मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी भाषांना स्वतःची लिपी नाही तरीही त्यांना भाषेचा दर्जा दिला जातो, तर आदिवासींच्या गोंडी भाषेला लिपी असताना कां नाही?

पूर्णसत्य न्यूज नेटवर्क गडचिरोली, दि. २१ ऑक्टोबर 

महाराष्ट्रात मराठी बरोबरच हिंदी, उर्दू, कन्नड, गुजराती, तेलगू, बंगाली यांसारख्या अनेक भाषांमधून शिक्षण देण्याची व्यवस्था सरकारने केली आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातही निर्वासित बंगाली समुदायातील मुलांना मातृभाषेतून शिक्षण मिळावे यासाठी बंगाली भाषिक शाळा निर्माण केल्या आहेत. यापैकी मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी भाषेला स्वतःची लिपीच नाही. मराठी आणि हिंदी या भाषांची लिपी देवनागरी आहे तर इंग्रजी या भाषेची मुळ लिपी रोमन आहे. अशा लिपीरहित भाषांचा शिक्षणात समावेश आहे. तर या भूमीचे मुळ निवासी असलेल्या आदिवासी किंवा आदिम जमातीच्या गोंडी भाषेला स्वतःची लिपी असताना शिक्षणात मातृभाषा म्हणून कां स्थान दिले जात नाही. असा गंभीर सवाल आदिवासी मातृभाषा शिक्षण हक्क मोहीमेचे संयोजक एड. बोधी रामटेके यांनी उपस्थित केला आहे.

ते आदिवासी मातृभाषा शिक्षण हक्क मोहीमेच्या गडचिरोली जिल्ह्यातील १० गावातील जनसंवाद यात्रेचा पहीला टप्पा पूर्ण केल्यानंतर गडचिरोली येथे गुरुवारी आयोजित एका पत्रकार परिषदेत बोलत होते.

गडचिरोली जिल्ह्यासह महाराष्ट्रातील माडिया, गोंडी आणि इतर आदिवासी भाषा बोलणाऱ्या मुलांना त्यांच्या मातृभाषेतून प्राथमिक शिक्षण मिळावे, या मागणीसाठी आदिवासी मातृभाषा शिक्षण हक्क मोहीम सुरू करण्यात आली असून णंआदिवासी मुलांना त्यांच्या मातृभाषे ऐवजी अपरिचित भाषेतून शिक्षण घेण्यास भाग पाडणारी सध्याची शिक्षणव्यवस्था त्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीत भाषिक अडथळे निर्माण करत असून, या प्रश्नाकडे केवळ शैक्षणिक समस्या म्हणून न पाहता सामाजिक न्याय, भाषिक समानता, सांस्कृतिक अस्मिता आणि संवैधानिक अधिकारांच्या दृष्टिकोनातून पाहण्याची आवश्यकता असल्याचे प्रतिपादन केले आहे.

गडचिरोली जिल्ह्यातील अनेक आदिवासी मुलांची मातृभाषा माडिया, गोंडी किंवा इतर स्थानिक आदिवासी भाषा असतानाही जिल्हा परिषद शाळांमध्ये प्रामुख्याने मराठीतून शिक्षण दिले जाते. शाळेत प्रवेश घेण्यापूर्वी मराठी भाषेचा पुरेसा परिचय नसलेल्या मुलांकडून पहिल्याच दिवसापासून मराठीतून शिकण्याची अपेक्षा केली जाते. परिणामी, मुलांना शिक्षणाच्या सुरुवातीच्या टप्यावरच भाषिक अडथळ्यांना सामोरे जावे लागते. मुलांच्या शैक्षणिक प्रगतीचे मूल्यमापन करताना शिक्षणव्यवस्थेने निर्माण केलेल्या या अडथळ्यांकडे दुर्लक्ष केले जाते.

इतर भाषांसाठी शाळा असताना आदिवासी भाषांसाठी का नाहीत?

गडचिरोली जिल्ह्यात बंगाली माध्यमाची शाळा अस्तित्वात आहे. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रात मराठी बरोबरच हिंदी, उर्दू, गुजराती, कन्नड, तेलुगू आणि इतर भाषांमधून शिक्षण देणाऱ्या शाळा आहेत. विविध भाषिक समुदायांच्या शैक्षणिक गरजा लक्षात घेऊन त्यांच्या भाषांमध्ये शिक्षणाची व्यवस्था निर्माण केली जाऊ शकते, हे यावरून स्पष्ट होते. मात्र, गडचिरोलीतील मूळ आदिवासी समुदायांच्या माडिया आणि गोंडी भाषांना जिल्हा परिषदांच्या नियमित प्राथमिक शिक्षण व्यवस्थेत माध्यम म्हणून स्थान का मिळत नाही, हा मूलभूत प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. महाराष्ट्रात विविध भाषिक समुदायांसाठी त्यांच्या भाषेतून शिक्षण देण्याची व्यवस्था अस्तित्वात असताना, गडचिरोलीतील आदिवासी मुलांना त्यांच्या मातृभाषेतून शिक्षण देण्यासाठी अशीच व्यवस्था का निर्माण केली जात नाही? हा प्रश्न केवळ प्रशासकीय सोयीचा नसून भाषिक समानतेचा आणि सामाजिक न्यायाचा असल्याचे एड. बोधी यांनी स्पष्ट केले आहे. भारतीय संविधानातील अनुच्छेद ३५०-अ नुसार भाषिक अल्पसंख्याक समुदायातील मुलांना प्राथमिक स्तरावर मातृभाषेतून शिक्षणाच्या पुरेशा सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्याने प्रयत्न करणे अपेक्षित आहे. त्याचप्रमाणे संविधानातील अनुच्छेद २९(१) ४६ तसेच राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० मध्ये मातृभाषा, स्थानिक भाषा आणि शैक्षणिक समावेशकतेला महत्त्व देण्यात आले आहे. विशेषतः गडचिरोलीसारख्या पाचव्या अनुसूचीतील आदिवासीबहुल जिल्ह्यात आदिवासींच्या भाषेला शिक्षणव्यवस्थेत स्थान न मिळणे हा गंभीर धोरणात्मक प्रश्न असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

मोहिमेच्या प्रमुख मागण्या

आदिवासी मातृभाषांमधून शिक्षण देणाऱ्या जिल्हा परिषद शाळा सुरू करण्यात याव्यात, इयत्ता पहिली ते चौथीपर्यंतच्या आदिवासी मुलांना त्यांच्या मातृभाषेतून शिक्षण देण्याची व्यवस्था करण्यात यावी, माडिया, गोंडी आणि इतर स्थानिक आदिवासी भाषांमध्ये पाठ्यपुस्तके व शैक्षणिक साहित्य तयार करून त्या भाषा जाणणाऱ्या प्रशिक्षित शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात यावी, जिल्ह्यातील आदिवासीबहुल गावांमध्ये विद्याथ्यांच्या मातृभाषांचे सर्वेक्षण करण्यात यावे. या सर्वेक्षणाच्या आधारे भाषानिहाय विद्यार्थ्यांची संख्या, शाळांची आवश्यकता आणि शिक्षकांची उपलब्धता निश्चित करुन अंमलबजावणीसाठी आराखडा तयार करण्यात यावा. इत्यादी मागण्यांचा समावेश आहे.

सरकार आदिवासींना मागास ठरवून त्यांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याच्या गप्पा करते. परंतु आदिवासी हे खरोखरच मागास आहेत काय? मागासलेपणाची व्याख्या बाहेरच्या जगतातील लोक करतील काय? विकासाचा मुख्य प्रवाह कोणता? त्याचे निकष ठरवण्याचे अधिकार आदिवासी बाह्य समाजाला कसे? असे अनेक प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाले आहेत.

आदिवासींना त्यांच्या भाषिक अस्तित्वापासून दूर जाण्यास भाग पाडता कामा नये.

आदिवासी मुलांना त्यांच्या मातृभाषेतून शिक्षण मिळावे, ही केवळ भाषिक संरक्षणाची मागणी नाही. शिक्षणव्यवस्थेत कोणत्या भाषेला स्थान मिळते. कोणत्या भाषेत ज्ञाननिर्मिती होते आणि कोणत्या समुदायाच्या ज्ञानपरंपरांना मान्यता दिली जाते. हा सामाजिक सत्तासंबंधांचाही प्रश्न आहे. आदिवासी मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याच्या नावाखाली त्यांच्या भाषांना शिक्षणातून वगळणे समावेशक शिक्षणाचा मार्ग असू शकत नाही. मुलांच्या भाषिक वास्तवाशी जुळवून घेतले पाहिजे मुलांनाच त्यांच्या भाषिक अस्तित्वापासून दूर जाण्यास भाग पाडता कामा नये.

ॲड . बोधी रामटेके
संयोजक आदिवासी मातृभाषा शिक्षण हक्क मोहीम