ग्रामसभा मोबिलायझर्स पदे वाचवा; आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंचाची केंद्रीय मंत्र्यांना साद

पूर्णसत्य न्यूज नेटवर्क गडचिरोली दि.१८ मे 

केंद्र शासनाने नुकत्याच घेतलेल्या निर्णयानुसार तीन ग्रामपंचायतींना यापुढे एकच पेसा ग्रामसभा मोबिलायझर असणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील एकूण तीन हजार पेसा मोबिलायझर्सपैकी सुमारे दोन हजार पेसा मोबिलायझर्सना कामावरून काढले जाणार आहे. हा निर्णय अत्यंत चुकीचा व अन्यायकारक असून तो निर्णय त्वरित मागे घ्यावा, यासाठी आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंच आणि पेसा मोबिलायझर संघर्ष समिती महाराष्ट्र यांच्या वतीने, नवी दिल्ली येथे केंद्रीय आदिवासी विकास मंत्री जुएल ओराम यांची भेट घेण्यात आली. आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंचच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या नेतृत्वात ही भेट झाली.

पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रांचा विस्तार) अधिनियम, १९९६ (पेसा कायदा ) हा आदिवासी समुदायांना स्वशासनाचे अधिकार देणारा ऐतिहासिक कायदा आहे. २४ डिसेंबर १९९६ रोजी संपूर्ण देशभर हा कायदा लागू झाला. या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी केंद्र व राज्य शासनाने पेसा ग्रामसभा मोबिलायझर्स यांची नेमणूक केलेली आहे. प्रत्येक पेसा ग्रामपंचायतीत एक ग्रामसभा मोबिलायझर नियुक्त केले गेले. सुमारे ८ ते १० वर्षे पेसा क्षेत्रातील आदिवासी गावांच्या पातळीवर, पेसा ग्रामसभा मोबिलायझर्स हे पेसा कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी कार्यरत आहेत.

आदिवासी भागाची भौगोलिक रचना व गरज लक्षात घेऊन व आदिवासी भागाच्या विकासासाठी, पेसा ग्रामसभा मोबिलायझरची पदे अधिक वाढवणे गरजेचे असताना ती कमी करणे हा निर्णय अन्यायकारक असल्याचे सांगत तो निर्णय केंद्र सरकारने मागे घ्यावा, यासाठी आदिवासी विकास विभागाने पुढाकार घेण्याची मागणी शिष्टमंडळाने केंद्रीय मंत्र्‍यांकडे केली.

यावेळी झालेल्या चर्चेत, आदिवासी विकास मंत्री जुएल ओराम यांनी या निर्णयाची सविस्तर माहिती शिष्टमंडळाकडून घेतली. पेसा मोबिलायझरची पदे कमी करणे हे योग्य ठरणार नाही. याबाबत केंद्रीय ग्रामविकास मंत्री यांच्याशी समन्वय साधून हा निर्णय मागे घेण्यासाठी प्रयत्न करणार, असे आश्वासन मंत्री ओराम यांनी उपस्थित शिष्टमंडळास दिले.

यावेळी माजी खासदार वृंदा करात, त्रिपुरा विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते जितेंद्र चौधरी, आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंचच्या नेत्या मरियम ढवळे तसेच आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंच तथा पेसा मोबिलायझर संघर्ष समिती महाराष्ट्रच्या वतीने अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते, अशी माहिती अजित अभ्यंकर, डॉ.अजित नवले, किरण गहला, विजय गाभणे, अमोल मारकवार, शंकर सिडाम, कुमार मोहमपुरी, अमोल वाघमारे, संगीता साळवे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली.