पूर्णसत्य न्यूज नेटवर्क गडचिरोली, दि. ४ सप्टेंबर
सुपीक शेतजमीनी विमानतळ आणि उद्योगांसाठी देण्याच्या आंदोलनापासून ते काल परवा वडसा देसाईगंज येथे विविध मागण्यांसाठी झालेल्या आंदोलनापर्यंत, जिल्ह्यात आंदोलनांची वाटचाल सुरू आहे. नीट परिक्षेतील पेपरफुटी साठी देशभरात झालेल्या जेन झी च्या आंदोलनामुळे केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांचा झालेला राजीनामा वगळता केंद्र ते ग्रामपंचायत स्तरावर कोणती मोठी उपलब्धी मिळाली. हे थोडे तपासून पाहिले तर त्याचे उत्तर शून्य हे येते.
गडचिरोली जिल्हा हा राष्ट्रीय आणि राज्य सरकारच्या अंतर्गत व्यवस्थापनाच्या बाहेर नाही. नियोजन आणि बांधकामातील भ्रष्टाचारामुळे कोठी – कोरनार पुलाचे खचणे, दक्षिण गडचिरोलीत आलापल्ली ते सिरोंचा राष्ट्रीय महामार्गाचे काम गेल्या पाच वर्षांपासून रखडल्याने रस्त्याची चाळण होऊन हा रस्ता मृत्यूचा सापळा बनला आहे. धानोरा ते सावरगाव महामार्ग तुटून पडला आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि जिल्हा परिषदेच्या रस्त्यावर मोठमोठे खड्डे पडून हे रस्ते अपघात प्रवण बनले आहेत. विविध नदी नाल्यांवर पुल नाहीत. परिणामी रुग्णांची ससेहोलपट होत आहे. आश्रमशाळेतील तीन विद्यार्थीनींचा सर्पदंशाने मृत्यू झाल्यानंतर व्यवस्था परिवर्तनाचे जागेवर शाळाच बंद करण्याचा निर्णय घेतला गेला. रुग्णालयांमध्ये निष्काळजीपणाचे बळी वाढत आहेत. प्राथमिक शाळा विद्यार्थी संख्येअभावी बंद केल्या गेल्या. तर सुरू असलेल्या शाळा आणि निवासी आश्रमशाळा तथा वसतीगृहांमध्ये अन्न, पाणी, निवास, इमारती यांसारख्या पायाभूत सुविधांची वानवा आहे. अवैध रेती वाहतूकीसह इतर अनेक धंदे सर्रासपणे सुरू आहेत. जिल्ह्यात वाघ आणि हत्तींच्या हल्ल्यांचा सुळसुळाट झाला आहे. जंगली हत्तींचा कळप शेतीची नासधूस करीत आहे. तर वाघांचे हल्ले नागरिकांचा बळी घेत आहेत. अनियंत्रित वाहतूक रस्त्यावर नागरिकांचे जीवांशी खेळत आहे. उद्योगांच्या नावावर जिल्ह्यात अनेक कंपन्या येऊन अवैध उत्खनन आणि नव्या खाणी सुरू करण्याच्या हालचाली करीत आहेत. त्यासाठी प्रशासनाला हाताशी धरून पेसा सह इतर अनेक कायदे पायदळी तुडवत आहेत. एकंदरीत काय तर विद्यमान परिस्थितीत नागरिकांना साधा श्वास घेणे दुरापास्त झाले आहे.
या पार्श्वभूमीवर गडचिरोली जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी नेमके काय करीत आहेत?. असा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. गडचिरोली लोकससभेचे प्रतिनिधीत्व खा.डॉ. नामदेव किरसान हे करताहेत.
गडचिरोली जिल्ह्यातील तीन विधानसभांमध्ये आरमोरी क्षेत्रात कांग्रेसचे म्हणजे सत्ता विरोधी असलेले आमदार रामदास मसराम निर्वाचित आहेत. गडचिरोलीत डॉ. मिलींद नरोटे हे भाजपचे अर्थात सत्ताधारी पक्षाचे आमदार कार्यरत आहेत. तर दक्षिण गडचिरोलीत अहेरी विधानसभा क्षेत्रात प्रदीर्घ काळ मंत्री आणि लोकप्रतिनिधी म्हणून काम केलेले धर्मरावबाबा आत्राम हे निर्वाचित आहेत. हे ही सत्तेत सहभागी आहेत. तर जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये केंद्र आणि राज्यातील सत्ताधारी भाजप चे पदाधिकारी अधिक आहेत. जिल्हा परिषद ही लोकप्रतिनिधी अभावी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या इशाऱ्यावर नाचत असल्याचे दिसून येते.
यातील लोकसभेचे प्रतिनिधी हे विरोधी पक्षाचे आहेत आणि साधारणतः एक वर्षापासून आजारी आहेत. त्यामुळे त्यांचेकडून सक्रियतेची अपेक्षा ही रुग्णालयातील ट्रीटमेंट सारखी आहे. सध्या डॉ. किरसान विविध बैठकांमध्ये ऑनलाईन सहभागी होताना दिसत आहेत.
आरमोरीचे आमदार त्यांची सक्रियता विविध शासकीय, अशासकीय आस्थापनांना रात्री अपरात्री भेटी देण्यासाठी खर्ची घालताना दिसताहेत. अवैध कामांना त्यांनी लक्ष्य केल्याचेही दिसून येते. गडचिरोलीचे आमदार हे कर्तव्य कक्षात बसून भाजपाच्या संघटनात्मक मजबुतीसाठी सेवारत आहेत. सरकारचा विशेषत्वाने मुख्यमंत्र्यांच्या स्टील हब साठी समर्पितपणे कार्यरत असल्याचे दिसून येते. तर अहेरीचे आमदार धर्मरावबाबा आत्राम हे नागपुरातील नव्या घरासह मुंबईत बसून अहेरीत काम करीत असल्याचे तेथील नागरिक सांगतात. एकूणच काय जिल्ह्यातील चारही प्रमुख लोकप्रतिनिधी निष्क्रियता आणि जनतेच्या उपेक्षा संदर्भात स्पर्धा करीत असल्याचे चित्र आहे.
मुख्यमंत्री आणि गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकमंत्री असलेले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे गडचिरोलीला संपूर्णपणे ‘स्टील हब’ बनवल्या शिवाय जिल्ह्यात पाय ठेवणार नाही. या भूमिकेवर ठाम असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. मागील ९ महिन्यांपासून त्यांनी गडचिरोलीत पाय ठेवला नाही. सर्पदंशांच्या प्रकरणात तरी ते गडचिरोलीत येऊन किमानपक्षी मृत्यूमुखी पडलेल्या मुलींच्या कुटुंबियांना तरी भेट देऊन त्यांचे सांत्वन करतील ही माफक अपेक्षा होती. परंतु त्यांनी याकडे पाठ फिरवली. दुसरीकडे राज्यातील पाच पाच मंत्री जिल्ह्यात आढावा घेण्यासाठी पाठवले. यातून फडणवीसांचा अहंकार दिसून येतो. एकीकडे जिल्ह्यातील नागरिक विविध समस्यांनी होरपळून निघत आहेत तर दुसरीकडे मुख्यमंत्री आपल्या दोन – दोन ओएसडींना महिनाभर गडचिरोलीत मुक्कामी पाठवून मार्कंड्यामध्ये मुख्यमंत्री प्रायोजित गंगा आरतीचे आयोजन करीत आहेत.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्ह्यात कार्यरत नोकरशहा हे मुजोर झाले असून कोणत्याही सामान्य माणसाला न्याय देण्याच्या मानसिकतेत दिसत नाहीत. तलाठी, ग्रामसेवक ते जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांसह आरोग्य अधिकारी, शिक्षणाधिकारी, कृषी अधिकारी, खनिकर्म अधिकारी, अन्न सुरक्षा अधिकारी, वनाधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी हे श्रृंखलाबद्ध पद्धतीने एकमेकांना वाचविण्यासाठी कटिबद्ध झाले असून प्रचंड एकोप्याने काम करीत असल्याचे दिसून येत आहे. इतर प्रशासनीक विभागांचे काय सांगावे, ‘ते तर गावात सोडलेल्या सांडा सारखे मोकळे आहेत. गोंडवाना विद्यापीठ हे भविष्यात, ‘गोंडवाना हिंदू विश्वविद्यापीठ’ बनवण्याच्या राष्ट्रीय कामात व्यस्त झाले आहे.
राजकीय पक्षांमध्ये भाजप २०२९ च्या निवडणुकीसाठी व्यापक तयारी करण्यात व्यस्त झालेली आहे. या पक्षाला सर्व सामान्य नागरिकांच्या मताव्यतिरिक्त समस्यांशी आणि विकास कामांशी काहीही देणेघेणे नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ते गोबेल्सच्या तंत्रज्ञानावर स्वार होऊन जनतेची दिशाभूल करण्यात मस्त आहेत.
कांग्रेस आपल्या पक्षाच्या अस्तित्वासाठी स्थानिक समस्या आणि शेतकरी, शेतमजूरांचे मुद्दे घेऊन आंदोलन करत होती. परंतु सध्या काँग्रेसच्या जिल्हाध्यक्षावर फौजदारी गुन्हा दाखल झाल्याने,जामीनाच्या प्रयत्नात फरार आहे. कांग्रेसचे माजी अध्यक्ष केवळ विमानतळाच्या प्रश्नावर शेतकरी नेते बनून आंदोलकांच्या समर्थनार्थ पूढे आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) आणि (शरद पवार), शिवसेना उबाठा व शिंदे यांसह इतर पक्ष अस्तित्वासाठी लढा देत आहेत. जिल्ह्यात नव्यानेच स्थापन झालेली आझाद समाज पार्टी ही काहीशी जनसमस्यांना घेऊन जिल्हाभर आवाज बुलंद करताना दिसत आहे. मात्र त्यांची ताकद मर्यादित आहे. तरी सुद्धा त्यांचे काम जनभावनेचा सन्मान करणारे ठरते आहे.
एकूणच जिल्ह्यात समस्यांचा डोंगर उभा आहे. नागरिक समस्यांनी ग्रस्त आहेत. मात्र निष्क्रिय राज्यकर्ते, मुजोर अंमलबजावणी प्रशासकीय नोकर आणि अस्तित्वाच्या लढाईत गुंतलेले राजकीय पक्ष नागरिकांना न्याय देण्यासाठी नालायक ठरले आहेत. यात तिळमात्रही शंका नाही.
