गोंडवानातील गोंधळ: विद्यापीठाच्या अधिष्ठाता पदासाठी सहा जणांनी दिल्या मुलाखती

पूर्णसत्य न्यूज नेटवर्क गडचिरोली दि. २३ मे

गोंडवाना विद्यापीठाने दुसऱ्यांदा अधिष्ठाता विज्ञान व तंत्रज्ञान या पदासाठी जाहिरात दिली होती. ही प्रक्रिया सुरूवातीपासून वादग्रस्त ठरली असून तिच्यावर प्रश्नचिन्ह लागले असताना मंगळवारी झालेल्या मुलाखतीत सहा जणांनी उपस्थित राहून मुलाखत दिली. यात तक्रारकर्ते डॉ.मनोहर लोखंडे यांचा समावेश आहे. मंगळवारी झालेल्या मुलाखतीत गोंडवाना विद्यापीठाचे विद्यमान परिक्षा नियंत्रक डॉ. अनिल चिताडे, संपूर्ण प्रक्रियेवर आक्षेप घेत तक्रार करणारे डॉ. मनोहर लोखंडे, डॉ.अमृत लंजे, डॉ. चंद्रकांत डोर्लीकर, डॉ. राजेश ठोंबरे आणि डॉ. अजय कोल्हे यांचा समावेश आहे.

अधिष्ठाता विज्ञान व तंत्रज्ञान या पदासाठी एकूण १३ उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले होते. यातील गणेश काकंडीकर, ज्ञानेश्वर गायधने, इंद्राणी शर्मा, अभय सोळंके, वैभव देशमुख आणि मनीष उत्तरवार यांचे अर्ज अवैध ठरविण्यात आल्याचे समजते. हे सर्व जण गैरहजर राहिले. तर वैध ठरलेल्या अर्जदारांपैकी डॉ. चंद्रशेखर साखले हे अनुपस्थित राहिले.

उल्लेखनीय आहे की या पदासाठी अर्ज केलेल्या काही उमेदवारांनी छाननी समितीच्या वैधतेवरच तीव्र आक्षेप घेतला आहे. विद्यापीठाने स्थापन केलेली छाननी समिती विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) निकषांनुसार नसल्याची तक्रार करण्यात आली आहे. या समितीचे सदस्य यूजीसीच्या नियमांनुसार आवश्यक अर्हतेचे पालन करत नाहीत, अशी तक्रार अर्जदार डॉ. मनोहर लोखंडे यांनी केली आहे. त्यामुळे विद्यापीठ क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे. याबाबतचे निवेदन लोखंडे यांनी राज्यपाल, कुलपती आणि उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पाठवले आहे.

यूजीसीच्या नियमांनुसार निवड समिती सदस्यांची चमू मुलाखती घेण्यासाठी सक्षम नसल्याचे लोखंडे यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे. छाननी समितीचे सर्व सदस्य या अटींची पूर्तता करीत नाहीत किंवा महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ नुसार ते पात्र नाहीत, त्यामुळे ही समितीच अवैध असल्याची तक्रार कर्त्याचे म्हणणे आहे.

ऑगस्ट २०२२ मध्ये झालेल्या पहिल्या जाहिरातीमध्ये विद्यापीठाच्या अधिकाऱ्यांनी डीन, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विद्याशाखा या पदासाठी अपात्र उमेदवाराची निवड केली आहे आणि हे प्रकरण अद्याप मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रलंबित आहे. त्यात पुन्हा जाहिरात देऊन नव्याने प्रक्रिया राबवावी असे न्यायालयाने कुठेही म्हटले नाही. आणि न्यायालयाचा निकाल जर याचिकाकर्त्याच्या बाजूने लागला तर विद्यापीठाला ते पद रिक्त करून याचिकाकर्त्यांना त्याच पदावर पुनर्स्थापित करावे लागेल असे म्हटले आहे. त्यामुळे मंगळवारी झालेल्या मुलाखतीनंतर नव्याने येणाऱ्या अधिष्ठात्याच्या समोर कधीही जावे लागण्याचे सावट राहील की काय असेही बोलले जात आहे.