गडचिरोली जिल्ह्यातील झेंडेपार येथील प्रस्तावित पाच लोहखाणींसाठी जनसुनावणी

पूर्णसत्य न्यूज नेटवर्क गडचिरोली दि ६ ऑक्टोबर 

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने कोरची तालुक्यातील झेंडेपार येथील ०५ लोह खनिज क्लस्टर प्रकल्पांनी मौजा झेंडेपार, ता. कोरची, जि. गडचिरोली येथील लोह खनिज उत्खनन करण्याकरिता खाणींना मंजूरी देण्यासंदर्भात १० आक्टोंबर रोजी गडचिरोली येथे पर्यावरण विषयक जाहीर जनसुनावणी होत आहे. ऊल्लेखनीय आहे की अशा जनसुनावणीला जिल्ह्यातून प्रचंड विरोध होत आहे. २०१८साली हीच जनसुनावणी उधळून लावली होती. या पार्श्वभूमीवर ही जनसुनावणी कशी होईल याकडे जिल्हावासीयांचे लक्ष लागले आहे.

आर. एम. राजूरकर यांची ८ हेक्टर, मे.अनुज माईन्स मिनरल्स ॲण्ड केमिकल्स प्रा. लि.यांची १२ हेक्टर, निर्मल चंद जैन यांची १०.३७७ हेक्टर, मनोज कुमार अगरवाल यांची १२ हेक्टर, मनोज कुमार अजितसरिया यांची ४ हेक्टर. अशी एकूण ४६.३७ या क्षेत्रातील जमिनीवर लोहगड खोदण्याचे काम होणार आहे. यासाठी पर्यावरण विषयक जनसुनावणी घेण्याकरिता त्यांनी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे अर्ज सादर केला आहे.
सदर प्रकल्पामुळे कोरची तालुक्यातील कोरची, नांदळी, मसेली, नवरगांव, कोटरा, बोटेकसा, बिहटेकला, बेडगांव, जांभळी, आस्वल हुडकी, बेतकाठी, नवेझरी, बेलारगोंदी या ग्रामपंचायतीतील गावे १० किमी परिघामध्ये येतात. सदर प्रस्तावित प्रकल्पाची पर्यावरण विषयक जाहिर लोकसुनावणी १० ऑक्टोबर रोजी सकाळी ११ वाजता गडचिरोली जिल्हाधिकारी कार्यालयात होणार आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात होणाऱ्या जनसुनावण्यांना ग्रामसभांचा कडाडून विरोध

महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण महामंडळाकडून घेतल्या जाणाऱ्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात घेतल्या जाणाऱ्या जनसुनावणीला कडाडून विरोध आहे. यापूर्वी २०१८ मध्ये याच खाणीसाठी झालेली जनसुनावणी उधळून लावण्यात आली होती. तर सुरजागड येथील लायडस् मेटल्सच्या विस्तारीत उत्खननासाठी घेतल्या गेलेली जनसुनावणी पोलीसांच्या प्रचंड बंदोबस्तात केवळ प्रकल्पाला पाठिंबा देणाऱ्या आणि कंपनीद्वारे आणलेल्या निवडक लोकांनाच प्रवेश देऊन करण्यात आली होती. त्याविरोधात न्यायालयात लढा सुरू आहे. महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस चे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी सुद्धा अशा अवैध जनसुनावणीला विरोध केला आहे. त्यांनी सांगितले की जनसुनावणी ही प्रकल्पाच्या ठिकाणीच मुक्त वातावरणात आणि सर्व संबंधितांच्या सहभागातून व्हायला हवी. यासाठी ते न्यायालयात जाणार असल्याचे सांगितले.

गडचिरोली जिल्हाधिकारी कार्यालयात सदर प्रकल्पाबाबत लेखी स्वरूपात विचार, टिका, टिप्पणी जाहीरात प्रसिध्द झाल्यापासुन जाहिर सुनावणीच्या तारखेपुर्वी प्रादेशिक कार्यालय व उप प्रादेशिक कार्यालय महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कार्यालयात पाठविण्यात याव्यात. असे म्हटले आहे

सदर प्रकल्पाच्या परिसरामधील रहिवासी, पर्यावरण विषयी काम करणाऱ्या संस्था, सदर प्रकल्पामुळे अन्यप्रकारे प्रभावीत होणारे रहिवासी यांना सदर प्रकल्पासंबंधी विचार, टिका, टिप्पणी तोंडी किंवा लेखी स्वरूपात जाहिर सुनावणी दरम्यान सुचना नोंदविता येतील. सदर प्रकल्पाविषयी व पर्यावरण मुल्याकंन अहवालाच्या सारांशाची माहिती असलेले दस्तावेज संबंधित कार्यालयांमध्ये उपलब्ध करण्यात येतील. संबंधीत व्यक्ती पर्यावरण विभाग, सह-संचालक (जल प्रदूषण नियंत्रण), प्रादेशिक कार्यालय, उप-प्रादेशिक कार्यालय, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, जिल्हाधिकारी कार्यालय, गडचिरोली यासह संबंधित उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार आणि ग्रामपंचायतीमध्ये सदर कागदपत्रे कार्यालयीन वेळेत अभ्यासू शकतील. असे उप- प्रादेशिक अधिकारी
महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ, चंद्रपूर तथा समन्वयक, पर्यावरण विषयक जनसुनावणी यांनी म्हटले आहे.