पेसा क्षेत्राच्या प्रस्तावित पुनर्रचनेचा गडचिरोली जिल्ह्यातील ओबीसींना लाभ

पूर्णसत्य न्यूज नेटवर्क गडचिरोली दि. २५ आक्टोंबर 

 महाराष्ट्र राज्याच्या जनजाती सल्लागार परिषदेने पेसा क्षेत्राची पुनर्रचना करण्याचे प्रस्तावित करुन त्याचे अंतरिम सर्वेक्षणाच्या समोर आलेल्या आकडेवारीतून गडचिरोली जिल्ह्यातील ओबीसींना याचा मोठा लाभ मिळणार असल्याचे समोर आले आहे. जिल्ह्यातील पूर्णतः पेसा मध्ये असलेले पाच तालुके अंशतः पेसात येऊन २८६ गावं पेसाबाहेर येणार असल्याची माहिती गडचिरोलीचे आमदार डॉ देवराव होळी यांनी बुधवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली. 

मागील कित्येक वर्षांपासून गडचिरोली जिल्ह्यातील अनेक पेसाबाहेरील गावे चुकीच्या पद्धतीने पेसात समाविष्ट करण्यात आली होती. तर काही आदिवासी बहुल गावे पेसाबाहेर होती. यातून दोन्हीकडून संताप व्यक्त होत होता.

नवीन प्रस्तावित पुनर्रचनेत गडचिरोली जिल्ह्यातील ११४२ गावांचा आता समावेश राहणार असून २८६ पेसामधील गावं ही पेसाच्या बाहेर येणार आहेत.

अनुसूचित क्षेत्रातील नव्याने घोषित गावे मूळ घोषित भौगोलिक अनुसूचित क्षेत्रात असूनही केवळ नवीन नाव मिळाल्याने अनुसूचित क्षेत्रातील गावांना मिळणाऱ्या विविध लाभांपासून वंचित राहत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले.  १९७१ च्या जणगणनेपासून आतापर्यंत विभाजन होऊन नव्याने निर्माण झालेल्या गावांना केंद्र शासनामार्फत नवीन अनुसूचित क्षेत्र घोषित होईपर्यत अनुसूचित क्षेत्राचा लाभ लागू करणेबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. यातूनच महाराष्ट्र राज्य जनजाती सल्लागार परिषदेच्या ६ एप्रिल २०१६ ला झालेल्या ४९ व्या बैठकीत पेसा पूनर्रचनेचा निर्णय घेण्यात येऊन त्याचे सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले. आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पूणे मार्फत पेसा पुनर्रचनेचा प्रस्ताव तयार करण्यात आलेला आहे.

वास्तविक आदिवासींचे हिरावले जात असलेले हक्क परत देता यावेत यासाठी पेसा क्षेत्राची पुनर्रचना करण्याचे काम सुरू केले आहे. त्याचा आदिवासी बहुल क्षेत्राशी जुळलेल्या पाडे, वस्त्यांना लाभही होईल. परंतू याचा सर्वाधिक लाभ गडचिरोली जिल्ह्यातील गैर आदिवासी, ओबिसींना होणार आहे. यामुळे राजकीय आरक्षणात बदल होईल. जवळपास ७५ ते ८० ग्रामपंचायतीचे सरपंच गैर आदिवासी होतील. पुनर्रचने नंतर जिल्ह्यात कोरची,  एटापल्ली आणि भामरागड हे तीन तालुके पूर्णतः पेसामध्ये असतील तर वडसा ( देसाईगंज), कुरखेडा, आरमोरी, गडचिरोली, धानोरा, चामोर्शी, मुलचेरा, अहेरी आणि सिरोंचा हे नऊ तालुके अंशतः पेसात असतील.

महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध (अनुसुचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम २०१४ च्या
नियम ४ मधील तरतुदीनुसार विभागीय आयुक्त यांना अनुसूचित क्षेत्रातील महसूली गावांमधून नव्याने स्वतंत्र
महसूली गाव घोषित करण्याचे अधिकार प्राप्त झाले आहेत.तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे  क्रमांक ४१ मधील कलम ४ च्या पोटकलम १ च्या परंतूका अनुसार, सक्षम दर्जाच्या महसूल अधिकाऱ्यास, प्रत्येक वाडी आणि वेगळे निवासस्थान असलेल्या एखादया गावाच्या गावठाणाच्या हद्दीबाहेरील कोणतेही क्षेत्र अधिसूचने द्वारे गाव म्हणून प्रस्थापित करण्याचे अधिकार प्राप्त झालेले आहेत.

अनुसूचित क्षेत्रातील नव्याने घोषित गावे, मूळ घोषित भौगोलिक अनुसूचित क्षेत्रात असूनही केवळ नवीन नाव मिळाल्याने अनुसूचित क्षेत्रातील गावांना मिळणाऱ्या विविध लाभांपासून वंचित राहत असल्याचे निदर्शनास आले त्यामुळे अनुसूचित क्षेत्रातील गावांमधून जनगणना सन १९७१ पासून आजअखेर विभाजन होऊन नव्याने निर्माण झालेल्या गावांना केंद्र शासनामार्फत नवीन अनुसूचित क्षेत्र घोषित होईपर्यत अनुसूचित क्षेत्राचा लाभ लागू करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

अनुसूचित क्षेत्रामध्ये राहणा-या आदिवासींच्या कल्याण आणि प्रगती करिता शासनामार्फत राबविण्यात
येणारे महत्वाचे कार्यक्रम आणि योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये सुधारणा करण्याकरिता राज्यपालांनी वेळोवेळी अधिसूचनेव्दारे अनुसूचित क्षेत्रातील अनुसूचित जमातींच्या उमेदवारांसाठी सरळसेवेची पदे राखून ठेवलेली आहेत. सदरील अनुसूचित जमातींच्या उमेदवारासाठी राखून ठेवलेली सरळसेवेने भरावयाच्या पदांसाठी अनुसूचित क्षेत्रातील गावांमधून विभाजन होऊन नव्याने निर्माण झालेल्या गावांतील उमेदवारांना केंद्र शासनामार्फत नवीन अनुसूचित क्षेत्र घोषित होईपर्यत लाभ देण्यात यावा असे म्हटले आहे.

पेसाच्या पुनर्रचनेमुळे सामाजिक समतोल साधला जाईल आणि सर्वांना समान संधी उपलब्ध होतील. आगामी ३० आक्टोंबर पर्यंत ज्या गावांना पुनर्रचनेत समावेश करुन घ्यायचा आहे किंवा ज्यांना पेसातून बाहेर पडायचे आहे, अशांनी आपले प्रस्ताव जवळच्या प्रशासनाकडे द्यावे असे आवाहन आमदार डॉ देवराव होळी यांनी केले आहे.