ग्रामसभांनी वापरलेला वाहतुक परवाना वनविभाने ठरविला अवैध गडचिरोली जिल्ह्यातील ५० ग्रामसभांची याचिका ऊच्च न्यायालयात दाखल

पूर्णसत्य न्यूज नेटवर्क | गडचिरोली, १३/ १०/ २२

वनाधिकार कायद्यातील तरतुदी नुसार ग्रामसभांनी आवंटित केलेले वाहतूक परवाने अवैध ठरवत गडचिरोली वनवृत्तातील तेंदूपत्ता वाहतूक करणारे ट्रक वनविभागा कडून अडविले जात आहेत. त्याविरोधात जिल्ह्यातील ५० ग्रामसभांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्वीकारली असून वनविभागाला सहा आठवड्यात प्रत्यक्ष उपस्थित राहून उत्तर सादर करावे अशी नोटीस बजावली आहे.

केंद्र सरकारचा पेसा आणि वनहक्क कायद्यातील तरतुदीनुसार वनहक्क प्राप्त ग्रामसभांनाना प्राप्त झालेल्या सिमाक्षेत्रातुन व सिमेबाहेरून गौणवनउपज गोळा करून त्याची विक्री, विल्हेवाट करण्याचे व त्यावरील स्वामित्वाचे संपूर्ण अधिकार ग्रामसभेला देण्यात आले आहेत. असे असताना वनविभाकडून ग्रामसभांनी दिलेला वाहतूक परवाना वनविभागाकडून सातत्याने अवैध ठरविला जात असुन अशाप्रकारचे तेंदूपत्याचे ट्रक वनोपज तपासणी नाक्यावर अडवण्यात येत आहेत. त्यामुळे वनाधिकार प्राप्त ग्रामसभांना हकनाहक त्रास सहन करावा लागत आहे.
वनाधिकार आणि पेसा कायदा लागू होण्यापूर्वी कंत्राटदाराकडून स्वामित्वशुल्क गोळा करण्याचे हे काम वनविभागाकडे होते. हे स्वामित्व धन ( रॉयल्टी) विद्यमान स्वामित्व धनाच्या १० टक्के सुद्धा मिळत नव्हते. मात्र पेसा व वनहक्क कायदा लागु झाल्याने संपूर्ण रॉयल्टी ग्रामसभांना मोठ्या प्रमाणात मिळत आहे. गौनवनोपजांची विक्री व विल्हेवाट करण्याचे संपूर्ण अधिकार ग्रामसभांना दिलेले आहेत. तसेच पेसा कायद्यान्वये महाराष्ट्र शासनाचे ग्रामविकास विभागाचे शासन निर्णय क्र. पेसा-२०१२प्र.क्र. ६५/पंरा-२ दि. १७ डिसेंबर २०१५ नुसार वाहतूकपरवाना देण्याचे अधिकार ग्रामसभांना देण्यात आले आहेत. असे असताना स्वबळावर तेंदूपानांची विक्री, विल्हेवाट करून तेंदू बोरा नेत असताना ग्रामसभा भुमकाम व सोबत असलेल्या ईतरही ग्रामसभांचा तेंदू बोरा जारावंडी येथील वनऊपज तपासणी नाक्यावर अडवणूक करून लोकांना दोन दिवस नाहक त्रास दिला.

दरवर्षी होणाऱ्या या त्यापासून सुटका होण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून जिल्ह्यातील स्वबळावर तेंदू पाने संग्रहीत करणाऱ्या ५० ग्रामसभांनी ऊच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली असून न्यायमूर्ती सुकारे व न्यायमूर्ती पानसरे यांच्या द्विसदस्यीय पीठाने याचिका स्वीकारली आहे. ग्रामसभांच्या वतीने एड. श्रावण ताराम बाजू मांडणार आहेत.