतर आरक्षणावर नोकरी पटकावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची चौकशी करा

पूर्णसत्य न्यूज नेटवर्क गडचिरोली दि.२७ एप्रिल 

पोलीस भरतीसाठी खोट्या प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्रांचा वापर करण्याचा प्रकार गंभीर आहे. अशा पद्धतीने गडचिरोली जिल्ह्यात अनेकांनी नोकरी पटकावली असू शकते. त्यामुळे गेल्या १० वर्षांपासून प्रकल्पग्रस्त या समांतर आरक्षणातून गडचिरोली जिल्ह्यात नोकरी प्राप्त करणाऱ्या सर्व शासकीय आणि निमशासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या प्रकल्पग्रस्त असल्याच्या प्रमाणपत्रांची चौकशी करावी, अशी मागणी आदिवासी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष छगन शेडमाके यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

गुरुवारी शेडमाके यांनी निवेदनाची प्रत निवासी उपजिल्हाधिकारी समाधान शेंडगे यांना दिली. शेडमाके यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, गडचिरोली पोलीस विभागामध्ये नुकत्याच झालेल्या भरती प्रक्रियेत प्रकल्पग्रस्तांचे बनावट प्रमाणपत्र तयार करून नोकरी पटकावण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या सात जणांवर गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत. वास्तविक गडचिरोली जिल्ह्यात प्रकल्पग्रस्तांचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे आणि शासकीय कार्यालयांमध्ये जवळजवळ सर्वच विभागात प्रकल्पग्रस्तांच्या समांतर आरक्षणांमधून उमेदवारांची निवड केली जाते. या निवड प्रक्रियेत त्यांची अंतिम निवड यादी जाहीर झाल्यानंतर उमेदवारांच्या कागदपत्रांची पडताळणी सुद्धा केली जाते. अशा पडताळणीत पोलीस विभागाच्या भरतीत सात युवकांव्यतिरिक्त असे बनावट प्रमाणपत्र देणारे एक मोठे रॅकेट राज्यभर सक्रिय असल्याचे दिसून आले आहे. यावरून हे रॅकेट प्रमाणपत्र मिळवून देण्यापासून ते पडताळणी पूर्ण होईपर्यंत अशा लाभार्थ्यांकडून लाखो रुपये घेऊन सहकार्य करत असते, अशी माहिती पुढे आली आहे. त्यामुळे गडचिरोली जिल्ह्यात मागील दहा वर्षापासून सर्व शासकीय आणि निमशासकीय विभागांमध्ये जे प्रकल्पग्रस्त या समांतर आरक्षणामध्ये कर्मचारी नियुक्त झाले आहेत त्यांचे प्रमाणपत्र कितपत खरे आहे याची चौकशी होणे गरजेचे आहे. तसेच यापुढे होणाऱ्या भरती प्रक्रियेमध्ये सुद्धा प्रकल्पग्रस्त या समांतर आरक्षणामध्ये भरती होणाऱ्या किंवा ज्यांची निवड अंतिम टप्प्यात आहे अशा सर्वांच्या प्रकल्पग्रस्त असल्याच्या प्रमाणपत्राची विशेष विभागामार्फत पडताळणी करण्यात येऊन बनावट प्रमाणपत्र लावून नोकरी करणाऱ्यांना वाव मिळू नये अशी व्यवस्था करावी, अशी मागणी शेडमाके यांनी केली. अशा प्रकारे बनावट कागदपत्रे जोडून शासनाची फसवणूक करून योग्य आणि प्रामाणिक उमेदवारांवर एक प्रकारे अन्याय होतो. त्यामुळे या विषयाची गंभीर दखल घेऊन दोषींवर कठोर कारवाई करावी अशीही मागणी त्यांनी केली. निवेदन देताना काँग्रेस कार्यकर्ते उपस्थित होते.