गोंडवाना विद्यापीठात वित्तीय आणि प्रशासकीय अनियमितता; चौकशी अहवालातील मुद्यांवरून कुलगुरूंकडून कुलसचिव डॉ. अनिल हिरेखन यांना कारणे दाखवा नोटीस

पूर्णसत्य न्यूज नेटवर्क गडचिरोली,दि. १४ आक्टोंबर 

गोंडवाना विद्यापीठात बँक खात्याच्या अनधिकृत संचालन व गंभीर आर्थिक गैरव्यवहारांबाबतीत १ ऑगस्ट २०२६ रोजी सादर करण्यात आलेल्या पूरक चौकशी अहवालातील  मुद्द्यांवरुन वित्तीय अनियमितता आढळून आल्याने विद्यापीठात खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणी कुलसचिव डॉ. अनिल हिरेखन यांच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत कुलगुरूंनी त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.

बँक ऑफ इंडियाच्या बचत खाते २०१४ पासून निष्क्रिय होते आणि २०२१ मध्ये कायमस्वरूपी बंद करण्यात आले होते. परंतु कोणतीही कायदेशीर पूर्वपरवानगी न घेता हे बंद संस्थात्मक खाते अचानक पुन्हा सक्रिय करण्यात आले. विशेष म्हणजे या खात्याच्या चौकशीचे आदेश स्वतः कुलगुरूंनी दिले होते. असे असताना कुलसचिवांनी ते अवैधरित्या सक्रिय केले. ही बाब महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मधील कलम १४ आणि १८ नुसार विद्यापीठाच्या वित्तीय शिस्तीची आणि प्रशासकीय सुरक्षिततेच्या अंतिम जबाबदारीला आणि विद्यापीठाच्या आर्थिक सुरक्षेला तडा देणारी असल्याचे पूरक चौकशी अहवालात म्हटले आहे.

गोंडवाना विद्यापीठ आणि महाराष्ट्र तांत्रिक प्रशिक्षण संस्था, गडचिरोली यांच्या संयुक्त नावावर असलेले हे खाते २०१४ पासून बंद होते व २०२१ मध्ये, शिल्लक १,३२,७०० रुपये विद्यापीठाच्या जनरल फंडात वर्ग करण्यात आले होते. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी तीन सदस्यांची समिती नेमण्यात आली होती. परंतु, कुलसचिव आणि अंतर्गत अधिकार्‍यांनी लाभार्थींची यादी व प्रशिक्षण अहवाल या संदर्भात माहिती दडवून चौकशीत असहकार केला. ऑक्टोबर २०२२ पासून सदर खाते कुलसचिव डॉ. अनिल हिरेखन आणिरोजगार व स्वयंरोजगार प्रशिक्षण केंद्राचे संचालक सुधाकर अखरे यांच्याद्वारे संयुक्तपणे चालवले जात होते. विद्यापीठ युनिफॉर्म अकाऊंटिंग कोड, २०१२ नुसार विद्यापीठाच्या निधीचे संचालन करण्यासाठी या दोन्ही अधिकाऱ्यांना कोणताही कायदेशीर अधिकार किंवा स्वाक्षरीचे प्राधिकार प्राप्त नव्हते. तसेच स्वाक्षरी अधिकारांची खाती वारंवार बेकायदेशीरपणे बदलण्यात आली असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.

कुलसचिव डॉ. अनिल हिरेखन यांची वैयक्तिक आर्थिक आणि व्यावसायिक मंजुरीची मर्यादा केवळ ७५,०००/- इतकीच होती. परंतु, या मर्यादेपेक्षा कितीतरी पटीने अधिक रकमेचे मोठे आर्थिक व्यवहार कुलगुरूंची कोणतीही पूर्वपरवानगी किंवा मंजुरी न घेताच पुढे रेटण्यात आले. विद्यापीठ लेखा संहिता, २०१२ मधील आर्थिक अधिकार मर्यादेच्या नियमांचे हे उघड उल्लंघन असल्याचे म्हटले आहे.

महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीकडून या खात्यात एकूण २ कोटी ७८ लाख ४ हजार ४० रुपये प्राप्त झाले होते. सामंजस्य करारानुसार हा निधी १० टक्के विद्यापीठाला, १० टक्के प्रशिक्षण संस्थेला आणि ८० टक्के थेट विद्यार्थी कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी वाटप होणे अपेक्षित होते. परंतु बँकेच्या रेकॉर्डवरून असे स्पष्ट झाले आहे की, ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त निधी (आऊटफ्लोच्या तुलनेत सुमारे २,५१,८,५७६/-) थेट खाजगी संस्थांच्या खात्यात वळवून विद्यार्थी कल्याणाचा निधी पूर्णपणे डावलण्यात आला. ही बाब महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मधील वित्तीय पारदर्शकता आणि निधीच्या विनियोगाबाबतच्या नियमांचे उल्लंघन करून शासकीय अनुदानाचा अपहार करण्यात आला असल्याचे स्पष्ट करते.

अहवालातील तपशीलानुसार शैक्षणिक खर्च किंवा विद्यार्थी कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणी बाबत कोणतीही कागदपत्रे किंवा सबळ पुरावे चौकशी समितीला सादर करण्यात आले नाहीत. विद्यार्थी कौशल्य विकास कार्यक्रम कुठे, कधी आणि कसे राबवले गेले, याबाबतची कोणतीही माहिती देण्यास संस्था पूर्णपणे अपयशी ठरली. या सर्व मुद्यांच्या आधारे, महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ आणि विद्यापीठ लेखा संहिता, २०१२ मधील तरतुदींचे गंभीर उल्लंघन केल्याप्रकरणी कुलसचिव डॉ. अनिल हिरेखन यांच्याकडून तातडीने स्पष्टीकरण मागवण्यात आले आहे, या प्रकरणी कोणती मोठी कारवाई करण्यात येईल याकडे लक्ष लागले आहे.

नोटीसला आपण उत्तर दिले आहे. प्रकरण न्यायप्रविष्ट

आपण कुलगुरूंकडून मिळालेल्या नोटीसला उत्तर दिले आहे. सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट झाल्यामुळे त्यावर अधिक बोलणे उचित ठरणार नाही.

डॉ. अनिल हिरेखण कुलसचिव, गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली