महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेच्या कामात घोळ; ग्रापं स्तरावरील कामे यंत्रणा स्तरावर देण्याचा डाव! ६०/४० ऐवजी १००% कामे यंत्रणा स्तरावरुन करण्याचा प्रयत्न , योगाजी कुडवे यांचा आरोप
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनेचे नियमबाह्य काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर निलंबन व बडतर्फची कारवाई करा.

पूर्णसत्य न्यूज नेटवर्क गडचिरोली दि. १९ आक्टोंबर
रोजगार हमीचे कामे ग्रामपंचायत स्तर व तहसीलदार यंत्रणा मार्फत होत असताना ग्रामपंचायती नियोजन आराखड्यात मंजूर केलेली कामे ग्रामपंचायत स्तरावर मंजूर असताना ग्रामपंचायतीच्या मजुरांना रोजगार मिळू नये व ठेकेदाराकडून लाखो रुपयांची लाच मिळावी यासाठी ग्रामपंचायत स्तरावरील मंजूर कामे तहसीलदार यंत्रणाच्या मार्फत केली जात आहेत (बांधकाम विभागाकडून केली जातात ) महात्मा गांधी रोजगार हमीचे कामे ग्रामपंचायत स्तरावर मंजूर असताना ही नियोजन आराखडा बदलवून गावातील मजुरांना कोणत्याही प्रकारे मजुरीचे काम न देणाऱ्या बांधकाम विभागाकडून केलेली जात आहे एकीकडे ग्रामपंचायतला रोजगार हमीचे कामे करताना 60/40 प्रमाणात कामे करण्याच्या सूचना दिल्या जातात, परंतु बांधकाम विभागाने कोणतेही प्रकारचे मातीकाम उपलब्ध करून न देता 100% कुशल खर्च असणारी कामे बांधकाम विभाग करीत आहे ते सुद्धा ग्रामपंचायत स्तरावर मंजूर असलेली कामे यंत्रणास्तर बदलवून केली जात आहेत. रोजगार हमीचे इस्टिमेट शासनाच्या नियमाला बगल देऊन 99/1 प्रमाणात केली जात आहेत. ही कामे तातडीने थांबविण्यात यावी अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते योगाजी कुडवे यांनी पत्रकार परिषदेतून केली आहे.
हि सर्व कामे बाहेर जिल्ह्यातील शहा नामक कंत्राटदारांच्या कंपनीमार्फत जिल्ह्यातील कोणत्याही कंत्राटदाराला माहिती न देता गोपनीय स्वरूपात टेंडरिंग करून कामे केली जात आहेत. रोजगार हमीचे ग्रामपंचायतच्या इस्टिमेट पेक्षा दीडपट रक्कम वाढवून रोजगार हमीच्या रेटला बगल देऊन फक्त मलाई खाण्यासाठी इस्टिमेटची रक्कम वाढवून पैशाची लुटमार केली जात आहे. असा आरोप कुडवे यांनी केला आहे. सदर सर्व कामे मंत्रालयातील मंजूर कामे आहेत त्यातील 90 % कामे ग्रामपंचायत स्तरावर मंजूर आहेत ते बदलण्यासाठी पंचायत समितीतून दबाव आणून नियोजन बदलविण्यास सांगितले जात आहे .
ग्रामपंचायत स्तरावर काम न करता परस्पर यंत्रणा बदलवून कामे केले जातात यात मजुरांना कोणत्याही प्रकारचे मजुरांना काम दिल्या जात नाही .तसेच जी कामे बांधकाम विभागाकडून झालेली आहेत ,त्या कामावर न येणाऱ्या बोगस मजुरांच्या नावे रोजी काढून नियमाचे पालन न करता पैशाची लूटमार सुरू आहे.
त्यामुळे यानंतर यंत्रणास्तरावर सूरु असलेल्या कोणत्याही कामाचा निधी देण्यात येऊ नये,
देण्यात आलेला निधी ची वसुली तात्काळ करण्यात यावी.गडचिरोली जिल्ह्यातील ज्या -ज्या तालुक्यांमध्ये सदरचे कामे करण्यात आलेली आहेत त्यास जिल्हा परिषद बांधकामचे अभियंता ,तसेच पंचायत समिती स्तरावरील तांत्रिक अधिकारी, जेई हे जबाबदार आहेत या सर्व जबाबदार अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करण्यात यावी. अशी मागणी योगाजी कुडवे यांनी केली आहे.