उच्च न्यायालयाने फेटाळल्या लॉयड्स मेटल्स विरुद्ध दाखल जनहित याचिका

पूर्णसत्य न्यूज नेटवर्क गडचिरोली दि. २० जून 

लॉयड्स मेटल्स अँड एनर्जी लिमिटेड च्या सुरजागड लोहखनिज खाणींच्या क्षमता विस्ताराच्या परवानगीला आव्हान देणाऱ्या दोन जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ‘योग्यताविहीन’ असल्याचे निरीक्षण नोंदवत फेटाळून लावल्या आहेत.

रायपूर येथील खनिकर्म कंत्राटदार समरजीत चॅटर्जी यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकांमध्ये असा आरोप करण्यात आला होता की केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने लॉयड्स मेटल्स च्या सुरजागड स्थित लोहखनिज खाणीची क्षमता प्रति वर्ष ३ मेट्रीक टन वरून  प्रति वर्ष १० मेट्रीक टन पर्यंत वाढवण्यासाठी आणि प्रति वर्ष १० मेट्रीक टन वरून प्रति वर्ष २६ मेट्रीक टन पर्यंत वाढवण्यासाठी दिलेली पर्यावरणीय मंजुरी आणि विहित अटी व शर्ती ची संपूर्ण प्रक्रिया ‘बेकायदेशीर’ होती. न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि माननीय न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने पर्यावरणीय मंजुरी आणि विहित अटी व शर्ती च्या संपूर्ण प्रक्रियेचे पालन झाले असे निरीक्षण नोंदवून दोन्ही जनहित याचिका  असल्याचा निर्वाळा दिला.

याचिकाकर्त्यांनी असाही आरोप केला होता की, प्रकल्प स्थळापासून दूर असलेल्या ठिकाणी जनसुनावणी घेण्यात आली. ह्या संदर्भात न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, १ डिसेंबर २००९ रोजी सुधारित केलेल्या २९ मे २००६ च्या पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचनेनुसार, जिल्हा मुख्यालयाच्या ठिकाणी जनसुनावणी घेण्यात आली होती, जे कदाचित नक्षलवाद्यांच्या धोक्याच्या पार्श्वभूमीवर योग्य व सुरक्षित आहे.
प्रतिवादींच्या वकिलांनी असे म्हटले की याचिकाकर्त्याला सुनावणीचा अधिकार नाही तसेच जिल्हा मुख्यालयात जिल्हाधिकाऱ्यांनी आयोजित केलेल्या जनसुनावणीला तो कधीही उपस्थित राहिला नसल्याने दिलेल्या आदेशांच्या कायदेशीरतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करू शकत नाही. शिवाय, २००५-०६ मध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्याच ठिकाणी घेतलेल्या सुनावणीनंतर प्राथमिक पर्यावरणीय मंजुरी प्रदान करण्यात आली आणि गेल्या २० वर्षांपासून याचिकाकर्त्याने या सुनावणीवर कधीही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले नाही, ज्यामुळे याचिकाकर्त्याच्या हेतूवर शंका निर्माण होते. २९ मे २००६ च्या ईआयए अधिसूचनेचे आणि एसओपीच्या तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन करून केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने १० एमटीपीए साठी पर्यावरणीय मंजुरी प्रदान केली. प्रकल्प स्थळ नक्षलग्रस्त क्षेत्रात येत असल्याने पोलिस विभागाच्या शिफारशीनुसार गडचिरोली जिल्हा मुख्यालयात जनसुनावणी घेण्यात आली असली तरी, खाण प्रकल्पाबाबत सर्व स्थानिकांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची योग्य संधी देण्यात आली होती.

उच्च न्यायालयाने पुढे म्हटले आहे की न्यायालयांनी ह्याविषयी संवेदनशील राहिले पाहिजे आणि काळजी घेतली पाहिजे की याचिकाकर्त्याला बेकायदेशीर आणि बेपर्वा आरोप करण्याची मुभा दिली जाऊ नये. याचिकाकर्त्याने आपले वार्षिक उत्पन्न ४-५ लाख रुपये असल्याचे सांगितल्यामुळे, न्यायालयाने त्याच्या प्रामाणिकपणाबद्दल गंभीर शंका उपस्थित करून निरीक्षण नोंदवले की, याचिकाकर्त्याने केलेल्या याचिकेवरील खर्चाचा स्रोत काय आहे हे आम्हाला समजत नाही.
आपले निरीक्षण नोंदवत, उच्च न्यायालयाने दोन्ही जनहित याचिका खारीज केल्या.