सर्पदंशांने मृत्यू प्रकरणामुळे आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर

पूर्णसत्य न्यूज नेटवर्क गडचिरोली दि. १० ऑगस्ट 

संपादकीय / हेमंत डोर्लीकर, संपादक पूर्णसत्य

गडचिरोली जिल्ह्यातील धानोरा तालुक्यातील जपतलाई येथील खाजगी अनुदानित आश्रमशाळेतील तीन विद्यार्थीनींचा पटेरी मण्यार हा अतिविषारी साप चालल्याने दुखःद मृत्यू झाला असल्याची घटना सोमवारी सकाळी सहा वाजता जिल्हाभर आगीसारखी पसरली.आणि सर्व स्तरावरुन आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला. या निमित्ताने त्या आश्रमशाळेतील व्यवस्थापनाची पोलखोल झाली आहे. १०० टक्के अनुदानीत असताना आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांना झोपायला खाटा नाहीत, पुरेसा विद्युत प्रकाश नाही, निकषांनुसार भोजन आणि इतर पायाभूत सुविधा विद्यार्थ्यांना मिळत नाहीत. शिक्षणाचा दर्जा तर अत्यंत सुमार असल्याची बाब पुढे आली आहे.या पार्श्वभूमीवर राज्यातील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पांतर्गत चालणाऱ्या सर्व शासकीय आणि अनुदानित आश्रमशाळांचे सर्वांगीण अंकेक्षण करण्याची गरज व्यक्त होत आहे.

सदर दुर्घटना घडली त्या रात्री सुमारे ७९ विद्यार्थी मुले मुली एका मोठ्या हॉलमध्ये जमिनीवर अंथरुण टाकून झोपले होते. रात्री अचानक साप आला आणि त्याने केलेल्या दंशामुळे देशाच्या तीन भविष्यांचा मृत्यू झाला.

मागील वर्षी धानोरा तालुक्यातील सोडे येथील शासकीय आश्रमशाळेतील जवळपास १०० हून अधिक विद्यार्थ्यांना विषबाधा झाली होती. यापूर्वीही आश्रमशाळेतील अनेक विद्यार्थ्यांचा सर्पदंशाने मृत्यू झाल्याची उदाहरणे आहेत.

अशा घटनांना कोण जबाबदार आहे. याचा वेध घेताना असे दिसून येते की केवळ आश्रमशाळा आणि शाळा संचालन करणारी संबंधित संस्थाच जबाबदार नाही. तर आश्रमशाळांचे मॉनीटरींग करणारा एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प आणि राज्य सरकारचे आदिवासी विकास मंत्रालयही तेवढेच जबाबदार आहेत.

शासकीय आश्रमशाळांमध्ये सर्व प्रकारच्या भौतिक सुविधांची जबाबदारी ही प्रकल्प अधिकाऱ्यांची आहे. तर खाजगी अनुदानित आश्रमशाळेत भौतिक सोयी सुविधा पुरवण्याची जबाबदारी ही शाळेचे संचालन करणाऱ्या संस्थेची आणि शाळा व्यवस्थापनाची आहे. मागील कित्येक वर्षांपासून १०० टक्के अनुदान घेणाऱ्या शाळेतील विद्यार्थी हे २०२६ पर्यंत जमीनीवर गाद्या टाकून झोपतात. आणि आश्रमशाळांचे सातत्याने इन्स्पेक्शन करणाऱ्या आदिवासी प्रकल्प विभागाला त्याची तसूभरही माहिती नसते. याकडे अतिशय गंभीरपणे पाहण्याची गरज आहे.

उल्लेखनीय आहे की आश्रम शाळा निरीक्षण यादी मधील भौतिक सुविधा तपासणाऱ्या तपासणी यादीत विद्यार्थ्यांच्या झोपण्यासाठी केलेल्या सोयींचा कॉलमच नाही. त्यामुळे प्रवेशोत्सवाच्या पहील्या दिवशी आश्रमशाळेची जी तपासणी करण्यात आली त्यात शाळेतील विद्यार्थी जमीनीवर झोपतात. याची माहितीच प्रकल्प अधिकारी कार्यालयाला मिळाली नाही. असे प्रकल्प अधिकाऱ्याचे म्हणणे आहे. सर्पदंशांने मृत्यू प्रकरणी शाळा व्यवस्थापन आणि संस्थाचालक जबाबदार आहेतच. हे कुणीही नाकारणार नाही. परंतू तपासणीसाठी चेक लिस्ट तयार करणारा प्रकल्प विभाग आणि त्याची मॉनीटरींग करणारे आदिवासी विकास मंत्रालय हेही तेवढेच दोषी आहेत. हे यानिमित्ताने स्पष्टपणे अधोरेखित होते.

घटना घडल्यानंतर मगरीचे अश्रू ढाळणारे शासन आणि प्रशासनात भरपूर मिळतील. परंतू अशा दुर्घटना नंतर आपल्या विभागात कायमस्वरूपी सुधारणा करण्यासाठी पाऊल उचलणारे सापडतील काय? असा गंभीर प्रश्न यानिमित्ताने प्रकर्षाने पुढे येत आहे.

एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प आणि सरकार या संदर्भात कुणाला तरी दोषी ठरवून त्यांचे तात्पुरते निलंबन करुन लोकांच्या संतापावर पांघरूण घालेलही. परंतु यामुळे मुळ समस्या सुटेल काय? आदिवासी विकास मंत्रालयाकडून आदिवासींच्या समस्यांची सोडवणूक होण्यासाठी इन्स्पेक्शन प्रणालीत नवीन कायदेशीर तरतुदी करणार काय?. आदिवासी विकासमंत्री गडचिरोलीत येऊन याची गंभीर दखल घेतील काय? राज्यातील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पांतर्गत चालणाऱ्या सर्व शासकीय आणि अनुदानित आश्रमशाळांचे सर्वांगीण अंकेक्षण करतील काय? हे जर होऊ शकले तर या तीनही मुलींचे आणि यापूर्वी मृत्यू पावलेल्या विद्यार्थ्यांचे सुधारणांसाठी झालेले हौतात्म्य तरी मानता येईल.