कांग्रेस जर फेक नरेटीव्ह पसरवत असेल तर भाजपने स्वायत्त संस्थांच्या बचावासाठी भूमिका घेतली तर काय बिघडले! – माजी खासदार अशोक नेते यांचे प्रतिपादन

पूर्णसत्य न्यूज नेटवर्क गडचिरोली, दि. २९ सप्टेंबर 

कांग्रेस नेते राहुल गांधी देशभरातील स्वायत्त संस्थांवर अविश्वास दाखवत फेक नरेटीव्ह पसरवत आहेत. निवडणूक आयोगाच्या विरोधात चुकिचे वातावरण तयार करुन अनार्कि करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. अशावेळी संवैधानिक स्वायत्त संस्थांच्या बाजूने भाजपा जर उभी राहिली तर त्यात काय वावगे ठरणार आहे. असे प्रतिपादन भाजपचे आदिवासी आघाडीचे राष्ट्रीय सरचिटणीस माजी खासदार अशोक नेते यांनी केले. ते सोमवारी भाजप प्रदेशाच्या सुचनेवरुन आयोजित एका पत्रकार परिषदेत बोलत होते. 

निवडणुकीतील विजय स्वीकारताना घटनात्मक संस्थांवर विश्वास दाखवायचा आणि पराभव झाल्यानंतर त्याच संस्थांच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप घ्यायचे, ही काँग्रेसची दुटप्पी भूमिका असल्याची टीका त्यांनी यावेळी केली.

यावेळी आमदार डॉ.मिलिंद नरोटे, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष रमेश बारसागडे, शहराध्यक्ष तथा नगरपरिषद सभापती अनिल कुनघाडकर, जेष्ठ नेते सुधाकर येनगंदलवार, जिल्हा उपाध्यक्ष डॉ.प्रणय खुणे, कि.मो.प्र.सचिव रमेश भुरसे, डॉ.भारत खटी यांच्यासह भाजपचे अनेक प्रमुख पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते.

डॉ.अशोक नेते पुढे म्हणाले की, काँग्रेस आणि विरोधी पक्षांकडून निवडणुकीतील पराभवाचे खापर निवडणूक आयोगावर फोडण्याचा प्रयत्न केला जातो. तेलंगणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश आणि कर्नाटक यांसारख्या राज्यांमध्ये विजय मिळतो, तेव्हा निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप घेतला जात नाही; मात्र निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतर त्याच आयोगाच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाते. ही भूमिका राजकीय दुटप्पीपणाचे दर्शन घडविणारी असल्याचे त्यांनी नमूद केले. ईव्हीएमच्या मुद्द्यावरही काँग्रेसकडून वारंवार शंका उपस्थित केल्या जात असल्याचे सांगत, सर्वोच्च न्यायालयाने ईव्हीएमसंदर्भात दिलेल्या निर्णयाचा उल्लेख त्यांनी केला. निवडणूक प्रक्रियेबाबत जनतेमध्ये संभ्रम निर्माण करण्याऐवजी घटनात्मक संस्थांच्या कार्यपद्धतीबाबत वस्तुनिष्ठ माहितीच्या आधारे चर्चा व्हावी, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

मतदार याद्यांच्या सुधारणेत विरोधकांनीही सहभागी व्हावे

निवडणूक आयोगाच्या मतदार यादी पुनरीक्षण प्रक्रियेबाबत स्पष्टीकरण देताना उपस्थित नेत्यांनी ‘एसआयआर’ (Special Intensive Revision) प्रक्रियेचा उल्लेख केला. शहरीकरण, स्थलांतर आणि नागरिकांच्या बदलत्या वास्तव्यासह विविध कारणांमुळे मतदार याद्यांमध्ये त्रुटी निर्माण होण्याची शक्यता असते. अशा त्रुटी दूर करून मतदार याद्या अधिक अचूक करण्यासाठी पुनरीक्षण प्रक्रिया महत्त्वाची असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. या प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेबाबत आक्षेप घेण्याऐवजी विरोधी पक्षांनीही आपल्या स्तरावर बूथ लेव्हल एजंट (BLA) नियुक्त करून बूथ लेव्हल ऑफिसर (BLO) यांच्यासोबत समन्वय साधावा आणि मतदार याद्यांच्या शुद्धीकरण प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन करण्यात आले. लोकशाही प्रक्रियेवरील विश्वास कायम ठेवण्यासाठी सर्व राजकीय पक्षांनी जबाबदारीने भूमिका घेणे आवश्यक असल्याचेही यावेळी नमूद करण्यात आले.

संविधान आणि घटनात्मक संस्थांवरील विश्वास जपण्याचे आवाहन

कॅबिनेट सेक्रेटरी यांच्या पत्राचा संदर्भ देताना, हे पत्र कोणत्याही धोरणात्मक निर्णयाशी संबंधित नसून नियुक्तीविषयक असल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले. तसेच, फॉर्म क्रमांक 6 हा मतदार नोंदणीसाठी निर्धारित प्रक्रियेनुसार वापरला जात असल्याचे सांगत, या विषयावरून काँग्रेस आणि राहुल गांधी यांच्याकडून संविधानाच्या संदर्भात करण्यात येणाऱ्या विधानांवर उपस्थित नेत्यांनी आक्षेप नोंदविला. भारतीय संविधान हे देशाच्या लोकशाही व्यवस्थेचा भक्कम आधार असून, निवडणूक आयोगासह सर्व घटनात्मक संस्थांची विश्वासार्हता जपणे ही प्रत्येक राजकीय पक्षाची जबाबदारी आहे. राजकीय मतभेद असणे स्वाभाविक असले, तरी त्या मतभेदांच्या अभिव्यक्तीतून घटनात्मक संस्थांबाबत जनतेमध्ये अविश्वास निर्माण होणार नाही, याची दक्षता घेणे गरजेचे असल्याचे उपस्थित भाजप नेत्यांनी सांगितले. लोकशाही व्यवस्थेतील पारदर्शकता, निष्पक्षता आणि घटनात्मक मूल्यांचे महत्त्व अधोरेखित करत, राजकीय पक्षांनी जनतेसमोर तथ्याधारित भूमिका मांडावी आणि घटनात्मक संस्थांच्या कार्यपद्धतीबाबत जबाबदारीने संवाद साधावा, अशी अपेक्षा यावेळी व्यक्त करण्यात आली.