आमदार डॉ होळींची मागणी अवास्तव नाही; फक्त मांडणी करताना चुकले
संपादकीय । हेमंत डोर्लीकर, संपादक पूर्णसत्य
पूर्णसत्य न्यूज नेटवर्क गडचिरोली दि. २७ जुलै
गडचिरोली जिल्ह्यातील विकास कामात दिला जाणारा ३० टक्के अतिरिक्त निधी ( इंसेंटीव )बंद करावा. अशी मागणी गडचिरोलीचे आमदार डॉ देवराव होळी यांनी विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात केली. यानंतर होळींवर प्रसार माध्यमांसहीत अनेकांनी जोरदार टीकेची तोफ डागली आहे. कुणी अजब मागणी, कुणी विकास झाला. त्यामुळे मतदारसंघ खुला करावा, सुशिक्षित बेरोजगारांनी निषेध व्यक्त केला. परंतु कुणीही हे लक्षात घेतले नाही. की, डॉ. होळींना नेमके काय म्हणायचे आहे. खरे पाहता त्यांनी केलेली मागणी अवास्तव नाही. त्यांची चूक एवढीच की त्यांना मांडणी करता आली नाही.
मी व्यक्तीश: डॉ. होळींचा समर्थक नाही. आणि कधीही नव्हतो. परंतु तरीही मी हा लेखनप्रपंच करण्याचे कारण एवढेच की, होळींची मागणी रास्त आहे.
आदिवासी बहुल, अती दुर्गम, मागास आणि नक्षलप्रभावित अशी गडचिरोली जिल्ह्याची ओळख करून दिली जाते. हे काही अंशी खरेही आहे. मात्र मागील ४० वर्षांच्या कालावधीत जिल्ह्याचे हे दुषण किंवा कु-ओळख पुसण्यासाठी मोठे प्रयत्न सरकारांकडून झाले. संपूर्ण जिल्ह्यात २५ टक्के वगळता गावांपर्यंत पोहोचणारे रस्ते, पुल झाले. सर्व तालुका केंद्रांवर सर्वांगिण दळणवळणाची साधने उपलब्ध झाली. स्व. आर. आर. पाटलांच्या काळात विकासाला मोठी गती मिळाली. कोट्यवधी रुपयांचे मोठमोठे पुल झाले, बॅरेजेस झाले, ३ चे ६ उपविभाग झाले, नजीकच्या १० वर्षात राष्ट्रीय महामार्ग ते पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री सडक योजनेचे रस्ते झाले. आरोग्य आणि शिक्षण व्यवस्थेसाठी बांधकामं झालीत. हा भाग अलहिदा आहे की सरकार मनुष्यबळ पुरवू शकले नाही. आणि या सगळ्याहून महत्त्वाचे म्हणजे जिल्ह्यातून नक्षली हिंसा मोठ्या प्रमाणावर कमी झाली. केवळ सरकार आणि पोलीस प्रशासन हा दावा करतो म्हणून नव्हे. ते प्रत्यक्षात दिसून येत आहे. मागील ७-८ वर्षांपासून एकाही कंत्राटदाराची नक्षलवाद्यांकडून हत्या झाली नाही. किंवा ‘सांकेतिक स्वरूप वगळता’ ( याचा अर्थ संबंधितांना चांगलाच कळतो) रस्त्यांच्या कामावरील वाहनांची जाळपोळ झाली नाही. पोलिसांनी दादालोरा खिडकीच्या माध्यमातून संपूर्ण जिल्ह्याशी नातेसंबंध जोडले. लॉयड्स मेटल्सचा मोठा कारखाना येऊ घातला आहे. त्यातून रोजगाराच्या काही संधी निश्चितच निर्माण होतील, काही झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर विकास कामे करतांना विकासकांना भयमुक्त वातावरणात काम करायला मिळत आहे.
वस्तुतः अतिरिक्त निधी हा जिल्ह्यातील बिकट परिस्थिती लक्षात घेता दिला जात आहे. १५ – २० वर्षांपूर्वी कंत्राटदार नक्षली भीतीमुळे विकास कामं करण्यासाठी धजावत नव्हती. म्हणून त्यांना इंसेंटीवचे आकर्षण दिले गेले. आता मात्र जिल्ह्यात दळणवळणाची साधनं उपलब्ध झाली, नक्षली हिंसेचे भय नाही च्या बरोबर झाले. त्यामुळे कामं करणे सुगम झाले आहे. म्हणून हे इंसेंटीव चे आकर्षण काढून टाकले पाहिजे. अशी मांडणी डॉ. होळी यांनी विधानसभेत केली आहे. आणि ती रास्तही आहे.
याचा अर्थ असा नाही की जिल्ह्याचा विकास झाला किंवा विकासनिधी नको. तशी होळींनी मागणीही केलेली नाही. त्यांनी फक्त इंसेंटीव बंद करण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे ती जर कुणाला लागली असेल तर राजकारणात येऊन कंत्राट घेणाऱ्या आणि खरे कंत्राटदार यांनाच. हे कंत्राटदार एकीकडे ४० ते ५० टक्के कमी दराने निविदा टाकून कंत्राट मिळवतात आणि दुसरीकडे नक्षलग्रस्त आणि अतिदुर्गम सांगून इंसेंटीव मिळवतात. ही दुटप्पी भूमिका आहे. ५० टक्के कमी दराने घेतलेल्या कामांचा दर्जा कसा राहील? . आणि त्यातही मलाइ !. हा सर्व इंसेंटीवचा खेळ आहे. हे येथे लक्षात घेतले पाहिजे. डॉ. होळींनी अनावधानाने किंवा आकसापोटी का होईना हा खेळ बंद करण्याची मागणी केली. त्यामुळे ज्यांच्या बुडाला आग लागली.त्यांनी होळी विरोधात बाजार तापवला.
