युवकांना हक्कांची झाली जाणीव : सुरजागड येथील ठाकूरदेव यात्रेची फलनिष्पत्ती

पूर्णसत्य न्यूज नेटवर्क गडचिरोली,दि ९ डिसेंबर 

वास्तव / विस्तव 

हेमंत डोर्लीकर ,संपादक  पूर्णसत्य न्यूज नेटवर्क 

एटापल्ली तालुक्यातील सुरजागड येथील ठाकूरदेवाची यात्रा ही सबंध गडचिरोली जिल्ह्यासह छत्तीसगड मध्येही प्रसिद्ध आहे. यातच भर पडली ती सुरजागड लोहखाणीची मागिल काही वर्षांपासून ही खाण सदैव चर्चेत आहे. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही ४ ते ७ जानेवारी दरम्यान ही ठाकूर देवाची यात्रा संपन्न झाली.

यात्रेतील प्रमुख सभामंडपात अनेक राजकीय नेत्यांनी सुरजागड लोहदगड ऊत्खनन आणि वाहतूकीच्या अवैध प्रक्रियेविरोधात आपापल्या परीने आवाज बुलंद केला. आणि याविरोधातली लढाई ही जमीनीवर लढतानाच न्यायालयातही लढण्याची घोषणा शेकापचे जिल्हा चिटणीस भाई रामदास जराते यांनी केली.

सुरजागड यात्रेदरम्यान हे होणे अपेक्षित होते. परंतु यावेळी यात्रेमध्ये एक वेगळीच घटना घडली.  एटापल्ली तालुक्यातील नागरिकांनाच नव्हे, तर सर्वाथाने पेसा आणि वनाधिकार कायद्यातून ग्रामसभांना प्राप्त अधिकार आणि त्याची अंमलबजावणी करण्याचे मिळालेले हक्क याची प्रकर्षाने जाणीव स्थानिक युवकांना झाली आणि त्यातून आम्हाला प्राप्त हक्कांवर आम्ही गदा येऊ देणार नाही अशी भूमिका घेतली गेली.

पेसा क्षेत्रात ग्रामसभेच्या परवानगी शिवाय कुणालाही, कसलेही आयोजन करता येणार नाही. असे असताना पोलीस विभागाकडून सुरजागड ठाकूर देव यात्रा परिसरात विनापरवानगी आयोजित केलेले व्हालीबॉलचे सामने व इतर खेळ एका महिलेच्या नेतृत्वात जवळजवळ दोनशे पेक्षा अधिक तरुण तरुणींनी उधळून लावले.

पोलीसांनी नेहमीप्रमाणे आम्ही सरकारची माणसं आहोत त्यामुळे आम्हाला अशा परवानगीची गरज नसल्याची भूमिका घेत पोलीसी खाक्या दाखविण्याचा प्रयत्न केला. परंतू तेथील युवा समुदायाने, नागरिकांना वेळोवेळी विविध काम करताना प्रशासनाकडून वेगवेगळ्या परवानग्या घेऊन नंतरच कार्यक्रम करता येतात. पेसा क्षेत्रात ग्रामसभेची परवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. हा नियम केवळ पोलीसच नव्हे तर तो सर्वांनाच लागू होतो असे स्पष्ट केले गेले. या दरम्यान तिथे काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. स्थानिक युवा आणि पोलीस अधिकारी यांच्यात थोडी बाचाबाची झाली, काही प्रश्नोत्तरेही झाली. त्यात सरकार म्हणजे नेमके कोण? आणि प्रशासन हे नेमके जनतेचे नोकर कसे याची मांडणी याठिकाणी उपस्थित युवकांनी पोलीस अधिकाऱ्यांच्या पूढे केली.

शासनाने सुरजागड येथे दिलेल्या खाणीच्या परवानगीला अवैध ठरविण्यासाठीचा कळीचा मुद्दा हाच आहे की पेसा क्षेत्रात कोणताही प्रकल्प असो वा गावातील छोटासा कार्यक्रम, या सर्वांना ग्रासभेची परवानगी घेतल्याशिवाय पूढे जाताच येत नाही. आणि सुरजागडच्या उत्खननाच्या लीजची संपूर्ण प्रक्रिया राबवताना संबंधित ग्रामसभांची परवानगीच घेतली गेलेली नाही. आणि तोच मुळ आक्षेप आहे.

मागिल कित्येक वर्षांपासून पेसा आणि वनाधिकार क्षेत्रात कार्यरत विविध अभ्यासक, सामाजिक, राजकिय कार्यकर्ते यांचेमार्फत, आमचे अधिकार काय? त्याचे महत्त्व काय? त्याचे परिणाम काय होतील. हे शिकवण्याचा केलेला प्रयत्न या प्रसंगाने सफल झाला असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.

सुरजागड यात्रेदरम्यान घडलेल्या या प्रसंगातून एक गोष्ट प्रकर्षाने समोर आली. ती अशी की पेसा क्षेत्रातील युवकांना आणि युवतींना आपल्या अधिकारांची जाणीव होण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. आमचे घटनादत्त अधिकार आता कुणालाही हिरावून घेता येणार नाहीत. असे करण्याचा प्रयत्न कुणी केला, मग ते शासन, प्रशासन अथवा भांडवलदार किंवा इतर कोणतीही शक्ती असो. येथील तरुण आपल्यावरील अन्यायाच्या विरोधात पेटून ऊठेल. सनदशीर मार्गाने आपली भूमिका मांडेल. परंतु कुणी त्यांच्या अधिकारांना नख लावण्याचा प्रयत्न केला. तर अशांना आणखी एका नव्या क्रांतीला सामोरं जावं लागेल असा इशाराच या घटनेतून दिला गेला आहे. ही क्रांती नक्षलवादाच्या नव्या स्वरूपाचं प्रकटन ठरेल काय? असा प्रश्नही उपस्थित झाल्याशिवाय राहणार नाही