कुरखेड्यात सहाय्यक संवर्ग विकास अधिकाऱ्याच्या कारवाई विरोधात सरपंच संघटनेचे उपोषण

पूर्णसत्य न्यूज नेटवर्क गडचिरोली, दि. ८ सप्टेंबर 

गडचिरोली जिल्ह्यातील कुरखेडा पंचायत समिती मध्ये सहाय्यक संवर्ग विकास अधिकारी देवांश उराडे यांनी एका ग्रामपंचायत मधील अफरातफर आणि भ्रष्टाचाराच्या विरोधात ग्रामसेवक आणि सरपंच यांचेवर कुरखेडा पोलीस ठाण्यात अपराधीक गुन्हा नोंद केला. कुरखेडा पोलीसांनी सरपंचाला रात्री २:३० वाजताच्या सुमारास घरुन अटक केली तर ग्रामसेवकाला सकाळी अटक केली. तसेच कुरखेडा तालुक्यातील १५ ग्रामपंचायत प्रशासनाला अनियमितता संदर्भात नोटीस बजावली आहे. सहाय्यक संवर्ग विकास अधिकाऱ्यांनी ही कारवाई आकसापोटी हेतूपुरस्सर केली असल्याचा आरोप करीत कुरखेडा पंचायत समितीच्या आवारात उपोषण सुरू करीत सहाय्यक संवर्ग विकास अधिकारी देवांश उराडे यांना हटविण्याची मागणी केली आहे. तर आपण कोणत्याही आकसापोटी कारवाई करण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही. ही प्रशासनीक कारवाई आहे. असे सहाय्यक संवर्ग विकास अधिकारी देवांश उराडे यांनी म्हटले आहे. 

दरम्यान दोन्ही पक्ष समाजमाध्यमांवरुन एकमेकांवर चिखलफेक करुन आपण कसे योग्य आहोत आणि समोरचा पक्ष कसा खोटारडा आहे हे दाखवण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करीत आहेत.

आम्ही पूर्णसत्य न्यूज नेटवर्क ने सरपंच संघटनेचे उपोषण मंडपात जाऊन आणि सहाय्यक संवर्ग विकास अधिकारी देवांश उराडे यांना प्रत्यक्ष भेटून त्यांची मतं आणि भावना जाणून घेतल्या.

सरपंच संघटनेच्या मते सहाय्यक संवर्ग विकास अधिकारी देवांश उराडे यांनी केलेली कारवाई ही अवैध, आकसापोटी, हेतूपुरस्सर आणि अधिकाराचा गैरवापर करून केली आहे. त्यांनी ज्या इ ग्रामस्वराज पोर्टल आणि अंकेक्षण अहवालाच्या आधारावर २०१९ च्या ग्रामविकास विभागाच्या जी आर च्या आधारे
कारवाई केली ती कारवाईच मुळात करता येत नाही. २०२५ च्या नवीन जीआर मध्ये अशी कारवाई करण्याची तरतूद नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. उराडे यांनी संवर्ग विकास अधिकारी पदाचा प्रभार असताना त्या पदाचा गैरवापर करून जाणूनबुजून वैयक्तिक द्वेष भावनेतून गुन्हा नोंद केला. एवढेच नव्हे तर पोलीसांवर दबाव आणून सरपंचाला रात्री अटक करायला लावली. भ्रष्टाचाराचे आकडे कोट्यवधीच्या घरात असल्याने संपूर्ण तालुक्यात लोकांमध्ये सरपंच हे फार मोठे भ्रष्टाचारी असल्याची भावना निर्माण झाली असून यामुळे सरपंचांची बदनामी होत असल्याचे सांगत आगामी ग्रामपंचायत निवडणुकीत त्याचे दुष्परिणाम भोगावे लागतील अशी शंका त्यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे अशा अधिकाऱ्याला हटविण्यात यावे अशी मागणी करीत उपोषणाचे हत्यार उपसले आहे.

दुसरीकडे सहाय्यक संवर्ग विकास अधिकारी देवांश उराडे यांनी, आपण केलेली कारवाई ही कुठल्याही वैयक्तिक आकसापोटी किंवा हेतूपुरस्सर करण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. उराडे हे साधारणतः ९ महिन्यांपूर्वी कुरखेडा पंचायत समिती मध्ये सहाय्यक संवर्ग विकास अधिकारी म्हणून पदावर आले. आणि आपल्या नियमित कामकाजाचे दरम्यान तपासणी करताना अनेक ग्रामपंचायत मधील अनियमितता दिसून आल्याने, त्या संदर्भातील आवश्यक दस्तावेजांची तपासणी केली. त्यानंतर संबंधित ग्रामपंचायत प्रशासनाला त्यांचे म्हणणे सादर करण्यासाठी आवश्यक नोटीस आणि नियमांनुसार वेळ दिला. मात्र संबंधित ग्रामपंचायतचे तत्कालीन सरपंच आणि ग्रामसेवक यांनी कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. त्यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची वारंवार संधी देऊनही त्यांनी याकडे दुर्लक्ष केले. परिणामी जनतेच्या पैशांचा अपहार होऊ नये आणि प्रशासकीय बाबींची पूर्तता व्हावी यासाठी संबंधित ग्रामपंचायत चे ग्रामसेवक आणि सरपंचाविरोधात सक्षम प्राधिकारी म्हणून गुन्हा नोंदविण्यात आला. यासोबतच कामकाजात अनियमितता आणि अफरातफर आढळून आलेल्या १५ ग्रामपंचायतींना नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत. हा प्रशासकीय कामाचा भाग आहे. यात माझा कोणताही वैयक्तीक हेतू नाही. फौजदारी गुन्हा ज्या २०१९ च्या जीआर च्या अनुसार केला आहे. तो योग्य आहे. कारण लेखा विभागाचा जीआर हा ग्रामविकास विभागाच्या जीआर ला सुपरशिट करु शकत नाही. नोटीस बजावण्यात आल्यानंतर अडचणीत आलेल्या काही ग्रामसेवक आणि सरपंचांनी मात्र याचा बाऊ करून आपल्या बचावात्मक रणनीतीचा भाग म्हणून उपोषणाचे हत्यार वापरत आपल्याला येथून हटविण्याचा प्रयत्न असल्याचे उराडे यांनी म्हटले आहे. आपण या सर्व कामकाजाची माहिती वरिष्ठांना सातत्याने देत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

सरपंच संघटनेने उपोषणाचे हत्यार उपसण्यापूर्वी सहाय्यक संवर्ग विकास अधिकाऱ्याच्या नोटीसला कोणतेही उत्तर दिले नाही. किंवा एखादी स्वतंत्र चौकशी समिती नेमून सहाय्यक संवर्ग विकास अधिकाऱ्यांनी दिलेली नोटीस ही वस्तुस्थितीला अनुसरून आहे किंवा नाही. हे तपासण्याची साधी मागणी केलेली नाही. येथे आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की कुरखेडा तालुक्यातील ४६ ग्रामपंचायतींपैकी ४३ ग्रामपंचायतींमध्ये सरपंच हे वैधानिक निर्वाचित पद निवडणूकांअभावी रिक्त असून ४ सप्टेंबर पर्यंत सरपंचांकडे प्रशासक म्हणून प्रभार होता. या पार्श्वभूमीवर ते प्रशासनाचे अधिकारी ठरतात. अशावेळी प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी आपल्याच प्रशासनाविरोधात उपोषणाचे हत्यार उपसणे कितपत तर्कसंगत आणि न्यायसंगत आहे याचाही विचार होण्याची गरज आहे. सरपंचच नाहीत तर सरपंच संघटनेच्या उपोषणाला अर्थ तो काय? दुसरे असे की सदर सरपंच संघटनेने उपोषण हे पंचायत समितीच्या प्रशासकीय आवारामध्ये सुरू केले आहे. जे अवैध अतिक्रमण करून विनापरवानगी केले आहे. यामुळे अवैध घुसखोरी करुन प्रशासनाला वेठीस धरण्याच्या आरोपाखाली संवर्ग विकास अधिकारी उपोषणाला बसलेल्या सर्वांविरोधात फौजदारी गुन्हा नोंद करु शकतात.
या एकूणच परिस्थितीचे आकलन केल्यानंतर असे लक्षात येते की कुरखेडा तालुक्यातील तथाकथित सरपंच संघटनेने प्रशासनीक कारवाया थांबविण्यासाठी अवैध मार्गाचा अवलंब करून अधिकाऱ्यावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला आहे, हे स्पष्ट दिसून येते. त्यामुळे संबंधितांनी पुढील कारवाईला वैध रितीने सामोरे जावे आणि अवैध रितीने सुरू असलेले उपोषण समाप्त केले तर ते भविष्यात होणाऱ्या आणखी एका फौजदारी कारवाई पासून वाचतील.

समन्वयातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न

सरपंच संघटनेचे उपोषण आणि सहाय्यक संवर्ग विकास अधिकारी यांनी केलेली कारवाई यात दोन्ही बाजूंची दखल जिल्हा परिषदेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी घेतलेली आहे. आपण समन्वयातून मार्ग काढण्यासाठी प्रयत्नशील असून लोकप्रतिनिधी असलेल्यांचा सन्मान झाला पाहिजे आणि कुठल्याही प्रशासनीक व्यवस्थेतील चुकीच्या कारभारावर नेमके बोट ठेवले पाहिजे. चौकशी अंती सत्य पुढे येईलच. तोपर्यंत उपोषण स्थगित केले पाहिजे. अशी आमची भूमिका आहे.

पाटील, संवर्ग विकास अधिकारी, पंचायत समिती कुरखेडा