अनुसूचित क्षेत्रातून गावे वगळण्याचा राज्य सरकारला अधिकार नाही : भाई रामदास जराते  

पूर्णसत्य न्यूज नेटवर्क गडचिरोली दि. २६ आक्टोंबर 

राज्य सरकारने गडचिरोली जिल्ह्यातील २८६ गावे वगळले असल्याची माहिती देवून गडचिरोलीचे आमदार डॉ. देवराव होळी यांनी आगामी निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर ओबीसींची दिशाभूल करण्याचे प्रयत्न चालविले असल्याची टिका शेतकरी कामगार पक्षाचे नेते भाई रामदास जराते यांनी केली.

शेतकरी कामगार पक्षाच्या जिल्हा कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत भाई रामदास जराते यांनी आमदार डॉ. देवराव होळी यांनी केलेला दावा खोडून काढताना म्हटले की, भारतीय राज्य घटनेच्या कलम २४४(१) नुसार पाचवी अनुसूची अस्तीत्वात आली असून पाचव्या अनुसूचीच्या भाग ‘ख’ मधील कलम ४ (२) नुसार जनजाती सल्लागार परिषदेला केवळ राज्यपालांनी निर्देश दिल्यास जनजातींच्या कल्याण आणि उन्नती यासंबंधीच्या बाबींवर सल्ला देण्याचे कर्तव्य नमुद केलेले आहे. अनुसूचीत क्षेत्रातून गावे वगळणे किंवा भर घालण्यासाठीचे अधिकार हे केवळ राष्ट्रपतींना आहेत. आणि राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांनी अजूनतरी यासंबंधाने कोणतेही आदेश निर्गमित केलेले नाही. त्यामुळे आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेला हाताशी घरुन गावे वगळण्याचा आव आणणे. हा केवळ आगामी निवडणूका डोळ्यापुढे ठेवून ओबीसींच्या मतांसाठी वातावरण निर्मिती करण्याचा भारतीय जनता पार्टीचा केविलवाणा प्रयत्न आहे, अशी टिका भाई रामदास जराते यांनी आहे.

पाचव्या अनुसूचीच्या भाग ‘ग’  मधील कलम ६ (२) (ख) नुसार कोणत्याही अनुसूचित क्षेत्रात फेरबदल हा सीमांच्या दुरुस्तीसाठी करण्याची तरतूद आहे. ही तरतूद केवळ नविन राज्य, जिल्हा निर्मीती साठी लागू होते. त्यातही अनुसूचित क्षेत्र वाढविण्याची तरतूद आहे. मात्र लोकसंख्येची अट लावून गावे वगळण्याची संवैधानिक तरतूद नसतांना आम्ही गावे वगळली असा बाऊ करुन आदिवासी विरुध्द गैर आदिवासी असा वाद निर्माण करून ओबीसींची मते मिळतील या आशेने भाजप खटाटोप करीत आहे. जिल्ह्यातील गावे अनुसूचित क्षेत्रात असणे आणि ओबीसींचे आरक्षण याचा काहीही संबंध नसतांनाही २०१४ साली पेसा विरोधी वातावरण निर्माण करून आदिवासी विरुध्द गैर आदिवासी असा वाद भाजपने निर्माण केला आणि डॉ. देवराव होळी आमदार झाले होते. आता त्यांची हवा गुल झाल्याने पुन्हा ती निर्माण करण्यासाठी पेसा कायद्याच्या आडून ओबीसींना मुर्ख बनविण्याचे काम भारतीय जनता पक्षाने सुरु केले आहे. मात्र भाजप सरकारच्या धोरणांना कंटाळलेली ओबीसी जनता यापुढे भाजपला घडा शिकविणार असल्याचे भाई रामदास यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.

पत्रकार परिषदेला शेतकरी कामगार पक्षाचे युवक आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष भाई अक्षय कोसनकर, जिल्हा समिती सदस्य तुकाराम गेडाम, बिआरएसपीचे जिल्हा प्रभारी राज बन्सोड, आदिवासी विकास युवा परिषदेचे विनोद मडावी, मारोडाचे सरपंच जगदीश मडावी, तोहगाव ग्रामसभेचे संतोष वड्डे, मुकेश पोटावी, ग्रामसभा केळीगट्टा चे गणेश मट्टामी, नथू उसेंडी प्रामुख्याने उपस्थित होते.

 ओबीसी आरक्षण आणि पेसा कायद्याचा काही संबंध नाही

ओबीसींचे आरक्षण कमी होण्याला पेसा कायदा कारणीभूत असल्याचे सांगून नेहमीच जिल्ह्यात आदिवासी आणि गैर आदिवासी असा वाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न होते. मात्र पेसा कायद्याच्या कोणत्या कलमात ओबीसींचे आरक्षण कमी करण्याची तरतुद आहे, ते कोणीही का सांगत नाही. नोकर भरती संबंधातील ९ जुनची अधिसूचना ही राज्यपालांनी काढली, त्याला अनुसूचित क्षेत्रातील पदे रिक्त राहणे, कर्मचाऱ्यांची कार्यालयातील उपस्थिती कमी असणे, कर्मचाऱ्यांनी कामात रस न घेणे, कर्मचाऱ्यांना स्थानिक बोलीभाषा अवगत नसणे अशी कारणे होती. सदरच्या अधिसूचनेत सुधारणा करण्याचे सोडून सत्ताधारी भाजप या अधिसूचनेचा वापर मतांच्या राजकारणासाठी करुन ओबीसींना पेसाच्या नावाने मुर्ख बनवित असल्याचा घणाघात भाई रामदास जराते यांनी केला.

अनुसूचित क्षेत्र असल्यामुळेच जिल्ह्याच्या विकासाची गती वाढली 

गडचिरोली जिल्हा आणि जिल्ह्यातील अनेक गावांचा अनुसूचित क्षेत्रात समावेश असल्याने आजपर्यंत हजारो कोटींचा निधी जिल्ह्याला मिळू शकला आहे. त्यामुळे अतिदुर्गम भागात स्वातंत्र्याच्या कित्येक दशकांनी रस्ते, पुल आणि इतर सुविधा निर्माण होवू शकल्या. गोंडवाना विद्यापिठ ५०० कोटी, महिला रुग्णालय १०० कोटी, कृषी महाविद्यालय १०० चिचडोह बॅरेज, कोटगल बॅरेज अशा कित्येक कोटींच्या सुविधा या पेसामुळेच आदिवासी उपयोजनेतून उभ्या झाल्या आहेत. ज्याचा लाभ सर्वांनाच होत आहे. मात्र न वाचताच कायद्याला काही जण बदनाम करीत आहेत. यामध्ये स्थानिकांच्या नोकऱ्या लाटणारे आणि बाहेर जिल्ह्यातून येवून या जिल्ह्यात राजकारण करणारे आघाडीवर आहेत असेही भाई रामदास म्हणाले.