खरीपाची धान खरेदी होणार प्रभावित!; आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्था पदाधिकारी व कर्मचारी संघटनेचा २०२६ – २७ च्या धान खरेदीवर बहिष्कार

पूर्णसत्य न्यूज नेटवर्क गडचिरोली, दि. ३१ ऑक्टोबर 

किमान आधारभूत किमंत खरेदी योजनेअंतर्गत गडचिरोली जिल्ह्यातील खरेदी केलेल्या धानाची वेळीच उचल होत नाही, त्यामुळे साठवणूक कालावधीत आलेली घट तुट माफ करून खरेदी
संस्थाना मंडी लेबर चार्जेस व कमिशन देण्यात यावे यासह आनुषंगिक मागण्यांसाठी गडचिरोली जिल्ह्यातील आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थापदाधिकारी व कर्मचारी संघटनेने २०२६ – २७ च्या धान खरेदीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात या संस्थांनी खरीपाच्या धान खरेदीसाठी शेतकऱ्यांची ऑनलाईन नोंदणी प्रक्रिया करण्यास नकार दिल्याने यावर्षी आदिवासी विकास महामंडळामार्फत होणारी धान खरेदी प्रभावित होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

उल्लेखनीय आहे की आदिवासी विकास महामंडळामार्फत होणाऱ्या खरेदीसाठी महामंडळाचे प्रादेशिक कार्यालय हे मुख्य अभिकर्ता म्हणून तर आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्था या उप अभिकर्ता म्हणून कार्यरत आहेत. गडचिरोली प्रादेशिक आदिवासी विकास महामंडळामार्फत ३८ संस्था धान खरेदी करतात तर अहेरी विभागात ३७ संस्था धान खरेदी करतात. मार्केटिंग फेडरेशन मार्फत सुद्धा ५० च्या आसपास धान खरेदी करणाऱ्या संस्था आहेत. यातून गडचिरोली जिल्ह्यात साधारणपणे ३० लाख क्विंटल धानाची खरेदी होते.

आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्था या महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ नाशिक च्या भागधारक आहेत. शासनाची किमान आधारभूत किमंत खरेदी योजना राबवितांना प्रादेशिक कार्यालय हे मुख्य अभिकर्ता व आदिवासी विविध सहकारी
संस्था उपअभिकर्ता आहेत. गडचिरोली जिल्ह्यात आधारभूत किंमत योजना राबवितांना महाराष्ट्र शासन अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागामार्फत शासननिर्णय निर्गमित केला आहे. यानुसार खरेदी केंद्रावरील धान दोन महिन्याच्या आत किंवा  त्वरित उचल करावे असे अपेक्षित आहे. मात्र तसे मुख्य अभिकर्त्याकडून कधीही घडलेले नाही. मुख्य अभिकर्ता आदिवासी विकास महामंडळ आधारभूत धान खरेदी योजना राबविताना सपशेल अपयशी ठरलेली असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. मागील ५ वर्षाचा अनुभव लक्षात घेता खरेदी केलेला धान केंद्रावर एक ते दीड वर्ष कधीकधी दोन वर्ष केंद्रावर उघड्यावर शेडमध्ये व गोदामात साठवणूक केला राहतो. साठवणूक कालावधी मध्ये आद्रता, उन, वारा पाउस, अवकाळी पाउस यामुळे धानाचा दर्जा खालावत असतो. कधीकधी खराब झालेला धान ई लिलाव होतो. साठवणूक कालावधी जादाचा झाल्याने जावक करतेवेळी चार ते पाच टक्के घट, तुट येते. साठवणूक कालावधी चा विचार न करता मुख्य अभिकर्ता संस्था ही उपअभिकर्ता आदिवासी विविध सहकारी संस्थावर दीडपटीने घट/ तुट लादत असते व त्या रकमेचा जमाखर्च दाखवून उपअभिकर्ता संस्थेच्या नावे टाकली जात आहे. ही फारच गंभीर बाब आहे. असेही वार्षिक सर्वसाधारण सभेत म्हटले आहे.

धानाची उचल करणे हे काम मुख्य अभिकर्ता आदिवासी विकास महामंडळ च्या हातात आहे. अभिकर्त्याने वेळीच धानाची उचल केल्यास घट/ तुटीवर नियंत्रण आणू शकतात परंतु हे मुख्य अभिकर्ता आदिवासी विकास महामंडळाकडून घडलेले नाही . घट/तुटी ची रक्कम उप अभिकर्ता संस्थेवर लादलेली आहे, ती माफ करावी तसेच संस्थांचे हक्काचे कमिशन व मंडी लेबर चार्जेस संस्थाना मिळावे असा ठराव २८ सप्टेंबर २६ रोजी आयोजित सर्वसाधारण सभेदरम्यान सर्व भागधारक आदिवासी विविध सहकारी संस्थानी मंजूर करून मुख्य अभिकर्ता संस्थेचा निषेध नोंदवला होता. संघटनेने यासंदर्भात तीन प्रमुख मागण्या केल्या आहेत. त्यानुसार मागील पाच वर्षापासून खरेदी संस्थावर दीड पटीने आकारलेली वसुलीची रक्कम माफ करण्यात यावी. मागील पाच वर्षापासून प्रलंबित असलेले कमिशन व मंडी लेबर चार्जेस तत्काळ संस्थेला देण्यात यावे. आणि आदिवासी विकास महामंडळ ने संस्थेच्या नावे घेतलेला दीडपटीचा जमाखर्च रद्द करण्यात यावा. याचा समावेश आहे. या सर्व मागण्यांना घेऊन मुख्य अभिकर्ता संस्थेला सुचना देण्यात आली होती. परंतु त्यावर अंमलबजावणी झाली नाही. त्यामुळे आगामी हंगाम २०२६ – २७ च्या धान खरेदीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. या निर्णयामुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील विद्यमान खरीप हंगामातील धान खरेदी प्रक्रिया प्रभावित होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

तोडगा काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत

उप अभिकर्ता संस्थांची मागणी काही अंशी रास्त आहे. त्यांच्या बहिष्कारामुळे या सीझनमध्ये धान खरेदी मोठ्या प्रमाणावर प्रभावित होऊ शकते. ही बाब महामंडळाला व शासनाला कळवली असुन यावर तोडगा काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

सोपान सांभरे, प्रादेशिक व्यवस्थापक, आदिवासी विकास महामंडळ गडचिरोली