जिल्ह्यातील दिग्गजांनी मिनी मंत्रालय लढवावे

पूर्णसत्य न्यूज नेटवर्क गडचिरोली दि.१८ फेब्रुवारी

गडचिरोली जिल्ह्यातील तीनही विधानसभा अनुसूचित जमाती साठी आरक्षित आहेत. यात अनुसूचित जमातीच्या केवळ तीनच नेत्यांना विधानसभेत प्रवेश मिळतो. तर अन्य केवळ सामाजिक कामच करीत राहतात. दुसरीकडे सर्वच पक्षांच्या खुल्या आणि इतर प्रवर्गातील दिग्गज नेत्यांना विधानसभेत जाण्याची संधी मिळत नाही. अशावेळी त्यांचे समोर सुद्धा मिनी मंत्रालयाच्या माध्यमातून जिल्हा विकासाच्या संधी प्राप्त झाली आहे. त्यामुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील सर्व राजकीय पक्षांच्या दिग्गज नेत्यांनी जिल्हा परिषद अर्थात मिनी मंत्रालयाची निवडणूक लढवून जिल्हा विकासाच्या मुख्य प्रवाहात यावे. अशी जनभावना दिसून आली आहे.

आमच्या पूर्णसत्य न्यूज ने या संदर्भात एका सर्वेक्षणातून आढावा घेतला असता या मुद्द्याचे नेते आणि जनता दोघांनीही स्वागत केले आहे.

नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत गडचिरोली जिल्ह्यातील तीनही विधानसभा क्षेत्रात किमान दोन डझनभर नेते प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या रिंगणात होते. तर काही पक्षादेश पाळून प्रचारात होते. यात माजी मंत्री अंबरीश आत्राम,माजी आमदार डॉ देवराव होळी, कृष्णा गजभे, आनंद गेडाम, डॉ. रामकृष्ण मडावी, डॉ. नामदेव उसेंडी, डॉ. शिलू चिमूरकर, डॉ. चंदा कोडवते, विश्वजीत कोवासे, हनुमंतू मडावी, मनोहर पोरेटी, जयश्री वेळधा, डॉ. सोनल कोवे, बाळकृष्ण सावसागडे, भरत येरमे, संदीप कोरेत, माजी आमदार दीपक आत्राम, भाग्यश्री लेकामी, नितीन पदा, नीता तलांडी, भाग्यश्री आत्राम, छगन शेडमाके, एड. लालसू नागोटी, रविंद्र आत्राम, मधुकर सडमेक, सैनु गोटा, बग्गुजी ताडाम, कुसुम आलाम अशा दिग्गजांचा समावेश असु शकतो. उल्लेखनीय आहे की यातील अनेक जण पेसा कायद्याचे जाणकार आहेत, त्यामुळे पेसा क्षेत्राचा विकासात मोठे परिवर्तन होईल.
तर खुल्या प्रवर्गात भाजपचे महासचिव तथा माजी जिप अध्यक्ष रविंद्र ओल्लालवार, अजय कंकडालवार, राष्ट्रवादी (शप) अध्यक्ष अतुल गण्यारपवार, अतुल नागुलवार, किशन नागदेवे, माजी जिप अध्यक्ष परशुराम कुत्तरमारे, मानवाधिकार संघटनेचे अध्यक्ष प्रणय खुणे, अतुल मल्लेलवार, सुरेंद्र चंदेल, दामदेव मंडलवार, रविंद्र शाह, विलास दशमुखे, रामदास जराते, हेमंत जंबेवार, विजय शृंगारपवार, डॉ. महेश कोपुलवार, अरविंद कात्रटवार, अमोल मारकवार युधिष्ठिर बिश्वास, यांसारखे विविध पक्षांचे प्रमुख नेते आणि मागासवर्गीय व इतर मागासवर्गीय नेत्यांमध्ये जिल्हा काँग्रेस चे अध्यक्ष महेंद्र ब्राह्मणवाडे, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष प्रशांत वाघरे, योगिता भांडेकर, नाना नाकाडे, रविंद्र वासेकर, जगन्नाथ बोरकुटे, मधुकर भांडेकर, रमेश बारसागडे तर मागासवर्गीय प्रवर्गात एड. राम मेश्राम , रोहिदास राऊत, वेणुताई ढवगाये, एड. कविता मोहरकर, अशोक इंदुरकर, विश्वास भोवते, धर्मप्रकाश कुकूडकर, राज बन्सोड, धर्मानंद मेश्राम, बानय्या जनगाम असे प्रमुख नेते आहेत.
यातील माजी आमदार, आमदारकीच्या शर्यतीतील अनुसूचित जमातीचे नेते, राजकीय पक्षांचे जिल्हाध्यक्ष विविध आघाड्यांचे जिल्हा प्रमुख, महासचिव आणि राज्यस्तरावर कार्यरत असलेले मोठे नेते जर मिनी मंत्रालयात निर्वाचित होऊन गेले तर मिनी मंत्रालयाला खरोखरच प्रतिरूप विधानसभेचे स्वरुप येईल. हे सर्व नेते दिग्गज आणि लढवय्ये असल्यामुळे जिल्हा परिषदेला विकासाचा स्वर्णिम मुलामा चढविला जाईल अशी अपेक्षा नागरिकांनी करायला काही हरकत नसावी. स्वतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेच जिल्ह्याचे पालकमंत्री असल्याने आणि ही मंडळी त्यांचेकडे पोहोचल्यावर जिल्हा परिषदेला निधी मिळनार नाही. असे होऊच शकणार नाही. तिसरी गोष्ट हे सर्व आमदाराच्या तोडीचे किंवा काही माजी आमदार जिल्हा परिषदेच्या विविध पदांवर विराजमान झाले तर त्यांना संपूर्ण जिल्हा पिंजून काढत आपला जनसंपर्क वाढवता येईल. जेणेकरुन याचा आगामी विधानसभा किंवा लोकसभा लढण्यासाठी त्यांना उपयोग होईल. व त्यांचे कार्यकर्तेही खुष राहतील. सद्यस्थितीत हे नेते पक्षीय पद वगळता कोणत्याही संवैधानिक पदांवर नसल्यामुळे ते कार्यकर्त्यांना विकास कामांसाठी निधी उपलब्ध करुन देऊ शकत नाहीत. किंवा कामाच्या माध्यमातून आर्थिक सहयोग करु शकत नाहीत. हेच जर जिल्हा परिषदेत आले तर सर्वांचे चित्र पालटल्या शिवाय राहणार नाही. आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा असा की हे दिग्गज संवैधानिक पदांवर आल्यास प्रशासनाची मुजोरी मनमानी आणि भ्रष्टाचार नियंत्रित होईल. त्याचाही सकारात्मक परिणाम जिल्ह्याच्या ग्रामीण विकासावर होईल.

यासंदर्भात कुणीही माजी आमदारांनी आपलं हे डिमोशन आहे असे समजण्याचे कारण नाही. राजकीय नेत्यांनी वर्तमान परिस्थितीत संवैधानिक पदांवर कार्यरत राहून विकासाची वाट चोखारावी. यात वावगे काहीच नाही. राज्यात मुख्यमंत्री राहिलेली व्यक्ती उपमुख्यमंत्री म्हणून काम करतो. तर इतरांचे काय! दुसरे असे की फक्त पूर्व विदर्भातच सरळ विधानसभा लढवून आमदार झालेले लोक दिसतात. उर्वरित महाराष्ट्रात सरपंच ते जिल्हा परिषदेनंतर आमदारकी भोगायला मिळते. उर्वरित महाराष्ट्रात असे अनेक माजी आमदार जिल्हा परिषद लढवून जिपचे अध्यक्ष झाले. आपल्या जिल्ह्यातील धर्मराव आत्राम, आनंद गेडाम आणि दिपक आत्राम हे स्थानिक स्वराज्य संस्थामधुनच आमदार आणि मंत्री झाले. या नेत्यांनी दिवंगत मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांचा आदर्श घ्यावा . त्यामुळे राजकिय सारिपाटावर टिकून राहण्यासाठी मिनी मंत्रालयाचे द्वार ठोठावण्यास काही हरकत नसावी.

भविष्यात गडचिरोली स्टील हब होणार असल्याचे सरकारकडून सांगितले जात आहे. लॉयड्स मेटल्स पासून याची सुरुवात झाली आहे. नुकत्याच झालेल्या जनसुनावणीत यातील उपस्थित सर्वच नेत्यांनी कंपनीच्या कामाची वारेमाप स्तुती केली. गेल्या ४० वर्षात गडचिरोलचा जो विकास कुणीही करु शकले नाही ते काम कंपनीने मागिल ५ वर्षात केले. त्यामुळे कंपनीला जिल्ह्याचा विकास करण्यासाठी हे सर्व नेते पायघड्या घालायला तयार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. ही सर्व वर उल्लेखीत मंडळी जर आपसी समन्वयातून जिल्हा परिषदेत जाण्यासाठी तयार असतील तर कंपनी सुद्धा समन्वयकाच्या भूमिकेतून पुढाकार घेऊन सर्वांनी योग्य स्थळी बसवत जिल्हा परिषदेवर विकासरुपी सोन्याचा कळस बसवल्याशिवाय राहणार नाही. म्हणून जिल्ह्यातील सर्व दिग्गज नेत्यांनी या स्वर्णिम संधीवर मंथन करुन त्यातील अमृत प्राशन करावे. एवढाच या लेखनप्रपंचाचा भाव आहे.